आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी मानहानि मामला- 'आम आदमी यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि क्या लोक सेवकों पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक आम आदमी को कानूनी प्रावधानों के इतिहास को जानने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लोक सेवकों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह जानने में अधिक दिलचस्पी होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

सिसोदिया द्वारा 2019 में भाजपा नेताओं – सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता और प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, कथित रूप से भ्रष्टाचार में सिसोदिया की संलिप्तता के बारे में मानहानिकारक बयान दिया गया था। बयान में सिसोदिया पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।

जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट वेंकटरमणी की ओर इशारा करते हुए मौखिक रूप से कहा,

"यदि आपने जो कहा वह सच था, जनता के सदस्यों के रूप में, न्यायालय सच्चाई जानना चाहता है। आम आदमी धारा 199 (2) और 199 (6) [सीआरपीसी] के बीच अंतर नहीं जानना चाहती, आम आदमी यह जानने में रुचि रखता है कि क्या इस आदमी ने जो आरोप लगाया है वह सही है।"

28 नवंबर, 2019 को अपर सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली ने तिवारी और अन्य आरोपियों को आपराधिक शिकायत पर समन जारी किया।

हालांकि तिवारी ने समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जस्टिस अनु मल्होत्रा की एकल पीठ ने 17 दिसंबर, 2020 को उनकी याचिका खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह विचार व्यक्त किया था कि बयानों और आरोपों ने मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और तिवारी के बारे में केवल ट्रायल स्तर पर ही विचार किया जा सकता है।

सुनवाई की शुरुआत में मनीष कुमार तिवारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वेंकटरमणी ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) की अनदेखी की है।

सीआरपीसी की धारा 199 (2) के अनुसार, किसी मंत्री के खिलाफ बयानों के संबंध में मानहानि की शिकायत पर केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही संज्ञान लिया जा सकता है, वह भी लोक अभियोजक द्वारा की गई शिकायत पर।

हालांकि, सिसोदिया ने धारा 199 (6) सीआरपीसी का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कहा गया है कि यह धारा उस व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है, जिसके खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है, वह अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत कर सकता है।

उन्होंने कहा कि यह तर्क दिया जाता है कि धारा 199(6) के तहत धारा 199 (2) के तहत राज्य की मंजूरी की योजना का पालन किए बिना एक लोक सेवक द्वारा सीधे सहारा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, समन आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया है।

आगे कहा,

"जब मानहानि किसी सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक क्षमता में काम करने के संबंध में होती है, तो धारा 199 (2) के तहत एक विशेष प्रक्रिया होती है। इस तरह के मामले को लोक अभियोजक के माध्यम से केवल सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि धारा 199 (6) केवल तभी लागू की जा सकती है जब राज्य सरकार द्वारा धारा 199 (2) के तहत मानहानि का मामला शुरू करने के लिए मंत्री को कोई मंजूरी नहीं दी गई हो या, यदि मानहानिकारक टिप्पणियां व्यक्तिगत हैसियत से की जाती हैं, अर्थात आधिकारिक ड्यूटी के दौरान नहीं।

यह भी प्रस्तुत किया,

"उसे धारा 199 (2) के तहत प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए था। धारा 199 (6) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी शिकायत कायम नहीं की जा सकती है। एक लोक सेवक 199 (2) को बायपास नहीं कर सकता है।"

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 237 धारा 199 (2) से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है और प्रावधानों के विधायी इतिहास के माध्यम से अदालत को भी ले गई।

उन्होंने न्यायालय को संहिता की धारा 250 की प्रयोज्यता पर भी बताया कि यह एक विशेष प्रावधान है। धारा के अनुसार, जब राज्य के पदाधिकारी मानहानि पर शिकायत दर्ज करते हैं और बाद में, यदि शुरू की गई शिकायत झूठी पाई जाती है, तो बाद में मुआवजा दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने पूछा कि क्या मंत्री ने प्रतिवादी के खिलाफ कथित "अपमानजनक" बयान देने से इनकार किया है।

कोर्ट ने कहा,

"तीन मामले हैं, पहला, आप कह रहे हैं कि बयानों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया था, दूसरा यह है कि आप बयान के साथ खड़े हैं, लेकिन तर्क देते हैं कि आपने जो कहा वह सच है, तीसरा, आप कहते हैं कि मैं अन्य दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आता हूं और तकनीकी सुरक्षा का सहारा लेते हैं। आप तीसरी श्रेणी के हैं। तो 1 और 2 के बारे में क्या?"

वकील ने कहा कि वह उक्त बयान देने से इनकार नहीं करते हैं।

वकील ने पी.सी. जोशी एंड अदर बनाम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले को आधार पर कहा,

"मानहानि के निराधार आरोपों से बचने के लिए एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए क्या उचित है, इस सवाल पर मामले में चर्चा की गई है।"

सिसोदिया की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक सिंघवी ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 199 (6) के तहत शिकायतकर्ता के मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार सुरक्षित है।

उन्होंने पूछा,

"199 (2) और 199 (6) के बीच आपकी प्रभुता कैसे होगी। यौर लॉर्डशिप मुकदमों को कैसे नियंत्रित करेगा?" इस स्तर पर, कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया, "जहां भी आप 199 (2) लेते हैं, दूसरा पक्ष आता है और 199 (6) कहता है। जहां भी आप 199 (6) लेते हैं, वे कहते हैं कि यह दूसरा है।"

सीनियर वकील ने कहा,

"हां, यह लगभग 'हेड्स यू विन, टेल्स, आई हार' जैसा है। बहुत स्पष्ट होने के लिए, मुझे यौर लॉर्डशिप करने दो। बार में हर कोई विस्तार करने की रणनीति का प्रयास करेगा। यह अंतरिम है, मुख्य बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।"

अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि आरोपों के समर्थन में अपीलकर्ताओं द्वारा योग्यता के संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई थी।

"यौर लॉर्डशिप के प्रश्न का उत्तर देना - क्या उनके पास योग्यता के आधार पर कोई उत्तर है? उत्तर पृष्ठ 2 पर एक बिंदु है। वह बिना किसी सबूत के 200 करोड़ के कोठाला पर आरोप लगाते हैं। अगर उसमें यह कहने की हिम्मत है तो मुझमें आपराधिक शिकायत दर्ज करने का साहस है। इसलिए, योग्यता के आधार पर, कुछ भी उत्पादित नहीं हुआ।"

केके मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 199 (2) संवैधानिक पदाधिकारियों और लोक सेवकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है। तथापि, कथित रूप से किया गया अपराध उन कृत्यों के संबंध में होना चाहिए जो संबंधित लोक अधिकारियों या संबंधित लोक सेवकों द्वारा किए गए हैं। तथापि, उक्त अधिकार उप-धारा (6) द्वारा 199 (2) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी के मामलों में भी सुरक्षित है।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"यौर लॉर्डशिप ने कहा है कि यदि तुम दूसरे के अधीन जाते हो, तो तुम्हें उस प्रक्रिया से जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके तहत जाते हैं, तो यह लागू नहीं होता है। यह उतना ही सरल है।"

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि धारा 199 (2) के तहत आने वाले व्यक्ति के पास मानहानि की कार्यवाही के संबंध में दो स्वतंत्र उपचार हैं। एक, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतकर्ता के रूप में और दूसरा सत्र न्यायालय के समक्ष।"

सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद के आज बहस करने की उम्मीद है, जब सुनवाई दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी।

केस टाइटल: मनोज कुमार तिवारी बनाम मनीष सिसोदिया एंड अन्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 351/2021 द्वितीय-सी