शिक्षा का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्री-स्कूल एडमिशन में कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित नहीं करने के राज्य के फैसले के खिलाफ अंतरिम राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने प्री-स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए 25% सीटें आरक्षित नहीं करने के राज्य के फैसले के खिलाफ शनिवार को अंतरिम राहत दी। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य आरटीई अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों के लिए तय किए गए वैधानिक दायित्व के प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आ सकता है।

बेंच ने मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करने के बाद कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) में यह प्रावधान है कि जहां एक स्कूल (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (एन) में परिभाषित) प्री-स्कूल एजुकेशन प्रदान करता है, ऐसी प्री-स्कूल एजुकेशन में प्रवेश के लिए खंड (ए) से (सी) के प्रावधान लागू होंगे।

धारा 12 के खंड (ए) में प्रावधान है कि सभी सरकारी स्कूल उसमें प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

खंड (बी) में प्रावधान है कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल उसमें प्रवेश लेने वाले बच्चों के अनुपात में मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि इसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान इसके वार्षिक आवर्ती खर्चों के लिए, न्यूनतम 25% के अधीन है।

खंड (सी) में विचार किया गया है कि निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित स्कूल या/और गैर-सहायता प्राप्त स्कूल कक्षा एक में उस कक्षा की क्षमता की कम से कम 25% की सीमा तक, कमजोर वर्ग के बच्चों और पड़ोस में वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देंगे और उन्हें मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें।

इसके अलावा, धारा 12 का प्रावधान यह निर्धारित करता है कि जहां एक स्कूल प्री-स्कूल एजुकेशन प्रदान करता है, ऐसी प्री-स्कूल एजुकेशन में प्रवेश के लिए खंड (ए) से (सी) के प्रावधान लागू होंगे।

बेंच ने कहा, "इस प्रकार, प्रावधान कक्षा की क्षमता के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन करने के लिए धारा 2 के खंड (एन) के उप-खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूलों पर एक दायित्व बनाता है।"

कोर्ट ने यह जोड़ा, "राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश, प्रथम दृष्टया, उपरोक्त निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों को धारा 12 की उप-धारा 2 के प्रावधान के तहत वैधानिक दायित्व से मुक्त करने का प्रयास करता है।

इसलिए, हम इस चरण में इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित करने के इच्छुक है कि राज्य के निर्देश आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (एन) के उप-खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूलों द्वारा वैधानिक दायित्व के प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आएगी और प्रावधान, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हें आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश लेने के लिए बाध्य करेगा। हालांकि, इस तरह के प्रवेश प्रकृति में अनंतिम होंगे और इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश द्वारा शासित होंगे।"

पृष्ठभूमि

कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरटीई एक्ट के आवेदन को छोड़कर शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी गई थी। उक्त निर्णय को बाद में सत्र 2021-22 के दौरान प्रवेश के लिए बढ़ा दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विकास जाखड़ और अभिनव शर्मा ने तर्क दिया कि आरटीई एक्ट के तहत प्री-कक्षाओं में प्रवेश पर रोक लगाने के राज्य के निर्देश आरटीई अधिनियम की धारा 12 की वैधानिक योजना के विपरीत हैं। राज्य ने उस प्रावधान के तहत योजना की अनदेखी में निजी स्कूलों को धारा 12(1)(सी) के तहत प्री-स्कूल एजुकेशन से संबंधित वैधानिक दायित्व का पालन करने से अवैध रूप से मुक्त कर दिया है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता चिरंजी लाल सैनी ने प्रस्तुत किया कि धारा 2 के खंड (सी) में प्रदान की गई 'बच्चे' की परिभाषा और खंड (एफ) के तहत 'प्राथमिक शिक्षा' की परिभाषा को देखते हुए याचिकाएं गलत हैं क्योंकि एक्ट के तहत वैधानिक दायित्वों को गुंथा नहीं किया जा सकता है, जहां छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो अन्यथा, प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि विकल्प में प्री-स्कूल के प्रावधानों की प्रयोज्यता अनिवार्य रूप से अधिनियम की धारा सात की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को की जाने वाली उचित प्रतिपूर्ति पर निर्भर करेगी और इसलिए, जब तक कि ऐसी योजना पर ठीक से काम नहीं किया गया है और कार्यान्वित नहीं किया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा जनहित याचिका की आड़ में कोई निर्देश नहीं मांगा जा सका।

केस शीर्षक: स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी (एनजीओ) बनाम प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान और अन्य।

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