"केंद्र सरकार उन्हें कैसे भुगतान कर सकती है?" SC बार क्लर्क एसोसिएशन की केंद्र से 15 हजार प्रति माह की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने COVID- 19 के मद्देनज़र अदालतों में कामकाज बंद होने के दौरान सदस्यों के लिए 15,000 रुपये मासिक भुगतान की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने भारत संघ को पहले प्रतिवादी के रूप में देखकर कहा, "हम आपको भुगतान करने के लिए भारत संघ से कैसे कह सकते हैं। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा और कहेगा कि केंद्र सरकार को भुगतान करने के निर्देश दें।"...

एक देश- एक एजुकेशन बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, कहा ये नीतिगत मामला

देशभर में 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा और एक पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नीतिगत मामला है और अदालत इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह याचिकाकर्ता पर निर्भर है कि वो अपनी शिकायतों पर सरकार के पास जा सकते हैं । जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक राष्ट्र-एक बोर्ड की मांग वाली याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, "...

सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज गवाह के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और थानों में CCTV कैमरों की स्थापना : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंंत्रालय को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को CrPC की धारा 161 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज गवाह के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को लागू करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 5 SCC 311 मामले में शीर्ष अदालत द्वारा "जांच में वीडियोग्राफी" के परिचय के संबंध में जारी निर्देशों पर " जांच करना" महत्वपूर्ण है। ...

कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए याचिका में संशोधन के लिए सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों द्वारा समय मांगने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के लिए पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने के लिए स्थगन की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता साल्वे ने यह भी मांग की कि इस मामले की सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जाए। इस पर न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका को आवेदन दाखिल करने पर सूचीबद्ध किया जाए। ...

"माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" नहीं, सर कहें : कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका अधिकारियों से उन्हें "सर" कहकर संबोधित करने का अनुरोध किया

एक महत्वपूर्ण कदम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जिला न्यायपालिका के साथ-साथ इन अदालतों के रजिस्ट्री अधिकारियों को न्यायाधीशों को "माय लॉर्ड" और "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जारी किया। मुख्य न्यायाधीश थोट्टिल बी नायर राधाकृष्णन ने रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र में संबोधित किया है, जिसमें "माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के बजाय "सर" के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की है। इस साल की शुरुआत में,...

J&K 4G बैन : अवमानना का मामला नहीं क्योंकि समिति गठित हुई है, फैसला लिया गया है, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के 11 मई के फैसले का पालन न करने पर अवमानना ​​के लिए दायर याचिका परअपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि जम्मू और कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट की गति 2G के लिए निरंतर प्रतिबंध की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक "विशेष समिति" "तुरंत" गठित की जाए। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिस्टम

अशोक‌ किनीपिछले महीने, केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने केरल हाईकोर्ट एडवोकट्स एसोसीएशन [केएचसीएए] को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम शुरू करने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। रजिस्ट्रार जनरल ने एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वह 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' सिस्टम, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नियमन के लिए नियम और कानूनी स्थिति, मानकीकरण की कार्यप्रणाली, तय किए जाने वाले मापदंड, इस तरह के विनियमन को लागू करने के लिए हाईकोर्ट की श‌क्तियों, के...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी)(4) के तहत सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की पूर्व शर्त है : सुप्रीम कोर्ट

“एक संदर्भ का जवाब देते हुए तीन-सदस्यीय बेंच ने व्यवस्था दी है कि ‘अनवर पीवी बनाम पीके बशीर’ मामले में दिये गये आदेश पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।”

"वो 73 के हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने J&K बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की लगातार हिरासत का कारण पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया, जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ,1978 के तहत उनकी हिरासत को बरकरार रखने के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 28 मई, 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर निर्देश लेने...

J&K : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रचलित सार्वजनिक रोजगार में 100% डोमिसाइल (अधिवास) आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2020 के तहत धारा 3A, 5A, 6, 7 और 8 को चुनौती देते हुए लद्दाख के वकील नजमुल हुदा...

SC ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को मौद्रिक राहत की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को मौद्रिक राहत के प्रावधान को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया है। एक बेंच जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की और केंद्र को देश में सभी स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये के मातृत्व लाभ के वितरण की स्थिति पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहली ' वर्चुअल सुनवाई' पूरी की, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की पहली "आभासी संवैधानिक पीठ" ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। 'वर्चुअल कोर्ट नंबर 3' में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पांच जजों वाली बेंच ने इस मुद्दे पर बहस सुनी कि क्या राज्य मेडिकल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अनुभव के आधार पर PG कोर्स में आरक्षण दे सकते हैं। वर्चुअल सुनवाई के बाद बेंच ने आदेश दिया, " पक्षकारों के लिए वकीलों को सुना।...

