"माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" नहीं, सर कहें : कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका अधिकारियों से उन्हें "सर" कहकर संबोधित करने का अनुरोध किया

एक महत्वपूर्ण कदम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जिला न्यायपालिका के साथ-साथ इन अदालतों के रजिस्ट्री अधिकारियों को न्यायाधीशों को "माय लॉर्ड" और "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जारी किया। मुख्य न्यायाधीश थोट्टिल बी नायर राधाकृष्णन ने रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र में संबोधित किया है, जिसमें "माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के बजाय "सर" के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की है। इस साल की शुरुआत में,...

J&K 4G बैन : अवमानना का मामला नहीं क्योंकि समिति गठित हुई है, फैसला लिया गया है, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के 11 मई के फैसले का पालन न करने पर अवमानना ​​के लिए दायर याचिका परअपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि जम्मू और कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट की गति 2G के लिए निरंतर प्रतिबंध की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक "विशेष समिति" "तुरंत" गठित की जाए। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिस्टम

अशोक‌ किनीपिछले महीने, केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने केरल हाईकोर्ट एडवोकट्स एसोसीएशन [केएचसीएए] को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम शुरू करने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। रजिस्ट्रार जनरल ने एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वह 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' सिस्टम, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नियमन के लिए नियम और कानूनी स्थिति, मानकीकरण की कार्यप्रणाली, तय किए जाने वाले मापदंड, इस तरह के विनियमन को लागू करने के लिए हाईकोर्ट की श‌क्तियों, के...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी)(4) के तहत सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की पूर्व शर्त है : सुप्रीम कोर्ट

“एक संदर्भ का जवाब देते हुए तीन-सदस्यीय बेंच ने व्यवस्था दी है कि ‘अनवर पीवी बनाम पीके बशीर’ मामले में दिये गये आदेश पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।”

"वो 73 के हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने J&K बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की लगातार हिरासत का कारण पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया, जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ,1978 के तहत उनकी हिरासत को बरकरार रखने के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 28 मई, 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर निर्देश लेने...

J&K : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रचलित सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल (अधिवास) आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2020 के तहत धारा 3A, 5A, 6, 7 और 8 को चुनौती देते हुए लद्दाख के वकील नजमुल हुदा...

SC ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को मौद्रिक राहत की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को मौद्रिक राहत के प्रावधान को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया है। एक बेंच जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की और केंद्र को देश में सभी स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ के वितरण की स्थिति पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहली ' वर्चुअल सुनवाई' पूरी की, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की पहली "आभासी संवैधानिक पीठ" ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। 'वर्चुअल कोर्ट नंबर 3' में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पांच जजों वाली बेंच ने इस मुद्दे पर बहस सुनी कि क्या राज्य मेडिकल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अनुभव के आधार पर PG कोर्स में आरक्षण दे सकते हैं। वर्चुअल सुनवाई के बाद बेंच ने आदेश दिया, " पक्षकारों के लिए वकीलों को सुना।...

अग्रिम जमानत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है, इसका उद्देश्य निर्दोष को उत्पीड़न से बचाना है, न कि दोषी/अपराधियों को जांच एजेंसी की कस्टोडियल पूछताछ से बचाना : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अग्रिम जमानत के आवेदन के एक मामले में यह टिप्पणी की है कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत/अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है, न कि नियमित तरीके से।न्यायमूर्ति एच. एस. मदान की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जहाँ याचिकाकर्ता गगन इंदर सिंह द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन अदालत के समक्ष दायर किया गया था। दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ, एफआईआर नंबर 013333 में आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत पुलिस स्टेशन BPTP, जिला फरीदाबाद में...

विकास दुबे मुठभेड़ केस : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी के गठन का इशारा किया

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विकास दुबे मामले में वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को नियुक्त करने के लिए इच्छुक है जैसा कि पहले हैदराबाद एनकाउंटर केस में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश में विकास दुबे और उसके तीन सहयोगियों के कथित एनकाउंटर की सीबीआई निगरानी जांच की मांग की याचिका पर जवाब दाखिल...

"हर रात के बाद सुबह होती है" : लॉकडाउन में टोकरी बनाने को मजबूर वकील को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने दिए 10 हज़ार रुपए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने हाल ही में तमिलनाडु के एक युवा अधिवक्ता को दस हजार रुपये उपहार में दिए हैंं क्योंकि COVID19 संकट के कारण यह वकील अपने टोकरी बुनाई के पारंपरिक काम को फिर से करने को विवश हो गया है।पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि 34 साल का उथमाकुमारन अपने पारंपरिक काम को फिर से अपनाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि उन्हें COVID के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण वह वित्तीय रूप से बेहाल हो गया...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए विज्ञापन और वैकल्पिक काम की अनुमति देने की याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मार्च 2021 तक वकीलों के लिए विज्ञापनों के उपयोग की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सार्वजनिक लिस्टिंग की अनुमति मांगी गई ताकि महामारी की स्थिति में वकील अन्य पैरा-लीगल कामों द्वारा अपनी आजीविका और जीविका के वैकल्पिक साधनों को अर्जित कर सकें। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह...

