सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (29 अगस्त, 2022 से 2 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए अंतर विभागीय पत्राचार/ फाइल नोटिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी अधिकार का दावा करने के आधार के तौर पर अंतर-विभागीय पत्राचार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, "किसी भी चीज के राज्य सरकार के आदेश रूप में तब्दील होने से पहले दो चीजें आवश्यक हैं। पहला, अनुच्छेद 166 के खंड (1) के अनुसार राज्यपाल के नाम पर आदेश जारी करना होगा और दूसरा, इसे संप्रेषित करना होगा।"

महादेव बनाम सोवन देवी | 2022 लाइव लॉ (एससी) 730 | सीए 5876/2022 | 30 अगस्त 2022 | जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हत्या के दोषी को उम्र कैद से कम की सजा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 सितंबर 2022) को एक फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास से कम कोई दंड/सजा नहीं हो सकती है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने (वर्ष 1995 में) नंदू उर्फ नंदुआ और अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 323 और 302/34 के तहत दंडनीय अपराध में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने (वर्ष 2019 में) आरोपी की दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन आंशिक रूप से अपील मंजूर करते हुए नंदू को दी गई सजा कम करके उसके द्वारा पहले से ही काट ली गई सजा से समायोजित कर दिया। सजा कम करने के बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि वह नंदू को निजी बचाव के अधिकार का लाभ दे रहा है। हालांकि उसके अधिकार का अतिक्रमण कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार बनाम नंदू @ नंदुआ | 2022 लाइव लॉ (एससी) 732 | क्रिमिनल अपील 1356/2022 | 2 सितंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आदेश XXI नियम 90 (3) सीपीसी के तहत नीलामी बिक्री को रद्द करने से पहले सामग्री अनियमितता या धोखाधड़ी और पर्याप्त चोट की जुड़वां शर्तों को संतुष्ट करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 90 (3) के तहत नीलामी बिक्री को रद्द करने से पहले सामग्री अनियमितता या धोखाधड़ी और पर्याप्त चोट की जुड़वां शर्तों को पूरा करना होगा।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा , कोई भी बिक्री तब तक रद्द नहीं की जा सकती जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो कि आवेदक को बिक्री को पूरा करने या संचालित करने में अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण काफी चोट लगी है।

जगन सिंह एंड कंपनी बनाम लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट | 2022 लाइव लॉ (SC) 733 | सीए 371/ 2022 | 2 सितंबर 2022 | जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस एमएम सुंदरेश

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस की एफआईआर में अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी, जो 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से फर्ज़ी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से हिरासत में हैं। हाईकोर्ट द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है।

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि तीस्ता, एक महिला, दो महीनों से हिरासत में है और जांच तंत्र को 7 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ मिला है। पीठ ने यह भी कहा कि तीस्ता के खिलाफ कथित अपराध वर्ष 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक आरोपी के खिलाफ एक ही तरह के तथ्यों के आधार पर एक ही व्यक्ति द्वारा कई एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं, अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही तरह के तथ्यों के आधार पर एक ही व्यक्ति द्वारा कई एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं है। अदालत ने कहा, "एक ही शिकायतकर्ता के कहने पर तथ्यों और आरोपों के एक ही सेट पर इस तरह की लगातार प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की जांच के लायक नहीं होगा।"

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने कहा, "अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप आरोपी एक ही कथित अपराध के लिए कई आपराधिक कार्यवाही में फंस जाएगा।"

तारक दास मुखर्जी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 731 | सीआरए 1400 ऑफ 2022 | 23 अगस्त 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस. ओकास

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आदेश VI नियम 17 सीपीसी : केवल देरी संशोधन के आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल देरी ही सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत संशोधन के लिए आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। अदालत ने कहा, "याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी को लागत उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए और त्रुटि या गलती से, यदि धोखाधड़ी नहीं है, तो वाद पत्र या लिखित बयान में संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। "

जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड | 2022 लाइव लॉ (SC) 729 | सीए 5909/ 2022 | 1 सितंबर 2022 | जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीपीसी आदेश II नियम 2 का प्रतिबंध बाद के वाद पर लागू होगा, मौजूदा वाद में मांगे गए संशोधन पर लागू नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीपीसी के आदेश II नियम 2 का प्रतिबंध उस संशोधन पर लागू नहीं हो सकता है जो मौजूदा वाद पर मांगा गया है, लेकिन ये केवल बाद के वाद पर लागू होगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह भी कहा कि जब पूरी सुनवाई के बाद पक्षों के बीच कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ तो रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड | 2022 लाइव लॉ (SC) 729 | सीए 5909/ 2022 | 1 सितंबर 2022 | जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए, इसे कागजी आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके आदेशों को अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए और इसे कागजी आदेश के रूप में मानने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पारित एक आदेश में निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी बकाया का भुगतान करने में विफल रहता है तो मामले में दायर साक्ष्य को काट दिया जाएगा और न्यायालय मामले में आगे बढ़ेगा और इसका फैसला करेगा।

केस : देबिब्रत चट्टोपाध्याय बनाम झरना घोष | अवमानना याचिका (सिविल) 320/2022

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों के संपत्ति पर अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। धारा 145 उन मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है।

यह प्रावधान करता है कि 'जब भी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग होने की संभावना है तो वह लिखित रूप में एक आदेश दे, जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया गया हो, और इस तरह के विवाद में संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने और विवाद के विषय पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में उनके संबंधित दावों के लिखित बयान देने की आवश्यकता है।'

मोहम्मद शाकिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 727 | एसएलपी (सीआरएल।) नंबर 5061/2022 | 26 अगस्त 2022 |

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एनडीपीएस अधिनियम धारा 54 के तहत एक अनुमान लगाने के लिए पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी से ज़ब्ती की गई थी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान लगाने के लिए, पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी से ज़ब्ती की गई थी।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इस प्रकार एक आरोपी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा, जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत समवर्ती रूप से दोषी ठहराया गया था।

संजीत कुमार सिंह @ मुन्ना कुमार सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | 2022 लाइव लॉ ( SC) 724 | सीआरए 871/2021 | 30 अगस्त 2022 | जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धारा 482 सीआरपीसी - यदि कोई शिकायत सावधानीपूर्वक पढ़ने से कोई अपराध नहीं है तो यह रद्द की जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अगर शिकायत को ध्यान से पढ़ने पर कोई अपराध नहीं बनता है तो एक आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा, जब शिकायत में एक व्यावसायिक संबंध के अलावा और कुछ नहीं बताया गया जो टूट गया, तब केवल भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त भाषा को जोड़कर शिकायत का दायरा बढ़ाना संभव नहीं है।

केस ड‌िटेलः व्याथ लिमिटेड बनाम बिहार राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 721 | CRA 1224 Of 2022 | 11 अगस्त 2022 | जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दूसरी अपील एक प्रतिवादी की मृत्यु पर तब समाप्त नहीं होती है, जब जीवित प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक प्रतिवादी की मृत्यु पर दूसरी अपील तब समाप्त नहीं होती है, जब जीवित प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, समापन तभी होता है, जब कार्रवाई का कारण जीवित पक्ष पर या उसके खिलाफ जीवित नहीं रहता है।

केस डिटेलः सखाराम (डी) बनाम किशनराव | 2022 लाइव लॉ (एससी) 722 | CA 5067-5068 of 2022 | 3 अगस्त 2022 | जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ज‌स्टिस वी रामसुब्रमण्यम

