प्रोजेक्ट की लागत 25 करोड़ से बढ़कर 950 करोड़ हो गई: इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर जेपीएनआईसी को पूरा करने में देरी के खिलाफ जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ में जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का काम समय सीमा के भीतर पूरा करने और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए चालू करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता, एक पत्रकार ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों के अनुचित और अवैध कार्यों के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

2006 में तत्कालीन राज्य सरकार ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली की तरह लखनऊ में भी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के नाम से सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह लोगों के अधिकारों के योद्धा स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण की स्मृति में किया गया।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लखनऊ के शहरी ताने-बाने को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ऐसी संरचना बनाना है, जो इमारत पर पार्क की हरियाली को विकसित करके और राम मनोहर लोहिया पार्क के साथ इमारत को जोड़कर शहर को विशिष्ट पहचान दे सके। उस समय परियोजना की कुल लागत लगभग 25 करोड़ रुपये है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले 2011 में प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में देरी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (अशोक यादव देव बनाम यूपी राज्य और अन्य) पर 'सक्रिय रूप से सुनवाई की और निर्णय' लिया। राज्य को 31.08.2012 तक इस परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया

इसके बाद कई लागत संशोधन किए गए, जिससे प्रोजेक्ट की लागत 25 करोड़ से लगभग 865 करोड़ हो गई।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने जेपीएनआईसी की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को दिखाने के लिए इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड में लाईं, क्योंकि निर्माण कार्य 2017 से रुका हुआ। 6 साल तक काम बंद रहने के कारण परियोजना के कुछ हिस्सों में स्थापित फर्नीचर, सामग्री और बाह्य उपकरण खराब होने लगे हैं। यह मान्य है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस प्रकार, पहले ही सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो चुका है। इसके अलावा लागत में कई गुना वृद्धि हुई है, जिसे निर्धारित करना होगा और फिर से काम करना होगा, यह फिर से गंभीर चिंता का विषय है, जिससे सरकारी खजाने को और नुकसान होगा।

आरटीआई के जरिए कोर्ट को बताया गया कि प्रोजेक्ट की लागत अब 950 करोड़ है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट में बिना किसी तुक और कारण के लगातार देरी हो रही है।

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस राजन रॉय की खंडपीठ ने राज्य और विकास प्राधिकरण को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: संजय शर्मा बनाम यूपी राज्य और अन्य [पीआईएल नंबर 728/2023]

याचिकाकर्ता के वकील: अभिनव सिन्हा

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