"बेहतर हलफनामा दाखिल करिए " सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच ना देने के दिल्ली पुलिस के रुख पर असंतोष जताया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर उस हलफनामे पर अपना असंतोष व्यक्त किया, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी की बैठक में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके द्वारा दिए गए भाषण किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं थी।पीठ ने पुलिस से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहते हुए टिप्पणी की, "पुलिस उपायुक्त द्वारा हलफनामा दायर किया गया है। हमें उम्मीद है कि वह बारीकियों को समझ गए हैं। क्या उन्होंने केवल जांच रिपोर्ट को पुन: पेश किया है या...

अन्य नौकरियों में लगे व्यक्तियों को बार काउंसिल इस अंडरटेकिंग परप्रोविज़नल नामांकन दे सकता है कि एआईबीई पास करने के 6 महीने के भीतर वो नौकरी से इस्तीफा दे देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एमिकस क्यूरी के वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन द्वारा दिए गए इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि अन्य नौकरियों में लगे व्यक्तियों को संबंधित बार काउंसिल के साथ प्रोविज़नल रूप से नामांकन करने और अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। एआईबीई पास करने के बाद, उन्हें यह तय करने के लिए 6 महीने की अवधि दी जा सकती है कि वे कानूनी पेशे में शामिल हों या अन्य नौकरी जारी रखें।कोर्ट ने कहा कि बीसीआई ऐसे व्यक्तियों को कानूनी प्रैक्टिस में शामिल होने के...

"इस स्तर पर हम बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे": सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली नवाब मलिक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने मलिक की याचिका खारिज कर दी, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने उन्हें ईडी मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम राहत...

हमने एससी/ एसटी कर्मचारियों को "कैडर" के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है : बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बिहार राज्य ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को "कैडर" के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है।जस्टिस एल एन राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष एक आवेदन में ये प्रस्तुत किया गया है जिसमें पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल अपील को वापस लेने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा पारित 21 अगस्त, 2012 के प्रस्ताव को, जिसमें पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता को आरक्षण प्रदान किया गया था, कानूनी रूप...

जहांगीरपुरी विध्वंस: दुकान के मालिक ने जूस की दुकान को तोड़े जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मुआवजे की मांग की

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के जूस की दुकान के मालिक ने बुधवार को नई दिल्ली नगर निगम द्वारा उसकी दुकान को अनधिकृत रूप से तोड़ने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।गौरतलब है कि जस्टिस नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने उक्त विध्वंस अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह मेयर को यथास्थिति आदेश के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद हुए विध्वंस पर "गंभीर विचार" करेगी।पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा विभिन्न राज्यों में अधिकारियों के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका...

"आप सैनिक फार्म या गोल्फ लिंक में अनधिकृत निर्माण को छूना नहीं चाहते, लेकिन जहांगीरपुरी में गरीबों को निशाना बना रहे हैं" : दुष्यंत दवे

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान पाखंड से भरा है, क्योंकि केवल गरीबों की संपत्ति को निशाना बनाया जाता है और अमीरों और अभिजात वर्ग के अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती।दवे ने कहा,"यदि आप अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप सैनिक फार्म में जाएं। गोल्फ लिंक पर जाएं, जहां हर दूसरा घर अतिक्रमण है। आप उन्हें छूना नहीं चाहते, बल्कि गरीब लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं।"वरिष्ठ वकील...

स्टालों और कुर्सियों को हटाने के लिए आपको बुलडोजर की आवश्यकता है?": सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर एनडीएमसी से पूछा

"स्टॉल, कुर्सियों, बेंच, बक्सों को हटाने के लिए, आपको बुलडोजर की आवश्यकता है?" सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम से नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में उसके द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में पूछा।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने एनडीएमसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के बाद सवाल उठाया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी स्टाल, कुर्सी, बेंच आदि को सार्वजनिक सड़क पर रखा गया है, उन्हें...

"अतिक्रमण पूरे भारत में एक गंभीर समस्या है, लेकिन मुद्दा यह है कि मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है": कपिल सिब्बल ने जहांगीरपुरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा

जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा अन्य राज्यों में आरोपियों के घरों को तोड़े जाने के खिलाफ दायर दूसरी याचिका में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दवे के बाद कुछ इस तरह दलीलें दीं। सिब्बल ने कहा,"अतिक्रमण पूरे भारत में एक गंभीर समस्या है, लेकिन मुद्दा यह है कि मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है।"न्यायमूर्ति राव ने पूछा,"कोई हिंदू संपत्ति प्रभावित नहीं हुई?"सिब्बल ने कहा,"कुछ अलग-अलग उदाहरण हैं। मेरी दलील है कि इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं। जब जुलूस निकाले जाते हैं और...

"मेयर को आदेश की सूचना के बाद विध्वंस पर गंभीरता से विचार करेंगे": सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका में एनडीएमसी को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह के भीतर इसका जवाबी हलफनामा मांगा है।पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "मेयर को सूचना दिए जाने के बाद हुए विध्वंस को हम गंभीरता से लेंगे।" पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा विभिन्न...

सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा, "डॉक्टरों से उचित देखभाल की उम्मीद की जाती है, लेकिन कोई भी पेशेवर यह आश्वासन नहीं दे सकता कि मरीज संकट से उबरने के बाद घर वापस आ जाएगा।"अदालत ने कहा कि दायित्व तभी आएगा जब (ए) या तो किसी व्यक्ति (डॉक्टर) के पास अपेक्षित कौशल नहीं है, जो अपने पास होने का दावा करता है; या (बी) उसने मामले में कौशल का उचित क्षमता...

