अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 के तहत तलाक की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 के तहत दायर तलाक की याचिकाओं को सुनने और निस्तारित करने का अधिकार क्षेत्र है।

जस्टिस आर रघुनंदन राव ने कहा कि एपी सिविल कोर्ट अधिनियम की धारा 11(2) जिला न्यायाधीश को मामलों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है, जिससे उपरोक्त अवलोकन मजबूत होता है।

कोर्ट ने कहा,

“अन्यथा भी धारा 11(2) (एपी सिविल कोर्ट अधिनियम, 1972) जिला न्यायाधीश को किसी भी मामले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है, जिसके पास स्थानांतरण मामलों के निपटान में जिला न्यायाधीश के समान शक्ति होगी। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दायर तलाक की याचिकाओं पर विचार करने या निपटाने से रोक दिया गया है।"

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का विवाह दिसंबर 2017 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ था। उनके बीच मतभेदों के कारण, प्रतिवादी-पत्नी ने अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीमावरम के समक्ष रखरखाव मामले और घरेलू हिंसा मामले सहित विभिन्न मामले दायर किए। इस बीच, याचिकाकर्ता ने एलुरु के प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष तलाक की याचिका दायर की।

प्रतिवादी ने तलाक की याचिका को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भीमावरम में स्थानांतरित करने की मांग की और यह स्थानांतरण मार्च 2023 में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया गया। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक पुनरीक्षण याचिका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 2(ई) के तहत "जिला न्यायालय" शब्द को प्रधान जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों दोनों को शामिल करते हुए समावेशी रूप से समझा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“ऐसी समावेशी परिभाषाओं को कभी भी अकेले परिभाषा में उल्लिखित वस्तुओं या संस्थाओं की विस्तृत गणना के रूप में नहीं माना जाता है। इस तरह की समावेशी परिभाषा का मतलब यह होगा कि परिभाषा के दायरे में वस्तुओं या संस्थाओं की अन्य श्रेणियां या वर्ग हो सकते हैं, भले ही उन्हें परिभाषा में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया हो।”

पीठ ने यह भी कहा कि एपी सिविल कोर्ट अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधान जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दोनों जिला न्यायालय का हिस्सा हैं।

कोर्ट ने कहा,

“यह प्रावधान (एपी सिविल कोर्ट अधिनियम, 1972 की धारा 11) यह स्पष्ट करता है कि जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दोनों जिला न्यायालय का हिस्सा हैं। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि धारा 27 (विशेष विवाह अधिनियम) के तहत जिला न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होती है, न कि प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष।”

इन विचारों के आधार पर, अदालत ने पुष्टि की कि तलाक की याचिका प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जानी चाहिए, जो या तो मामले को व्यक्तिगत रूप से संभाल सकते हैं या इसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकते हैं।

ऐसे में याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: वासे आनंद राव बनाम श्रीमती वस लक्ष्मी प्रागना

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एपी) 44

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