क्या कार्ड जारी करने वाले बैंक पर इंटरचेंज फीस के लिए सर्विस टेक्स लगेगा : सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण लिया कि क्या कार्ड जारी करने वाले बैंक क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए जो इंटरचेंज फीस चार्ज कर रहे हैं, वह सर्विस टेक्स के अधीन होना चाहिए?

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की राय थी कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए इंटरचेंज फीस प्राप्त होती है, इसलिए ये सर्विस टेक्स के अधीन होने के लिए उत्तरदायी है।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट इससे सहमत थे कि जारीकर्ता बैंक सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन जस्टिस जोसेफ के विपरीत उन्होंने महसूस किया कि जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अलग नहीं किया जा सकता और इसे एक एकीकृत सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कहा कि इंटरचेंज फीस नहीं, बल्कि सकल प्रतिफल (gross consideration) [जारी करने वाले बैंक की इंटरचेंज फीस + अधिग्रहण करने वाले बैंक की राशि] पर टेक्स लगाया जाना चाहिए।

जस्टिस भट ने कहा,

"यदि यह कुल राशि है (जिसमें से इंटरचेंज फीस, एक हिस्सा है, और अधिग्रहण करने वाले बैंक की राशि, दूसरा हिस्सा), तो लेवी संतुष्ट है। ऐसी परिस्थितियों में पूरे एमडीआर को अलग करके (जिसमें इंटरचेंज शुल्क शामिल है) इसे दो भागों में विभाजित करके अर्थात इंटरचेंज फीस और अधिग्रहण करने वाले बैंक का प्रभार, वो भी सभी पक्षों को अलग-अलग रिटर्न में इन्हें प्रतिबिंबित करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से सिर्फ मुद्दों को जटिल करता है।"

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने राजस्व विभाग द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और मामले को कुछ मुद्दों पर विचार करने के लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय खंडपीठ, चेन्नई को वापस भेज दिया, जबकि न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने अपील खारिज कर दी और मामले को वापस भेजने का कारण कोई नहीं पाया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

सेवा कर आयुक्तालय, चेन्नई (एसटीसी) में रजिस्टर्ड सिटी बैंक को उसके लिए सर्विस टेक्स का भुगतान किए बिना इंटरचेंज फीस लेना पाया गया था। समय के साथ, 01.07.2012 से पहले और उसके बाद की अवधि के लिए चार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। सिटी बैंक ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वह इंटरचेंज फीस पर सर्विस टेक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कोई सेवा नहीं दे रहा था।

ग्राहक के क्रेडिट कार्ड लेनदेन में बैंक द्वारा अर्जित ब्याज मात्र था। इसके अलावा यह तर्क दिया गया था कि इंटरचेंज फीस प्राप्त करने वाले बैंक के हाथों में सेवा कर के अधीन है और यदि कार्ड जारी करने वाले बैंक को फिर से सर्विस टेक्स का भुगतान करना है तो यह दोहरे कराधान के समान होगा। प्रमुख आयुक्त, सेवा कर ने सिटी बैंक को सेवा प्रदान करने वाला पाया और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अधिग्रहण करने वाला बैंक सिटी बैंक द्वारा अर्जित राशि के लिए कर का भुगतान कर रहा था। ट्रिब्यूनल, मेसर्स एबीएन एमरो बैंक बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त के अपने फैसले पर भरोसा किया जिसमें ने प्रमुख आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

क्रेडिट कार्ड लेनदेन सिस्टम

लेन-देन डेटा व्यापारी प्रतिष्ठान के लिए प्राप्त करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क के माध्यम से जारीकर्ता बैंक को प्रेषित किया जाता है। जारीकर्ता बैंक खरीद को मंज़ूरी देता है और यह कार्ड नेटवर्क के माध्यम से वापस प्राप्त करने वाले बैंक के पास जाता है और वहां से इसे व्यापारी प्रतिष्ठान को भेज दिया जाता है। लेन-देन होता है और रसीद पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, 100 रुपये के लेन-देन में, कार्ड एसोसिएशन (वीज़ा, मास्टरकार्ड आदि) के खाते से रुपये 98 डेबिट करता है। जारीकर्ता बैंक से और इसे प्राप्त करने वाले बैंक को प्रेषित करता है। 2 रुपये जो जारीकर्ता बैंक के खाते में बिना डेबिट किए रहता है, वह इंटरचेंज फीस है।

