सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी के ट्रांसफर आवेदन पर कल सुनवाई करने और फैसला करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सत्येंद्र जैन के मामले को निचली अदालत के किसी और जज के पास ट्रांसफर करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर कल यानी 22 सितंबर, 2022 को सुनवाई करने और फैसला करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"ट्रांसफर आवेदन जल्द से जल्द लिया जाए, 22 सितंबर, 2022 को। हम प्रधान जिला न्यायाधीश राउज़ एवेन्यू को निर्देश देते हैं कि वे कल ट्रांसफर आवेदन पर विचार करें और इसका निपटारा करें।"

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने स्पष्ट किया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से व्यथित पक्ष के लिए कानून में उचित उपचार लेने का विकल्प खुला है। यह नोट किया गया कि जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त फोरम ट्रांसफर आवेदन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर करेगा।

पीठ ने कहा,

"हम स्पष्ट करते हैं कि पीड़ित पक्ष कानून में उपयुक्त उपचार की मांग कर सकता है। जमानत की सुनवाई का मंच जिला न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर करेगा।"

सत्येंद्र जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एएसजी एस.वी. राजू को सुनने के बाद बेंच ने स्पष्ट रूप से जैन की जमानत अर्जी या स्थानांतरण आवेदन की योग्यता के आधार पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत को इस पर गौर करना है। हालांकि, अदालत ने कहा कि 19 सितंबर, 2022 को स्थानांतरण आवेदन में नोटिस जारी करते समय, मामले को 30 सितंबर, 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश देने के बजाय जल्द प्रधान जिला और सत्र न्यायालय को देना चाहिए था खासकर जब जैन की जमानत आवेदन उसी के परिणाम पर निर्भर है।

यह देखते हुए कि ट्रांसफर आवेदन पर फैसला होने तक जैन की जमानत याचिका पर फैसला नहीं किया जा सकता है, बेंच ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राउज एवेन्यू को इस मामले की सुनवाई और निपटान कल (22 सितंबर, 2022) करने का निर्देश देना उचित समझा।

एजेंसी ने जैन और अन्य के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

कथित तौर पर से ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटलिम्पेक्स, पर्यास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपदा आदि।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ वर्ष 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान मंत्री ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण किया था। सीबीआई ने तब जैन के खिलाफ दिसंबर, 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।

फिलहाल जैन उक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सत्येंद्र जैन को 'अस्वस्थ दिमाग' का व्यक्ति घोषित करने की मांग की गई थी, जिससे उन्हें दिल्ली विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

ईडी द्वारा जांच के बीच जैन के निलंबन की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका को जुलाई में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने मामले में जैन के वकील को पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति देने वाले निचली अदालत के निर्देश पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत ने जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेजते हुए यह शर्त लगाई थी।