एनआरएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों के वेतन में समानता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा कि एनआरएचएम/एनएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर और डेंटल मेडिकल ऑफिसर के वेतन में समानता के हकदार होंगे।

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

लेकिन, स्पष्ट किया -

"हालांकि, हम केवल यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तरदाता जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम/एनएचएम) योजना के तहत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सा अधिकारियों के समान उपचार के हकदार होंगे।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2015 में, केंद्र सरकार ने ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ("एनआरएचएम") शुरू किया था, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ("एनएचएम") का एक उप-मिशन है। उत्तरदाताओं को उक्त मिशन के तहत 2010 से 2013 के बीच अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी, आयुष के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्हें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) में नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी अनुबंध के आधार पर एनआरएचएम के तहत एलोपैथिक, दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की है। एलोपैथिक और दंत चिकित्सकों और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के वेतन में काफी असमानता थी।

उत्तरदाताओं ने वेतन में समानता की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया था, लेकिन व्यर्थ गया। संबंधित अधिकारियों ने उनके अभ्यावेदन को खारिज करते हुए कहा कि वे समानता के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे। इससे व्यथित प्रतिवादियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उठाई गईं दलीलें

हाईकोर्ट के समक्ष, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों (प्रतिवादियों) ने तर्क दिया कि 2010 में सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के वेतन में कोई अंतर नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्वहन किए गए कर्तव्य समान थे।

उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने नोट किया कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को एलोपैथिक और दंत चिकित्सा चिकित्सा अधिकारियों से अलग वर्ग के रूप में मानने के लिए कोई स्पष्ट अंतर नहीं था -

"आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों जैसे एलोपैथिक और दंत चिकित्सा अधिकारियों को अलग करने के लिए कोई विवेकपूर्ण अंतर नहीं है। कोई तर्क नहीं है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव क्यों किया गया है। याचिकाकर्ता के साथ-साथ एलोपैथिक और दंत चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी समरूप वर्ग का गठन करते हैं।"

हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि डिग्री की प्रकृति और पाठ्यक्रमों की अवधि लगभग समान है और इसलिए, उन्हें अलग से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

भगवान दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1987) 4 SCC 643 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि जब एक ही सरकारी विभाग में अस्थायी नियुक्तियों और नियमित कैडर के कर्मचारियों की ड्यूटी और कार्य समान हैं, तो वेतन के संबंध में समानता को केवल उनकी नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट द्वारा पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य (2017) 1 SCC 148 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा रखा गया था जिसमें यह माना गया था कि 'समान काम के लिए समान वेतन' सिद्धांत प्रत्येक कर्मचारी में निहित है, चाहे उनकी नियुक्ति की प्रकृति कुछ भी हो।

तद्नुसार, हाईकोर्ट ने वेतन में समानता प्रदान करने को लेकर प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि राज्य सरकार द्वारा किया गया वर्गीकरण तर्कहीन था-

"मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ताओं जैसे एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्वहन ड्यूटी समान संवेदनशीलता और गुणवत्ता के हैं, यहां तक ​​​​कि जिम्मेदारी और विश्वसनीयता भी समान है। राज्य सरकार द्वारा किया गया वर्गीकरण तर्कहीन है। "

[मामला: उत्तराखंड राज्य और अन्य बनाम संजय सिंह चौहान और अन्य।]

[साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 320]

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