एलएलबी एडमिशन: विकलांग छात्रों के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट की मांग पर केरल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

केरल के उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विकलांग छात्रों के लिए तीन वर्षीय एलएलबी में प्रवेश के लिए न्यूनतम 45% अंक की योग्यता में छूट देने की मांग की गई थी।

पोलियो के कारण 50% लोको मोटर की अक्षमता से पीड़ित मधु. वी और बिंधु केए द्वारा दायर याचिका में कानूनी शिक्षा के नियमों के नियम 7 को चुनौती दी गई है, जिसे 2008 में BCI द्वारा लागू किया गया है, जो बताता है कि एक उम्मीदवार के पास स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए।

याचिकाकर्ता, जिन्होंने 38% अंकों के साथ क्रमशः B.Com और B.A अंग्रेजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, का तर्क है कि 35% के न्यूनतम पास मार्क से अधिक और अलग-अलग व्यक्तियों के लिए 45% अंकों के लिए आग्रह मनमाना और अनुचित है।

याचिकाकर्ताओं ने विकलांग छात्रों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि वे न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट के हकदार हैं। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि विकलांगता वाले किसी भी छात्र को विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट्स एस के आदिथ्यन और कीर्ती एस ज्योति ने तर्क दिया कि विकलांग छात्रों के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों की गैर-छूट विकलांगता के आधार पर उनके लिए समान अवसरों से इनकार करने की साजिश है।

लॉ कॉलेजों में तीन साल के एलएलबी कोर्स में प्रवेश के लिए, चाहे आप अलग-अलग तरह के अभ्यर्थी हों या न हों, सामान्य श्रेणी में न्यूनतम 45% अंक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक होने चाहिए। विकलांगता वाले छात्र को एलएल.बी की डिग्री के लिए योग्यता के लिए कोई अलग न्यूनतम अंक नहीं दिया जाता है।

याचिका में घोषणा की गई है कि योग्यता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तुलना में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए 45% अंकों पर जोर दिया जा रहा है। एलएलबी में प्रवेश के लिए 35% (3 वर्ष) एक्सटी .6 में पाठ्यक्रम भारत का संविधान और विकलांग अधिनियम, 2016 के अधिकार की धारा 3 14, 19 और 21 के तहत वैधानिक जनादेश का उल्लंघन करता है।