आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से आरोपी पर किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के अभाव में दोष सिद्धि समाप्त नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से आरोपी पर किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के अभाव में दोष सिद्धि समाप्त नहीं होगी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, यदि धारा की सामग्री स्पष्ट या तय किए गए आरोप में निहित हैं, तो उसके संबंध में इस तथ्य के बावजूद दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है कि उक्त धारा का उल्लेख नहीं किया गया है,सुभाष उर्फ ​​पप्पू को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने...

'भीड़ अनियंत्रित थी; पुलिस बल अपर्याप्त था': दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले की जांच की सीलबंद कवर में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के सरकारी आवास पर हुए हमले और तोड़फोड़ की घटना की जांच की सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि दिल्ली पुलिस, जो सीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ने स्वत: संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज की है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।एजेंसी की ओर से पेश एएसजी संजय जैन ने निर्देश पर आगे बताया कि...

मौत की सजा :सजा कम करने की परिस्थितियों के आंकलन के लिए दिशा- निर्देश तय करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों में सजा कम करने के कारकों की जानकारी एकत्र करने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया से संबंधित मानदंडों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने पर स्वत: संज्ञान लेकर विचार करने का निर्णय लिया है।जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने दिशा-निर्देश निर्धारित करने से पहले भारत के अटार्नी जनरल और सदस्य सचिव, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ( नालसा) को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। इसने पीठ की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और...

मामले की वापसी का आदेश स्वाभाविक तौर पर पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को वाापस भेजने का आदेश स्वाभाविक तौर पर पारित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि जहां दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, अपीलीय कोर्ट को मामले को निचली अदालत या ट्रिब्यूनल में भेजने के बजाय योग्यता के आधार पर फैसला करना होगा।इस मामले में, एक भूमि न्यायाधिकरण द्वारा जारी एक नोटिस को कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भूमि मालिकों द्वारा दायर एक रिट याचिका स्वीकार करते हुए रद्द कर दिया था। खंडपीठ ने...

NEET PG : सुप्रीम कोर्ट ने एआईक्यू मॉप-अप राउंड काउंसलिंग रद्द की, 146 सीटों को राउंड 2 में शामिल छात्रों के लिए खोला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़े कदम में NEET PG 2021-2022 प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा मॉप-अप राउंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया, ताकि मॉप अप राउंड में 146 सीटों को जोड़ने से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को हल किया जा सके जो एआईक्यू के राउंड 1 और 2 में उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं थे।कोर्ट ने 146 सीटों के लिए एक विशेष दौर की काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया है और उन छात्रों को 146 सीटों के लिए इस दौर में भाग लेने की अनुमति दी है जो राउंड 2 में एआईक्यू या स्टेट कोटा में शामिल हुए...

अनुच्छेद 14 वसीयत में लागू नहीं होता है; वसीयत की प्रमाणिकता बंटवारे के उचित और न्यायसंगत होने पर आधारित नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसीयत में प्राकृतिक वारिसों में से किसी एक को वसीयत से बाहर करना अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि वहां परिस्थितियां संदिग्ध हैं।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने टिप्पणी की, "वसीयत के निष्पादन की वास्तविकता की सराहना करने के मामले में, न्यायालय के पास यह देखने के लिए कोई जगह नहीं है कि क्या वसीयतकर्ता द्वारा किया गया बंटवारा उसके सभी बच्चों के लिए उचित और न्यायसंगत था। अदालत एक वसीयत की तैयारी में अनुच्छेद 14 को लागू नहीं करता है।"इस...

'आप बार में सफल होंगे': सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए एडवोकेट से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहा थे।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की आयु 45 वर्ष की आयु सीमा से अधिक है, याचिका खारिज कर दी।जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,"यहां तक कि अनुच्छेद 142 भी हमें...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 मार्च, 2022 से 25 मार्च, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

लखीमपुर खीरी मामला : विशेष जांच दल निगरानी वाले जज ने आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की सिफारिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को बताया

लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य को बताया कि विशेष जांच दल की निगरानी के लिए नियुक्त न्यायाधीश ने सिफारिश की है कि राज्य को इसे चुनौती देने वाली अपील दायर करनी चाहिए।अदालत ने निगरानी कर रहे न्यायाधीश के रुख पर राज्य की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश...

एनसीपीसीआर की सिफारिशों के तहत सड़क की स्थिति पर आ चुके बच्चों की पहचान और पुनर्वास की प्रक्रिया को परिष्कृत करें : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ("एनसीपीसीआर") द्वारा जिला अधिकारियों को की गई सिफारिशों को अपनाकर सड़क की स्थिति पर आ चुके ("सीआईएस") बच्चों की पहचान और पुनर्वास की प्रक्रिया को परिष्कृत करें।एनसीपीसीआर द्वारा दायर किए गए 24.03.2022 के हलफनामे के आधार पर, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि इसने सीआईएसएस का विवरण प्रदान किया है जिनकी पहचान की गई है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अब तक...