अधिग्रहण करने वाला बैंक व्यापारी को 94.30 रुपये भेजता है। अधिग्रहण करने वाला बैंक 3 रुपये रखता है, जो उसकी सेवा के लिए है। और 5 रुपये के कुल एमडीआर (व्यापारी छूट दर) पर सेवा कर के रूप में 70 पैसे का भुगतान किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त होने पर जारीकर्ता बैंक को सकल प्रतिफल (100 रुपये) भेजता है और डेबिट कार्ड लेनदेन के मामले में, इसे जारीकर्ता बैंक में ग्राहक के खाते से सीधे डेबिट कर दिया जाता है।

जस्टिस जोसेफ द्वारा लिया गया दृश्य

जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा धारा 65(33ए) के दायरे में आती है।

बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं में सेवा कर 2001 से उपलब्ध कराया गया था, जिसमें क्रेडिट कार्ड सेवाएं शामिल थीं। 01.05.2006 को, क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संबंध में प्रविष्टि को हटा दिया गया और क्रेडिट कार्ड की एक नई कर योग्य सेवा शुरू की गई। धारा 65(33a) वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा सम्मिलित की गई थी और 01.05.2006 को प्रभावी हुई।

"क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा" में प्रदान की गई कोई भी सेवा शामिल है, -

(iii) जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई किसी भी राशि के निपटान के संबंध में।

स्पष्टीकरण:- इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, "अधिग्रहण बैंक" का अर्थ है कोई भी बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित वित्तीय संस्थान या कोई अन्य व्यक्ति, जो ऐसे कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करता है;"

जस्टिस जोसेफ ने देखा कि प्रावधान का महत्व यह है कि यह "शामिल" शब्द का उपयोग करता है और बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित है। यह वह प्रावधान है जो जारीकर्ता बैंक द्वारा कार्ड धारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा कर पर प्रभार लेता है। धारा 65 (33 ए) (iv) की जांच करते हुए जिसमें जारी करने वाले बैंक और प्राप्त करने वाले बैंक सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर विचार किया गया, न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा -

"इसका मतलब है कि सेवा एक जारीकर्ता बैंक द्वारा एक अधिग्रहण बैंक को प्रदान नहीं की जा सकती है। यह एक जारीकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा होनी चाहिए और इस तरह के कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई किसी भी राशि के निपटान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करने वाला बैंक होना चाहिए।"

जारीकर्ता बैंक क्रेडिट कार्ड लेनदेन में सेवा प्रदान करता है

जस्टिस जोसेफ ने देखा कि लेन-देन की प्रक्रिया में, जारीकर्ता बैंक कार्ड धारक को प्रदान की गई सेवा के लिए एक राशि अर्जित करता है, जो सर्विस टेक्स के माप में प्रवेश नहीं करता है। धारा 65(33a)(iii) पर भरोसा करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि प्रावधान ऐसा है कि एक अधिग्रहण करने वाले बैंक और एक जारीकर्ता बैंक सहित कोई भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन की गई राशि के निपटान के संबंध में सेवा प्रदान कर सकता है।

सीधे शब्दों में कहें -

"... जहां जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक अलग हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में है, यह एक ऐसा मामला होगा जहां जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक दोनों क्रेडिट कार्ड लेनदेन के हिस्से के रूप में अलग-अलग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।"

जस्टिस जोसेफ ने देखा कि पूरे क्रेडिट कार्ड लेनदेन सिस्टम में जारीकर्ता बैंक वास्तव में कार्ड के माध्यम से लेनदेन की गई राशि के निपटान के संबंध में सेवाएं प्रदान करता है।

उनके द्वारा निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है -

"जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जारीकर्ता बैंक, कार्ड एसोसिएशन और अधिग्रहण करने वाले बैंक के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में, जो कार्ड एसोसिएशन के साथ समझौते के तहत भी है, कार्ड एसोसिएशन द्वारा होस्ट किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर होने की अनूठी गतिविधि में लगा हुआ है , जो, स्वीकार्य रूप से, जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण बैंक द्वारा अर्जित की जाने वाली राशि और इंटरचेंज शुल्क तय करता है और जिसके तत्वावधान में, लेनदेन डेटा, लाखों में, जारीकर्ता बैंक द्वारा संसाधित किया जाता है और यह केवल जारी करने वाले बैंक के अनुमोदन के साथ होता है कि व्यापारी बैंक कार्ड का उपयोग करके खरीदारी की अनुमति देता है। यह स्पष्ट समझ पर है कि राशि का भुगतान जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण बैंक दोनों द्वारा बनाए गए खातों में उचित डेबिट और क्रेडिट द्वारा किया जाएगा। "

