सड़कों पर आ गए बच्चों की पहचान में देरी ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया

सोमवार को, देश भर में सड़क पर बच्चों की दुर्दशा ("सीआईएस") में के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना किसी देरी के पहचान प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ("एनसीपीसीआर") या न्यायालय द्वारा विकसित एसओपी 2.0 में एनसीपीसीआर द्वारा निर्धारित बाद के चरणों में आगे बढ़ने के लिए किसी और निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं...

चार धाम राजमार्ग परियोजना: सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को चौड़ी करने के लिए रक्षा मंत्रालय की याचिका को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड में 899 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना का हिस्सा बनने वाली सड़कों को डबल-लेन चौड़ा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन में 8 सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आदेश सुनाया, जिसे न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया था। इसमें भारत संघ को न्यायालय के...

आईपीसी की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की

सोमवार (13 दिसंबर 2021) को दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या की।सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477ए और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(2) (1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के के तहत दोषी ठहराए गए एक आरोपी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए ये टिप्पणियां कीं।धारा 409 आईपीसी- लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सजा को कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर के दोषी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को कम दिया है।न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 506 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मौत की सजा की पुष्टि करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहे थे।पीठ ने मौत की सजा को कम करके 30 साल के कठोर कारावास में परिवर्तित करते हुए कहा,"चूंकि अपीलकर्ता ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ी...

COVID के दौरान 9855 बच्चे अनाथ हुए, 1,32,113 बच्चे माता-पिता में से किसी एक को खो दिए और 508 बच्चे त्याग दिए गए: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बाल स्वराज पोर्टल-COVID केयर पर अपलोड किए गए डेटा के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर 7 दिसंबर, 2021 तक 9855 बच्चे अनाथ हुए और 1,32,113 बच्चे माता-पिता में से किसी एक को खो दिए और 508 बच्चों को त्याग दिया गया।अतिरिक्त हलफनामा एनसीपीसीआर द्वारा शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा के आधार पर बच्चों की स्थिति के संबंध में दायर किया गया है, जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले...

यौन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए बनाई गई यौन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती हैं।इस मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को इस आधार पर जमानत दी थी कि उसके पास से न तो कोई नशीला पदार्थ मिला है और न ही तलाशी के दौरान उसके आवास या कार्यालय से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ है।जब्त सामग्री के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और यह स्थापित नहीं किया गया था कि जो गोलियां, अभियुक्तों के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

देश के सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 दिसंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

सुप्रीम कोर्ट ने ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी जैसे ऐप के लिए कामगार के लाभ देने गिग वर्कर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी आदि जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी, कूरियर और टैक्स एग्रीगेटर्स एप्लिकेशन द्वारा नियोजित "गिग वर्कर्स" के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की मांग वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने "इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी)" द्वारा दायर रिट याचिका में नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने शुरुआत में प्रस्तुत किया, "हम एक घोषणा चाहते हैं कि ड्राइवर या...

NEET-PG: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में 1:5 सीट की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को निर्देश देने की मांग की गई थी कि नीट पीजी एडमिशन में उम्मीदवार के अनुपात में 1: 5 सीट का पालन करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद एस बीजी बनाम केरल राज्य के फैसले में निर्देश दिया था।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित हाईकोर्ट का रुख करें।इसके बाद, याचिकाकर्ताओं के वकील डॉ. चारू माथुर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए याचिका वापस लेने की...

सह-आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न होना, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिसके खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने हाल ही में बैंक को धोखा देने और संपत्ति का बेईमान से वितरण को प्रेरित करने के आपराधिक साजिश से संबंधित एक मामले में कहा है कि केवल इसलिए कि कुछ अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया हो, लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है, यह उन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिन पर गहन जांच के बाद चार्जशीट किया गया है।"मामला सुवर्णा सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम...

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय एफआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या सच्चाई की जांच नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक हाईकोर्ट एफआईआर/ शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में कोई जांच शुरू नहीं कर सकता है।जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियां बहुत व्यापक हैं, लेकिन व्यापक शक्तियों के कारण अदालत को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।इस मामले में भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण और आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन...