टीवी चैनलों में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्र में आने वाले मामलों पर बहस आपराधिक न्याय के प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के समान : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनलों में आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्र में आने वाले मामलों को छूने वाली बहस या चर्चा आपराधिक न्याय के प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के समान होगी।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक आपराधिक अपील पर फैसले में कहा कि अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई विशेष बात सबूत का एक निर्णायक टुकड़ा है, इसे एक टीवी चैनल के माध्यम से नहीं, बल्कि एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए।अदालत चार आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर विचार कर रही थी, जिन्हें भारतीय...

आरोपी के बयान का केवल वह हिस्सा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज की ओर ले जाता है, रिकॉर्ड किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए एक फैसले में अभियोजन एजेंसी द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार तथ्यों की खोज की ओर ले जाने वाले बयान के हिस्से की बजाए अभियुक्त के पूरे बयान को दर्ज करने की प्रथा की आलोचना की।जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, "इस तरह के बयानों में न्यायालय के विवेक को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रथा को तुरंत रोका जाना चाहिए।"इस मामले में, आरोपी-अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिताकी धारा 396 ...

जहांगीरपुरी विध्वंस : सीजेआई ने रजिस्ट्री से एनडीएमसी और पुलिस को यथास्थिति के बारे में तत्काल सूचित करने को कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में विध्वंस अभियान के संबंध में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को यथास्थिति के आदेश के बारे में तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया।सीजेआई एनवी रमना ने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को यह निर्देश तब जारी किया जब वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने उल्लेख किया कि आज सुबह कोर्ट द्वारा यथास्थिति के आदेश के बावजूद बुलडोजर का उपयोग करके तोड़फोड़ अभियान चल रहा है।दवे ने सीजेआई से आग्रह किया,"वे कहते हैं कि...

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम के घरों और संपत्ति के विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए घरों और संपत्ति के विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जहां पिछले सप्ताह दंगे हुए थे।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा किए गए उल्लेख पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।दवे ने प्रस्तुत किया,"कुछ गंभीर मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध विध्वंस के बारे में है जिसका...

सुप्रीम कोर्ट ने अतिसंवेदनशील गवाह बयान केंद्रों को सिविल और फैमिली समेत सभी क्षेत्राधिकारों तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (8 अप्रैल) सभी हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वे 20 मई, 2022 तक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को परिचालित अतिसंवेदनशील गवाहों के बयान केंद्रों (वीडब्ल्यूडीसी) के लिए मॉडल दिशानिर्देशों का जवाब दें, ताकि जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति , जिन्हें अखिल भारतीय वीडब्ल्यूडीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए नियुक्त किया गया है, कार्यान्वयन के लिए एक समान राष्ट्रीय मॉडल प्रदान कर सके।जस्टिस डी वाई...

डीएचजेएस : सुप्रीम कोर्ट ने एलडीसीई के माध्यम से जिला जजों के कैडर में पदोन्नति के लिए सिविल जजों के लिए सेवा वर्ष घटाए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के कैडर में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में पिछले आदेश में संशोधन कर दिया।कोर्ट ने अब माना है कि 7 साल की योग्यता सेवा [(सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 5 साल और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में 2 साल)] या सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में 10 साल की योग्यता सेवा वाले सिविल जज एलडीसीई के माध्यम से योग्यता के आधार पर...

हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति सिर्फ 'पवित्र उद्देश्य' के लिए उपहार दी जा सकती है, 'प्यार और स्नेह ' के दायरे में नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हिंदू पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के किसी अन्य प्रबंध सदस्य के पास सिर्फ 'पवित्र उद्देश्य' के लिए पैतृक संपत्ति को उपहार देने की शक्ति है।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि पैतृक संपत्ति के संबंध में 'प्यार और स्नेह से' निष्पादित उपहार का विलेख 'पवित्र उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आता है।अदालत ने यह भी माना कि परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 109 में ' हस्तांतरण' शब्द में 'उपहार' भी शामिल है।संक्षिप्त...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अप्रैल, 2022 से 15 अप्रैल, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

हम दूसरों से सर्टिफिकेट पाने के लिए काम नहीं करते, अपने विवेक के अनुसार करते हैं: जस्टिस एमआर शाह

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने मंगलवार को टिप्पणी की कि जजों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उन्हें पसंद किया जाता है या नहीं। जज वे अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं न कि दूसरों से "प्रमाणपत्र" पाने के लिए।न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान लंबित मामलों के मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की।न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि लंबित रहने का एक कारण वकीलों द्वारा किए गए बार-बार स्थगन अनुरोध है। यदि न्यायाधीश वकीलों को समय नहीं देते हैं तो उन्हें नापसंद किया जाएगा।जस्टिस शाह ने...

संपत्ति का पूर्ण मालिक वसीयत द्वारा अजनबियों के पक्ष में भी अपनी संपत्ति देने का हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि संपत्ति का पूर्ण मालिक वसीयत द्वारा अजनबियों के पक्ष में भी अपनी संपत्ति देने का हकदार है।इस मामले में, सरोजा अम्मल ने टाईटल की घोषणा और कुछ संपत्तियों के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया। उसका दावा मुनिसामी चेट्टियार की आखिरी वसीयत और वसीयतनामे पर आधारित था, जिसे उसने अपना पति होने का दावा किया था। ट्रायल कोर्ट ने वाद का फैसला सुनाया और प्रथम अपीलीय अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील की...