दिव्यांग भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिए गए लाभों के समान हकदार : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांग लोग भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और इस प्रकार वो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिए गए लाभों के समान योग्य हैं।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पिता /प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से अनमोल भंडारी (नाबालिग ) बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 2012 (131) DRJ 583 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में निर्धारित सिद्धांत का 'अनुसरण' कर रही है।

याचिकाकर्ता, जो दिमागी रूप से 50% की सीमा तक अक्षम है, उसने शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए फाइन आर्ट में डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन किया था।

उन्होंने कॉलेज द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों और मानसिक / बौद्धिक रूप से विकलांग छात्रों के बीच कुल उपलब्ध सीटों का द्विभाजन होना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि बौद्धिक / मानसिक रूप से विकलांग छात्र को एप्टीट्यूड टेस्ट लेने से छूट दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

जब अपील पर अंतिम सुनवाई हुई तो अदालत को सूचित किया गया कि यह मामला निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई थी।

पीठ में न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल थे। पीठ ने इस इस प्रकार कहा :

" हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्विभाजन पहलू पर सही है। इसके अलावा, उत्तीर्ण होने के लिए योग्यता परीक्षण के रूप में संबंधित है, उच्च न्यायालय यह कहने में सही है कि कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन हम पिता / प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से अनमोल भंडारी ( नाबालिग) बनाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 2012 (131) DRJ 583, के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में दिए गए सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने सही ढंग से माना है कि दिव्यांग लोग भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और इसलिए, कम से कम,वो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के समान लाभ के हकदार हैं।"

प्रॉस्पेक्टस का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि चूंकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 प्रतिशत की आवश्यकता होती है, वही भविष्य में दिव्यांगों के मामले में लागू होगा।

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को एक कोर्स बनाने की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश दिया है जो दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और

साथ ही पेंटिंग और एप्लाइड आर्ट के अनुशासन में सीटों की संख्या को ऐसे छात्रों समायोजित करने की दृष्टि से बढ़ाए।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अनमोल भंडारी फैसला

अनमोल भंडारी (सुप्रा) में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस को चुनौती दी गई थी, जिसने एससी / एसटी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं में 10% अंकों की रियायत प्रदान की थी, लेकिन दिव्यांग लोगों के लिए केवल 5% की छूट स्वीकार्य की।

न्यायमूर्ति एके सीकरी (तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ) और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या कानून के तहत दो श्रेणियों के लिए अलग-अलग उपचार की अनुमति है या ये पीडब्लूडी श्रेणी के रूप में भेदभाव करने के समान है।

विभिन्न रिपोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है, जो सभी सीधी

श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC और सामान्य में कटौती करता है। इस प्रकार कहा गया:

"इसलिए, जो मान्यता प्राप्त थी कि चूंकि पीडब्ल्यूडी एससी / एसटी श्रेणियों से संबंधित है, अर्थात,सीधी श्रेणियों ने छूट का आनंद लिया जो एससी / एसटी श्रेणियों को प्रदान किया जाता है, जो दिव्यांग हैं, उन्हें समान लाभ / रियायत नहीं देने का कोई कारण नहीं है जिससे सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में उस प्रक्रिया के रूप में केवल सभी व्यक्तियों के बीच समानता आएगी, भले ही उनकी सीधी श्रेणियों के लिए असमानता हो।

यह खुद को एक ही रियायत, अर्थात, पीडब्लूडी के लिए 10% रियायत के साथ ही सभी श्रेणियों में औचित्य प्रदान करता है। इसे उन पीडब्ल्यूडी के लिए बढ़ाया गया है, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। सभी उपर्युक्त परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि दिव्यांग लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ये ज्यादा नहीं तो एससी / एसटी श्रेणियों से संबंधित जितनेऔर इसलिए संवैधानिक जनादेश के प्रति के अनुसार वे कम से कम एससी / एसटी उम्मीदवारों को दी गई छूट के समान लाभ के हकदार हैं। "

न्यायालय ने इस तरह से कहा कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रदान की गई 10% छूट को देखते हुए पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को अंकों में केवल 5% रियायत देने का प्रावधान भेदभावपूर्ण है और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार भी उसी उपचार के हकदार हैं।

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