यह नोट किया गया कि क्रेडिट कार्ड प्रणाली मूल रूप से जारीकर्ता बैंक पर आधारित है, जो जोखिम उठाती है। अनिवार्य रूप से, जारीकर्ता बैंक के धन का उपयोग भुगतान को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। हालांकि कार्डधारक बैंक को पैसे का भुगतान करता है, जारीकर्ता बैंक राशि का निपटान करने के लिए कुछ जोखिम उठाता है। ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सेवा नहीं करता है।

जारीकर्ता बैंक सर्विस टेक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

सिटी बैंक के बारे में प्रस्तुत करने के संबंध में कि धारा 67(1)(i) में अभिव्यक्ति "सेवा प्रदाता" में जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक दोनों शामिल हैं और इसलिए सकल राशि जो रुपये 5 [रु 2 (जारीकर्ता बैंक) + 3 (अधिग्रहण बैंक)] कर योग्य है और जारीकर्ता बैंक द्वारा इंटरचेंज शुल्क के रूप में प्राप्त 2 रुपये नहीं है।

"67. सेवा कर वसूल करने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन। -

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन किसी भी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य सेवा कर, -

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान पैसे में प्रतिफल के लिए है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि हो;

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि इस तर्क में सिटी बैंक ने स्वीकार किया था कि वह सेवा प्रदान कर रहा था और धारा 65 (33 ए) (iii) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। आगे यह भी देखा गया कि चूंकि "सेवा प्रदाता" में जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाला बैंक दोनों शामिल हैं, तो चार्ज की जाने वाली सकल राशि प्रत्येक द्वारा प्रदान की जाने वाली अलग-अलग सेवाओं पर होगी।

"कानून में, इसलिए, दो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं द्वारा दो अलग-अलग सेवाओं के मूल्य को जोड़कर सकल राशि नहीं हो सकती है। अभिव्यक्ति "सकल राशि" को प्रदान की गई सेवा या किसी प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सेवा के संदर्भ में समझा जाना है। और प्रावधान मुझे इसके दायरे में शामिल करने के लिए प्रतीत नहीं होता, किसी विशेष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की सकल राशि पर पहुंचने के लिए अलग-अलग सकल राशि क्या होगी। इस संदर्भ में, मैं देख सकता हूं कि शब्द " चार्ज की गई सकल राशि" को कई रूपों में भुगतान सहित परिभाषित किया गया है, जो उसमें उल्लिखित हैं, जिसमें डेबिट नोट, पुस्तक समायोजन और किसी भी खाते में जमा या डेबिट की गई कोई भी राशि शामिल है।"

जस्टिस जोसेफ ने माना कि एक जारीकर्ता बैंक के रूप में सिटी बैंक ने धारा 65(33ए)(iii) के तहत सेवा प्रदान की और जिसके लिए उसे रु. 2 इंटरचेंज फ्री के रूप में ली, इसलिए, यह सेवा कर लगाने के लिए पात्र है।

इंटरचेंज फीस ब्याज की प्रकृति में नहीं है

फेरो अलॉयज कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम एपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एक अन्य 1993 सप्ली (4) SCC 136 का हवाला देते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सिटी बैंक (जारीकर्ता बैंक) और कार्ड एसोसिएशन या अधिग्रहण बैंक या व्यापारी के बीच कोई लेनदार देनदार संबंध नहीं था।

"जारीकर्ता बैंक के रूप में प्रतिवादी के संबंध के संदर्भ में, इंटरचेंज शुल्क का वर्णन पक्षकारों द्वारा उधार लिए गए धन के उपयोग या सहनशीलता के लिए निर्धारित मुआवजे के तौर पर वहीं किया जा सकता है।"

2012 के बाद की व्यवस्था

जस्टिस जोसेफ ने देखा कि नई व्यवस्था के तहत सेवा का गठन करने के लिए सामग्री हैं i. एक गतिविधि, ii। सेवा प्रदाता द्वारा, iii. सेवा प्राप्तकर्ता को और iv. यहां विचार जरूर होना चाहिए।

