गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस असम निवासी को राहत दी, जिसकी मृत मां को विदेशी ट्रिब्यूनल ने एकपक्षीय राय से 'विदेशी' घोषित किया गया था

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को उस असम निवासी के बचाव में आया, जो विदेशी ट्रिब्यूनल की एक पक्षीय राय से पीड़ित था। विदेशी ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता की मृत मां को 'विदेशी' घोषित कर दिया था। याचिकाकर्ता, तारापद नामदास ने तर्क दिया कि विदेशी ट्रिब्यूनल की इस तरह की राय के कारण भारत के नागरिक के रूप में उसके कानूनी अधिकारों पर कुछ अधिकारियों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है।जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने विदेशी ट्रिब्यूनल की राय को "क़ानून में टिकने लायक नहीं" पाते हुए...

गलती करना मानवीय है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को राहत दी, उसने केपीएससी आवेदन में गलती से अनुसूचित जनजाति श्रेणी भर ‌दिया था

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह जॉब एप्ल‌िकेंट से फॉर्म में हुई एक गलती को सुधारने का मौका दे और उसी के मुताबिक, उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए अनंतिम/अंतिम चयन सूची को विनियमित करे। जॉब एप्लिकेंट ने आवेदन पत्र में अनुसूचित जाति के बजाय अनुसूचित जनजाति श्रेणी भर दिया ‌था।ज‌स्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने हेमंतकुमार एन की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह आदेश भानुमती का पिटारा खोल देगा और एक मिसाल...

निवारक हिरासत के साथ केवल 'आकस्मिक रूप से' जुड़े दस्तावेज की आपूर्ति न होने से व्यथित हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दस्तावेज की प्रासंगिकता स्पष्ट करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि हिरासत आदेश को इस आधार पर अमान्य किया जा सकता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दस्तावेज़ नहीं दिए गए थे, केवल तभी जब वह यह साबित कर सके कि ऐसे दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के कारण उसके साथ पक्षपात हुआ था।अदालत ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह यह बताए कि ऐसे दस्तावेज हिरासत आदेश जारी करने के लिए प्रासंगिक क्यों हैं।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार की खंडपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही...

युवक पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का आरोप- 'सीआरपीसी की धारा 41A के शासनादेश, अर्नेश कुमार दिशानिर्देश का पालन करें ': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोपी- व्यक्ति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 41ए के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन करने का निर्देश दिया है।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने अभियुक्त महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया। आरोपी पर आईपीसी की...

एआईबीई-XVII- कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने के आरोपों की जांच के लिए बीसीआई ने कमेटी का गठन किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने 6 फरवरी को गुजरात के क्षेत्रीय समाचार पत्रों में एडवोकेट जिग्नेश जोशी और अन्य की संलिप्तता और 5 फरवरी 2023 को राजकोट में एआईबीई-XVII में बैठने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संबंधित सच्चाई का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने सर्कुलेशन के जरिए 6 फरवरी के एक प्रस्ताव के आधार पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।इस कदाचार में शामिल व्यक्तियों...

2019 जामिया हिंसा : शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और अन्य को आरोप मुक्त करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली पुलिस ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोप मुक्त करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पुलिस ने शहर के साकेत कोर्ट द्वारा आरोपी व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती दी है। अपने आदेश में साकेत कोर्ट ने कहा था कि पुलिस "वास्तविक अपराधियों" को पकड़ने में असमर्थ रही और "निश्चित रूप से उन्हें बलि का बकरा बनाने में कामयाब रही।"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने गलत तरीके से चार्जशीट दायर करने के लिए अभियोजन पक्ष की...

'आरोपी का वर्जिनिटी टेस्ट कराना असंवैधानिक': दिल्ली हाईकोर्ट ने सिस्टर सेफी को सीबीआई से मुआवजा मांगने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि 1992 में सिस्टर अभया मर्डर केस में सिस्टर सेफी का वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक या पुलिस हिरासत में अन्वेषण के दौरान एक आरोपी का वर्जिनिटी टेस्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक है।कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 को अन्वेषण के दौरान सस्पेंड नहीं किया गया है। अदालत ने आपराधिक मामला समाप्त होने के बाद अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे की मांग करने के लिए सिस्टर सेफी को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदियों के एकांत कारावास के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल के कैदियों को अलग या एकांत कारावास से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने एडवोकेट हर्ष विभोर सिंघल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 और जेल अधिनियम, 1894 के तहत विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है।अदालत ने कहा,"नोटिस जारी करो। भारत संघ को मामले में निर्देश लेने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता...