20 हजार करोड़ की सेंट्रल विस्टा योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, 17 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की प्रस्तावित महत्वकांक्षी सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को 17 जुलाई के लिए टाल दिया है।जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये सुनवाई केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर टाली। दरअसल मेहता ने पीठ को बताया कि इस केस में लंबी बहस होनी है लेकिन उनको कुछ देर बाद किसी अन्य केस में पेश होना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर काम रोकने से इनकार कर दिया था।पीठ ने कहा था कि प्राधिकरण को...

संविधान निर्माताओं ने जाति और पितृसत्ता की नींव पर खड़े समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की कोशिश कीः जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

पूर्व चीफ जस्ट‌िस ऑफ इंडिया, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की जन्म शताब्दी के अवसर पर इंडियन लॉ सोसायटी, ILS लॉ कॉलेज ने एक उत्सव का आयोजन किया। यह कॉलेज जस्टिस चंद्रचूड़ का अल्मा मेटर भी है। इस अवसर पर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसका विषय "परिवर्तनशीन समाज और संवैधानिक निरंतरता - न्याय की तलाश में अनुभव।" चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "अपने पिता के जीवन को देखे हुए हुए, ऐसा लगता है कि हमारा समय अलग-अलग है, जबकि, जिस संवैधानिक ढांचे की रक्षा की शपथ हमने ली है,...

दिव्यांग भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिए गए लाभों के समान हकदार : सुप्रीम कोर्ट 

Disabled Entitled To The Same Benefits As Given To SC-ST Candidates: SC

केरल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा।त्रावणकोर परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील पर शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया कि 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के साथ परिवार के अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अंतिम शासक की मृत्यु सरकार के पक्ष में राजकीय संपत्ति के अधिकार के तौर पर नहीं होगा। मृत्यु से परिवार पर देवता के शबैत ( प्रबंधन) अधिकार का...

अध्ययन सूच‌ी परियोजनाः कानून के छात्रों और वकीलों के लिए आवश्यक किताबें

हमजा लकड़वाला विचार भारत में कानून के अधिकांश छात्रों को उनकी कानूनी शिक्षा पुरानी और अधूरी लगती है। कॉलेज और विश्वविद्यालय अक्सर मूलभूत सिद्धांतों और अवधारणाओं के सा‌थ कुछ बुनियादी प्रक्रियात्मक और ठोस कानूनों को सिखाते हैं। यह बुनियादी समझ बनाने में मदद करता है, मगर, किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। ज्ञान क्षुधा की पूर्ति के लिए अधिकांश छात्र स्वाध्याय का सहारा लेते हैं, हालांकि ऐसा करने में, उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या पढ़ना है ओर क्या नहीं। हालांकि कई...

वर्तमान प्रणाली के साथ तकनीकी का परस्पर जुड़ाव होना चाहिए; ठोस जिरह को छोड़ विभिन्न प्रक्रियाएं को अभासी माध्यमों से किया जा सकता हैः जस्टिस सूर्यकांत

तमिलनाडु की डॉ अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी (TNDALU) की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन सेमिनार, जिसका विषय- "न्याय की उपलब्‍धता और न्यायिक सुधार- समकालीन परिप्रेक्ष्य" था, में सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आभासी न्यायालयों को वास्तविक न्यायालयों के अस्‍थायी प्रतिस्‍थापन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्‍कि तकनीक वर्तमान प्रणाली के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ज‌स्टिस कांत ने कहा कि वास्तविक न्यायालयों के साथ-साथ आभासी न्यायालयों का मिश्र‌ित प्रयोग 'कथित डॉकेट विस्फोट' को हल करने के लिए आदर्श होगा। ...

विकास दुबे को पुलिस की छापेमारी की खबर देने के आरोपी यूपी पुलिसकर्मी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे के साथ "मिलीभगत" के आरोप में गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों में से एक पुलिस अधिकारी ने यूपी पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उप-निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, जो उन पांच पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें ड्यूटी के लिए निलंबित किया गया था और उन पर आरोप है कि वे दुबे के लिए मुखबिर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें अदालत से मामले को सीबीआई में स्थानांतरित करने या निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक...

IAS अफसर अशोक खेमका ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा पार्टी इन पर्सन के रूप में जवाब दाखिल करने की अनुमति न देने पर CJI को पत्र लिखा

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा पार्टी इन पर्सन के रूप में जवाब दाखिल करने की अनुमति ना देने से नाराज होकर हरियाणा सरकार में सेवारत आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट नियम,2013 पर स्पष्टीकरण मांगा है।यह मुद्दा हरियाणा राज्य द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका से संबंधित है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक मार्च 2019 के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री एमएल खट्टर द्वारा उनकी व्यक्तिगत मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) में की गई...