किसी को भी कोर्ट द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि किसी को भी कोर्ट द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे बाद में उच्च फोरम/कोर्ट द्वारा पलट कर दिया गया था।इस मामले में, हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं (सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए आवेदकों) को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था, जिसे बाद में डिवीजन बेंच ने पलट दिया था।अपील की अनुमति देते हुए, डिवीजन बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य मूल रिट याचिकाकर्ताओं को उनके प्रशिक्षण की अवधि...

"कामगारों का वेतन काटने से पहले उनकी बातें सुनी जानी चाहिए": सुप्रीम कोर्ट ने बाटा को पूरा वेतन देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2008 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि एक नियोक्ता को वेतन में कटौती करने से पहले कामगारों को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए, जिसके द्वारा वे सहमत आउटपुट का उत्पादन करने में विफल रहे थे।हाईकोर्ट का फैसला बाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा 2001 में एक विरोध के हिस्से के रूप में अपने कामगारों द्वारा अपनाए गए "धीमे चलें" दृष्टिकोण के संबंध में दायर एक मामले में था।हाईकोर्ट ने माना था कि "धीमा चलें" काम करने से जानबूझकर इनकार करने के अलावा और...

क्रिमिनल प्रैक्टिस पर मसौदा नियम अपनाने के निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और राज्यों से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को 24 मार्च से तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट द्वारा स्वीकृत ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस को अपनाने के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने यह देखते हुए निर्देश जारी किया कि अधिकांश राज्यों ने अप्रैल 2021 में पारित आदेशों का पालन नहीं किया है।न्यायालय ने हाईकोर्ट को 20 अप्रैल, 2021 को क्रिमिनल...

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर होगा: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Justice Dy Chandrachud) ने सोमवार को टिप्पणी की कि शीर्ष न्यायालय को पहले ही सुप्रीम कोर्ट न्यायिक डेटा ग्रिड का एक मॉड्यूल मिल गया है और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर सुप्रीम कोर्ट का एक लिंक भी होगा।"हमें अब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक डेटा ग्रिड का एक मॉड्यूल मिल गया है, जो पूरी तरह से तैयार है और मैं इसे सप्ताहांत में देख रहा हूं और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक लिंक भी...

अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- किस मंत्रालय को जवाब देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार से एक याचिका को लेकर स्पष्टता मांगी कि किस मंत्रालय को याचिका का जवाब देना चाहिए, जिसमें कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि जहां हिंदुओं की संख्या कम है वहां केंद्र सरकार द्वारा हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में सूचित करना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री ने 28 मार्च, 2022 की अपनी कार्यालय रिपोर्ट में गृह...

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हेडस्कार्फ़ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।बोर्ड ने दो अन्य याचिकाकर्ताओं मुनिसा बुशरा और जलीसा सुल्ताना यासीन के साथ अपने सचिव, मोहम्मद फजलुररहीम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।संबंधित समाचारों में, एक इस्लामिक मौलवी संगठन "समस्थ केरल जेम-इय्यातुल उलमा" ने भी...

ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर 6% या 10% ब्याज? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के बजाय ब्याज अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज में कटौती को 10% से 6% तक बरकरार रखने के उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 12 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मधुस्मिता बोरा ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 मार्च, 2022 से 25 मार्च, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एनआरएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों के वेतन में समानता के हकदार: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा कि एनआरएचएम/एनएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर और डेंटल मेडिकल ऑफिसर के वेतन में समानता के हकदार होंगे।...

वादी/प्रतिवादी दो अलग-अलग न्यायालयों/प्राधिकारियों के समक्ष विरोधाभासी स्टैंड नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक वादी को दो अलग-अलग प्राधिकरणों/अदालतों के समक्ष दो विरोधाभासी स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस प्रकरण में वादी ने प्रारम्भ में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत राजस्व प्राधिकार/तहसीलदार के समक्ष मूल मुकदमा दाखिल किया। प्रतिवादियों ने उक्त आवेदन की स्वीकार्यता के विरुद्ध आपत्ति उठाई। प्राधिकरण ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी ने वादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।इसके बाद वादी ने...

एनआरएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों के वेतन में समानता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा कि एनआरएचएम/एनएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर और डेंटल मेडिकल ऑफिसर के वेतन में समानता के हकदार होंगे।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। लेकिन, स्पष्ट किया -"हालांकि, हम केवल यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तरदाता जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम/एनएचएम) योजना के तहत एलोपैथिक...