अग्रिम जमानत असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है, इसका उद्देश्य निर्दोष को उत्पीड़न से बचाना है, न कि दोषी/अपराधियों को जांच एजेंसी की कस्टोडियल पूछताछ से बचाना : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अग्रिम जमानत के आवेदन के एक मामले में यह टिप्पणी की है कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत/अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है, न कि नियमित तरीके से।न्यायमूर्ति एच. एस. मदान की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जहाँ याचिकाकर्ता गगन इंदर सिंह द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन अदालत के समक्ष दायर किया गया था। दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ, एफआईआर नंबर 013333 में आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत पुलिस स्टेशन BPTP, जिला फरीदाबाद में...

विकास दुबे मुठभेड़ केस : सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी के गठन का इशारा किया

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विकास दुबे मामले में वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को नियुक्त करने के लिए इच्छुक है जैसा कि पहले हैदराबाद एनकाउंटर केस में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश में विकास दुबे और उसके तीन सहयोगियों के कथित एनकाउंटर की सीबीआई निगरानी जांच की मांग की याचिका पर जवाब दाखिल...

"हर रात के बाद सुबह होती है" : लॉकडाउन में टोकरी बनाने को मजबूर वकील को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने दिए 10 हज़ार रुपए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने हाल ही में तमिलनाडु के एक युवा अधिवक्ता को दस हजार रुपये उपहार में दिए हैंं क्योंकि COVID19 संकट के कारण यह वकील अपने टोकरी बुनाई के पारंपरिक काम को फिर से करने को विवश हो गया है।पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि 34 साल का उथमाकुमारन अपने पारंपरिक काम को फिर से अपनाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि उन्हें COVID के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण वह वित्तीय रूप से बेहाल हो गया...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए विज्ञापन और वैकल्पिक काम की अनुमति देने की याचिका पर BCI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मार्च 2021 तक वकीलों के लिए विज्ञापनों के उपयोग की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सार्वजनिक लिस्टिंग की अनुमति मांगी गई ताकि महामारी की स्थिति में वकील अन्य पैरा-लीगल कामों द्वारा अपनी आजीविका और जीविका के वैकल्पिक साधनों को अर्जित कर सकें। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एन सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह...

20 हजार करोड़ की सेंट्रल विस्टा योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, 17 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की प्रस्तावित महत्वकांक्षी सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को 17 जुलाई के लिए टाल दिया है।जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये सुनवाई केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर टाली। दरअसल मेहता ने पीठ को बताया कि इस केस में लंबी बहस होनी है लेकिन उनको कुछ देर बाद किसी अन्य केस में पेश होना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर काम रोकने से इनकार कर दिया था।पीठ ने कहा था कि प्राधिकरण को...

संविधान निर्माताओं ने जाति और पितृसत्ता की नींव पर खड़े समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की कोशिश कीः जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

पूर्व चीफ जस्ट‌िस ऑफ इंडिया, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की जन्म शताब्दी के अवसर पर इंडियन लॉ सोसायटी, ILS लॉ कॉलेज ने एक उत्सव का आयोजन किया। यह कॉलेज जस्टिस चंद्रचूड़ का अल्मा मेटर भी है। इस अवसर पर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसका विषय "परिवर्तनशीन समाज और संवैधानिक निरंतरता - न्याय की तलाश में अनुभव।" चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "अपने पिता के जीवन को देखे हुए हुए, ऐसा लगता है कि हमारा समय अलग-अलग है, जबकि, जिस संवैधानिक ढांचे की रक्षा की शपथ हमने ली है,...

दिव्यांग भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिए गए लाभों के समान हकदार : सुप्रीम कोर्ट 

Disabled Entitled To The Same Benefits As Given To SC-ST Candidates: SC

केरल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा।त्रावणकोर परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील पर शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया कि 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के साथ परिवार के अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अंतिम शासक की मृत्यु सरकार के पक्ष में राजकीय संपत्ति के अधिकार के तौर पर नहीं होगा। मृत्यु से परिवार पर देवता के शबैत ( प्रबंधन) अधिकार का...