उन्होंने कहा -

"मेरा स्पष्ट विचार है कि इस मामले में सभी सामग्री क्रेडिट कार्ड के तहत लेन-देन की गई राशि के निपटान में संतुष्ट हैं, इसके अलावा जारीकर्ता बैंक द्वारा की जाने वाली सेवा के अलावा कार्ड धारक जो एक अलग सेवा का गठन करता है।"

जारीकर्ता बैंक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होने के कारण सेवा कर लगाने के लिए पात्र माना जाएगा।

क्रेडिट कार्ड लेन-देन केवल रुपए का लेन-देन नहीं है

सिटी बैंक ने एक तर्क दिया था कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन पैसे में लेनदेन होने के कारण 'सेवा' शब्द की परिभाषा से बाहर रखा गया है। बैंक प्रदान की गई सेवा के प्रतिफल के रूप में इंटरचेंज शुल्क अर्जित करता है। क्रेडिट कार्ड लेनदेन में जारीकर्ता बैंक की भूमिका अपरिहार्य है। जे जोसेफ का मत था कि वह जो सक्रिय भूमिका निभाता है और जो जोखिम वह राशि के निपटान में लेता है, ये सेवा प्रदान करना है, न कि केवल पैसे का लेन-देन।

सर्विस टेक्स एक वेल्यू एडेड टेक्स है

सिटीबैंक ने दावा किया कि इंटरचेंज फीस के लिए सर्विस टेक्स का भुगतान अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा पहले ही किया जा चुका है। जस्टिस जोसेफ का विचार था कि वेल्यू एडेड का अर्थ होगा कि अलग सेवाओं के लिए, प्रत्येक अलग सेवा के लिए टेक्स देय है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सिटी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए इंटरचेंज शुल्क की राशि पर एक बार अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा भुगतान किए गए कर को जारीकर्ता बैंक से फिर से मांगा जा सकता है, क्योंकि यह दोहरे कराधान के समान होगा।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट द्वारा लिया गया मत

मामले के तथ्यों और मुद्दों से जे भट ने विचार के लिए प्रासंगिक बिंदु निकाला -

"...चाहे कार्डधारक की ओर से लेन-देन की गई राशि के निपटान की सेवा पर समग्र रूप से कर लगाया जाना है या संपूर्ण लेनदेन के कराधान के अतिरिक्त, उस सेवा के एक अलग हिस्से पर भी कर लगाया जाना है। "

जस्टिस भट ने कहा कि हालांकि सिटी बैंक सेवा प्रदान कर रहा था, जारीकर्ता बैंक और अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं गैर-पृथक हैं और उन्हें एकल एकीकृत सेवा के रूप में माना जाना चाहिए।

"अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को प्रदान की जाने वाली सेवा में जारीकर्ता बैंक की भूमिका धारा 65 (33ए) के खंड (iii) के तहत आने वाली एकल एकीकृत सेवा का हिस्सा है और इसे इसके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसे वर्गीकरण के लिए अलग सेवाओें के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है।। यह वर्गीकरण का एक सर्वमान्य सिद्धांत है।"

जस्टिस जोसेफ से वह सहमत थे कि इंटरचेंज फीस को ब्याज के रूप में नहीं माना जा सकता और क्रेडिट कार्ड लेनदेन को रुपए में लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता है और सेवा की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है।

जस्टिस भट्ट ने नोट किया कि चूंकि संबंधित सेवा एक एकीकृत सेवा थी, इसलिए सिटी बैंक को फिर से सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह दोहरा कराधान के समान होगा -

"हालांकि, सेवा को एक एकल एकीकृत सेवा के रूप में वर्णित करते हुए - जिसमें सेवा कर, व्यावसायिक सुविधा के माध्यम से, मूल्य पर प्राप्त करने वाले बैंक द्वारा एकत्र/प्रेषित किया जाता है (संपूर्ण एमडीआर जिसमें इंटरचेंज शुल्क शामिल होता है जो जारीकर्ता बैंक द्वारा बनाए रखा जाता है) अधिग्रहण करने वाले और जारी करने वाले बैंक दोनों द्वारा प्रदान की गई एकल सेवा के लिए कर योग्य है - सिटीबैंक को फिर से सेवा कर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे दोहरा कराधान होगा।"

[मामला : जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम मेसर्स सिटी बैंक एन ए सिविल अपील संख्या (ओं) 2019 की 8228]

उद्धरण : LL 2021 SC 727

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