NEET-PG: सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में उम्मीदवारों के अनुपात में 1:5 सीट की मांग वाली याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को निर्देश देने की मांग की गई है कि नीट पीजी एडमिशन में उम्मीदवारों के अनुपात में 1: 5 सीट का पालन करें, जैसा कि आनंद एस बीजी बनाम केरल राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित है।याचिका आनंद एस बीजी बनाम केरल राज्य 2012 13 एससीसी 713 में निर्धारित शर्त 3 को संदर्भित करती है। इसमें कहा गया है कि आवंटन के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या का 5 गुना या सभी योग्य उम्मीदवारों में से जो भी कम हो, उन्हें ऑनलाइन...

विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन खत्म करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों के आवंटन को समाप्त किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि इस तरह का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष और गैर-मनमाना होना चाहिए ।कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में भी एक विशेष वर्ग-दलित वर्ग आदि को भूखंड आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, उस मामले में भी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।इस मामले में, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण और आवास एवं शहरी विकास विभाग,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 दिसंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 138 एनआई एक्ट के तहत ‌शिकायत- "अभियुक्त को शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामे के आधार पर भी बुलाया जा सकता है": इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अपर्याप्त कोष (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम) के लिए एक चेक बाउंस मामले में, ‌शिकायतकर्ता की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर भी...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों का पालन वाहन की तलाशी के मामले में करना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों का पालन केवल व्यक्तिगत तलाशी (संदिग्ध लोगों की तलाशी) के मामले में किया जाना आवश्यक है, लेकिन वाहन की तलाशी के मामले में धारा 50 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी को झूठा फंसाया गया।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 दिसंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माना कि अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर करता है।...

क्या कार्ड जारी करने वाले बैंक पर इंटरचेंज फीस के लिए सर्विस टेक्स लगेगा : सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण लिया कि क्या कार्ड जारी करने वाले बैंक क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए जो इंटरचेंज फीस चार्ज कर रहे हैं, वह सर्विस टेक्स के अधीन होना चाहिए?न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की राय थी कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए इंटरचेंज फीस प्राप्त होती है, इसलिए ये सर्विस टेक्स के अधीन होने के लिए उत्तरदायी है।न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट इससे सहमत थे कि जारीकर्ता बैंक सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन जस्टिस जोसेफ के विपरीत उन्होंने...

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही व्यक्ति के खिलाफ दर्ज 95 एफआईआर और उनके क्रिमिनल ट्रायल को एक ही अदालत में स्थांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आरोपी द्वारा दायर रिट याचिका में नोटिस जारी किया। इस आरोपी के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में 95 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें पांच राज्यों में लंबित एफआईआर और उसके परिणामी ट्रायल और सुनवाई के लिए उन्हें एक ही कोर्ट के समक्ष लाने की मांग की गई है।जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस मामले को प्रशांत छगन पाटिल और अन्य बनाम मेसर्स फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड डब्ल्यूपी (आपराधिक) 331/2020 के साथ भी टैग किया।जब मामला सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ता की...

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग से निर्माण प्रतिबंध हटाने, औद्योगिक प्रतिबंधों में ढील देने पर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी।कोर्ट ने आदेश दिया,"हम आयोग को विभिन्न उद्योगों और संगठनों के अनुरोधों की जांच करने का निर्देश देते हैं, जो हमारे आदेशों के आधार पर या अन्यथा उनके परिपत्रों के अनुसार लगाए गए शर्तों में छूट के संबंध में हैं। हमें उम्मीद है कि आयोग एक सप्ताह में इस पर गौर करेगा ।" चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना,...

अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माना कि अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर करता है।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट पेश करने में विफलता, जो प्रकृति और चोट के कारण की गवाही दे सकती है, विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य पर संदेह जताने के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आरोपी द्वारा दायर...