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ दावे और जवाबी-दावे में अलग-अलग फीस वसूलने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची में 'विवाद में राशि' शब्द एक दावे और जवाबी-दावे में अलग-अलग राशि को संदर्भित करता है, न कि संचयी रूप से।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत के फैसले ने आयोजित किया, "मध्यस्थ किसी एड- हॉक मध्यस्थता कार्यवाही में दावे और जवाबी-दावे के लिए अलग फीस लेने के हकदार होंगे, और चौथी अनुसूची में निहित फीस सीमा दोनों पर अलग से लागू होगी, जब चौथी अनुसूची की शुल्क संरचना एड- हॉक मध्यस्थता के लिए लागू की गई है।"

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी | 2022 लाइव लॉ (SC) 723 | मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 05/ 2022 | 30 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्यस्थ फीस की सीमा 30 लाख रुपये है, यह सीमा व्यक्तिगत मध्यस्थ पर लागू होती है, न कि संपूर्ण रूप से मध्यस्थ ट्रिब्यूनल पर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 6 में प्रविष्टि में 30,00,000 रुपये की सीमा आधार राशि के योग और परिवर्तनीय राशि पर लागू होती है, न कि केवल परिवर्तनीय राशि पर। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इसका मतलब है कि अधिकतम देय शुल्क 30,00,000 रुपये होगा।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी | 2022 लाइव लॉ (SC) 723 | मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 05/ 2022 | 30 अगस्त 2022 |

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

न्यायिक सेवा - मौखिक परीक्षा से पहले मुख्य परीक्षा के अंकों के खुलासे से बचा जाना चाहिए, उम्मीदवारों बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की अनुमति दी जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा आयोजित करने से पहले मुख्य परीक्षा के अंकों के खुलासे से बचा जा सकता है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अवलोकन किया, "जहां लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा होती है और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में अवगत कराया जाता है, जो मौखिक परीक्षा के उम्मीदवारों के निष्पक्ष मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला पूर्वाग्रह कर सकते हैं।"

हरकीरत सिंह घुमन बनाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट | 2022 लाइव लॉ (SC) 720 | सीए 5874/ 2022 | 29 अगस्त 2022 |

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मध्यस्थ अपनी फीस एकतरफा तय नहीं कर सकते क्योंकि यह पार्टी की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मध्यस्थों के पास पार्टियों की सहमति के बिना एकतरफा अपनी फीस तय करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की चौथी अनुसूची के तहत निर्धारित शुल्क मान अनिवार्य नहीं है।

केस टाइटल: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी | Petition for Arbitration (Civil) No.5/2022

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

NEET-PG 2022- 'काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, छात्रों को संकट में नहीं डाल सकते': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह नीट-पीजी 2022 (NEET PG) की काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब एक वकील ने एनईईटी पीजी से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पारिवारिक संबंध अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते हैं, असामान्य पारिवारिक इकाइयां भी कानून के समान संरक्षण की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में दिए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं जो परिवार के पारंपरिक अर्थ का विस्तार करती हैं। कोर्ट ने असामान्य पारिवारिक इकाइयों को भी कानून के समान संरक्षण के हकदार ठहराते हुए कहा, "पारिवारिक संबंध घरेलू, अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते हैं। "

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 16 अगस्त को दिए एक फैसले में (लेकिन जो कुछ दिन पहले अपलोड किया गया) ये टिप्पणियां केंद्र सरकार की एक कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की राहत देते हुए की, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उसने अपने पति की पिछली शादी से उसके बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया था।

केस: दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

POCSO एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा योजना की अधिसूचना, पुलिस स्टेशनों में पैरा-लीगल वालंटियर की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक्शन लेने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और संबंधित अधिकारियों को बाल संरक्षण कानूनों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों को तत्काल लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक गैर सरकारी संगठन, बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) द्वारा दायर याचिका पर सभी राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को एक्शन लेने को कहा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों को उनके सरकारी वकीलों के माध्यम से सेवा प्रदान की जाए।

[केस टाइटल: बचपन बचाओ आंदोलन बनाम एंड अन्य। डब्ल्यूपी (सी) संख्या 427/2022]

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें