नागरिकों को राजनीतिक दलों के धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है: चुनावी बांड मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक बयान में कहा है कि नागरिकों को आर्टिकल 19(1)(ए) के तहत किसी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में सूचना का अधिकार नहीं है।

एजी ने चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नागरिकों को एक राजनीतिक दल के वित्त पोषण के स्रोत के बारे में जानने का अधिकार है।

एजी ने कहा, "सबसे पहले उचित प्रतिबंधों के अधीन किए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता। दूसरे, अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जानने का अधिकार विशिष्ट उद्देश्यों या उद्देश्यों के लिए हो सकता है,अन्यथा नहीं|"

उन्होंने आगे कहा कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के नागरिकों के अधिकार को बरकरार रखने वाले निर्णयों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उन्हें पार्टियों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी का अधिकार है।

यह कहते हुए कि वे निर्णय चुनावी उम्मीदवारों के बारे में सूचित विकल्प बनाने और उनके पूर्ववृत्त को जानने के संदर्भ में थे, संघ के शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा कि इस तरह के ज्ञान तक सीमित जानकारी "नागरिकों की दोषमुक्त उम्मीदवारों को चुनने की पसंद के विशिष्ट उद्देश्य" को पूरा करती है। .

"इस प्रकार विशिष्ट उचित अभिव्यक्ति के लिए जानने के अधिकार की कल्पना की गई थी। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य या व्यापक उद्देश्यों के लिए जानने का अधिकार अनिवार्य रूप से अनुसरण करता है, इसलिए, इन निर्णयों को यह मानकर नहीं पढ़ा जा सकता कि किसी नागरिक को अनुच्छेद 19(2) के तहत राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में सूचना का अधिकार है।"

याचिकाओं के एक समूह ने गुमनाम चुनावी बांड योजना का मार्ग प्रशस्त करने वाले वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को चुनौती दी है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चुनावी बांड योजना किसी भी व्यक्ति के मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और इसे संविधान के भाग III के तहत किसी भी अधिकार के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता।

अटॉर्नी ने शीर्ष अदालत को बताया,

"इस तरह की प्रतिकूलता के अभाव में योजना अवैध नहीं होगी। जो कानून इतना प्रतिकूल नहीं है उसे किसी अन्य कारण से रद्द नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा बेहतर या अलग नुस्खे सुझाने के उद्देश्य से राज्य की नीतियों को स्कैन करने के बारे में नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ 31 अक्टूबर को चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगी। पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

सीजेआई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3-जजों की पीठ ने 16 अक्टूबर को "उठाए गए मुद्दे के महत्व को देखते हुए" मामले को 5-जजों की पीठ के पास भेज दिया था। इससे पहले, सीजेआई चंद्रचूड़ उन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुए थे - जो 2017 में दायर की गई थीं - याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि मामले की सुनवाई आगामी आम चुनाव से पहले की जाए।