पीड़िता के हृदय परिवर्तन पर बलात्कार के जघन्य अपराध पर आंख नहीं मूंद सकते: मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामला खारिज करने से इनकार किया

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376/506 और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), 2012 की धारा 4 के तहत दर्ज एफआईआर इस आधार पर रद्द करने की प्रार्थना की गई कि पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है।अदालत ने कहा,"यह सच हो सकता है कि हृदय परिवर्तन या बाहरी परिस्थितियों के बाद याचिकाकर्ता नंबर 2 (पीड़ित) को इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता नंबर 1 (आरोपी) के द्वारा वर्तमान याचिका के तहत उक्त एफआईआर और कार्यवाही रद्द करने के...

जोशीमठ संकट: हाई पावर्ड ज्वाइंट कमेटी के गठन, प्रभावित निवासियों के पुनर्वास की मांग वाली जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली गई

उत्तराखंड के जोशीमठ (Joshimath) क्षेत्र में हाल ही में जमीन धसने की घटनाओं से संबंधित जनहित याचिका मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से वापस ले ली गई।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली के वकील रोहित डंडरियाल द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह क्षेत्र जलवायु और बुनियादी ढांचे में बदलाव के कारण प्रभावित हुआ है।याचिका में निवासियों के पुनर्वास सहित जोशीमठ के निरीक्षण के लिए एक हाई पावर्ड ज्वाइंट कमेटी के गठन की...

हाईकोर्ट ने मुंबई में प्रस्तावित 'फ्लोटिंग होटल' पर फैसला करने के लिए एमसीजीएम आयुक्त को निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) के आयुक्त को राजभवन से फ्लोटिंग होटल (फ्लोटेल) के निर्माण की अनुमति देने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"हम आगे निर्देश देते हैं कि नगर निगम के आयुक्त इस मामले में अपना अंतिम निर्णय कानून के अनुसार अपने निर्णय की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अनन्य अधिकार क्षेत्र या तीन सदस्यीय समिति से सिफारिशें प्राप्त करने की तिथि से लेंगे, जैसा भी मामला हो सकता है।"अदालत ने आयुक्त को पहले यह तय करने का निर्देश...

'कुक फिश फॉर बंगालिस' टिप्पणी| 'गुजराती में स्पीच थी, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी': कलकत्ता हाईकोर्ट ने परेश रावल के खिलाफ एफआईआर खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बंगाली समुदाय के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और अभिनेता परेश रावल के खिलाफ दर्ज सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) रद्द कर दी।जस्टिस राजशेखर मंथा ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि विचाराधीन भाषण गुजराती में दिया गया, जो जरूरी नहीं कि उन लोगों द्वारा समझा जाए जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि रावल पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं और प्रश्नगत भाषण के लिए माफी मांग चुके हैं।अदालत ने कहा,“विचाराधीन भाषण गुजराती में दिया...

पटना हाईकोर्ट ने 'क्लीनर टेक्नोलॉजी' ट्रांसफर करने में विफल रहने पर 49 ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने शनिवार को सरकार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि के बावजूद 49 ईंट भट्ठों को बंद करने का निर्देश दिया, जो क्लीनर तकनीक को ट्रांसफर करने और फ्लाई ऐश ईंटों का उत्पादन करने में विफल रहे।बोर्ड ने दिसंबर 2018 में अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा सभी ईंट भट्ठों को सितंबर 2019 तक क्लीनर तकनीक पर स्विच करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि 3,000 से अधिक ईंट भट्टों को क्लीनर तकनीक में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि, नवंबर 2022 में बोर्ड द्वारा दायर हलफनामे के...

लुई वुइटन को 5 लाख रूपये का भुगतान करें या सिविल सजा का सामना करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली उत्पाद बेचने वाले व्यापारी से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सदर बाजार के व्यापारी को लुइस विटन को चार सप्ताह के भीतर पांच लाख रूपये का भुगतान करने या एक सप्ताह के लिए सिविल जेल का सामना करने का निर्देश दिया। मामले में उक्त व्यापारी को प्रसिद्ध फ्रांसीसी के नकली उत्पादों को बेचने के लिए अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया है।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि जालसाजी कानून के दायरे में काम करने वाली अदालत के विचार में बाधा डालती है। बेंच ने कहा, "वह किसी सहानुभूति का हकदार नहीं है" क्योंकि वह "यह अभ्यास, जानबूझकर और पूरी तरह झूठ पर आधारित होकर और...

एआईबीई XVII: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की हटाई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों (barcouncilofindia.org और allindiabarexamination.com) से अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) XVII की आंसर की का लिंक हटा दिया है।एआईबीई 17 के लिए आंसर की (अंग्रेजी सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी) परीक्षा आयोजित होने के बाद रविवार को जारी की गई थी, हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया था। कथित तौर पर आंसर की में गलत उत्तर थे।उम्मीद है कि परिषद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नई आंसर की जारी करेगी।बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सोमवार को अखिल भारतीय बार...

बीमाकर्ता यह दिखाने के लिए कि दावेदार 'मुफ्त यात्री' था, कोई सामग्री ना होने पर छूट का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक फैसले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक व्यक्ति को 'गैर-अनुदान' यात्री ठहराकर मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।दावेदार एक ट्रक में यात्रा कर रहा था, वाहन के चालक ने नियंत्रण खो दिया और एक स्थिर वाहन और बिजली के खंभे को टक्कर मार दी। दावेदार के बाएं ऊपरी अंग में गंभीर चोटें आईं और बाद में दावेदार का ऊपरी अंग काट दिया गया।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) कामरूप, गुवाहाटी ने 02.02.2006 के एक आदेश के जरिए दावेदार को मुआवजे के रूप...

एक विशेष समुदाय के सदस्यों को आतंकवादी के रूप में चित्रित करने वाला कोई पुलिस मॉक ड्रिल आयोजित नहीं की जाए : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में तीन मॉक ड्रिल का हवाला देते हुए पुलिस मॉक ड्रिल के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं, जहां एक पुलिस कांस्टेबल एक आतंकवादी की भूमिका निभाते हुए मुस्लिम के रूप में कपड़े पहने हुए था और ड्रिल के दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद "नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर" के नारे लगा रहा था। याचिकाकर्ता सैयद उस्मा ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि" याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त मॉक ड्रिल में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक मुस्लिम समुदाय को...

धारा 256 सीआरपीसीः एडवोकेट की गलती से पार्टी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने चेक अनादरण मामले में बरी आदेश को रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि पार्टी की ओर से पेश वकील से अनजाने में हुई गलती के कारण किसी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, शुक्रवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक के अनादरण के अपराध के लिए बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया।जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के अपराध में ट्रायल कोर्ट की ओर से दिए गए बरी के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता बैंक की अपील पर निर्णय दे रही थी।ट्रायल कोर्ट ने...

कॉमन एरिया के तौर पर दिखाई गई जमीन फ्लैट मालिकों की, बिल्डर इसे बेच नहीं सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जब एक भूमि को कॉमन एरिया के रूप में दिखाया जाता है और एक कॉमन फेसिलिटी के रूप में विकसित किया जाता है तो यह बिल्डिंग के फ्लैट ओनर्स के अंतर्गत आता है।कोर्ट ने कहा,अगर (अविभाजित शेयर) यूडीएस की गणना में कोई गलती है, तो इसे बिल्डर को सुधारना होगा। बिल्डर गलती का फायदा नहीं उठा सकता है और यह दावा नहीं कर सकता है कि खरीदारों को यूडीएस के बिना बिके हिस्से का भुगतान करना होगा।" जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस के कुमारेश बाबू ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन...

शाहजहांपुर बलात्कार कांड 2011 - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और शिकायतकर्ता की 'अनापत्ति' के बाद चिन्मयानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सरस्वती को शाहजहांपुर बलात्कार मामले 2011 के संबंध में अग्रिम जमानत दे दी, क्योंकि राज्य ने चिन्मयानंद की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। शिकायतकर्ता के वकील ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि अगर चिन्मयानंद को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता और राज्य के रुख को ध्यान में रखते हुए 19 दिसंबर, 2022 के अपने पहले के आदेश की पुष्टि करते हुए उसे...