छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, पेशेवर सेवाओं में हुई लापरवाही के लिए वकील आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज करते हुए कहा कि पेशेवर सेवाओं के प्रदर्शन में लापरवाही आपराधिक दायित्व को आकृष्ट नहीं करती।जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा, "यह सही है कि याचिकाकर्ता अधिक पेशेवर जिम्‍मेदारी और क्षमता का प्रदर्शन कर सकती थी, फिर भी ऐसा न कर पाने के कारण उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।" मामले के तथ्यों के मुताबिक, याचिकाकर्ता-अधिवक्ता सुभा जक्कनवार पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत कथित रूप से 10 ऋण...

वायु प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- NCR में निर्माण कार्यों से रोक हटाई, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हो सकेगा निर्माण

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली- NCR में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को आंशिक रूप से हटा लिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सोमवार को ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच निर्माण कार्य को अनुमति दी जाती है। हालांकि पीठ ने साफ किया कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। दरअसल सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) की ओर से सुप्रीम कोर्ट को...

हैदराबाद मुठभेड़ : तेलंगाना हाईकोर्ट ने शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखने के निर्देश दिए, सुनवाई 12 को

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को 13 दिसंबर तक संरक्षित रखा जाए। हाईकोर्ट ने कहा है चूंकि सुप्रीम कोर्ट बुधवार 11 दिसंबर को इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा इसलिए हाईकोर्ट 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।  गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा प्राप्त एक प्रतिनिधित्व का संज्ञान लिया जिसमें हैदराबाद की 27 वर्षीय पशु चिकित्सक से बलात्कार...

कनिमोई को राहत नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने पर मद्रास हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया

डीएमके सांसद के एम कनिमोई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं लेकिन मद्रास हाईकोर्ट में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल कनिमोई ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ चल रही चुनाव याचिका को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ के समक्ष कनिमोई की ओर से हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर...

कोल घोटाला : CBI ने कहा, पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच लगभग पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी फाइनल रिपोर्ट

कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा द्वारा अपने घर पर कोल घोटाले के आरोपियों से मिलने के विजिटर रजिस्टर के आधार पर चल रही SIT जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फरवरी 2020 में होगी और तब तक सीबीआई अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करे। वहीं सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी और वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को ये जानकारी देते हुए कहा कि वो प्रवर्तन निदेशालय के...

तीस हजारी झड़प : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, हाईकोर्ट के आदेश पेश करें

दिल्ली की तीस हजारी अदालत में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के बाद दिल्ली पुलिस के धरने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों को कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट अब 16 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट मामले की प्रभावी तरीके से सुनवाई कर रहा है।ऐसे में हमें हाईकोर्ट के मामले...

अयोध्या मामला : मुस्लिम पक्षकारों के बाद अब हिंदू महासभा ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

अयोध्या राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मुस्लिम पक्षकारों के बाद अब हिंदू पक्ष की ओर से पहली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका कर अपने 9 नवंबर के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।वकील विष्णु जैन द्वारा दाखिल याचिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 के तहत मुस्लिम पक्ष को पांच...

चिन्मयानंद केस : LLM छात्रा की याचिका पर 8 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने LLM की छात्रा की उस याचिका पर सुनवाई आठ जनवरी के लिए टाल दी है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ कॉलिन गोंजाल्विस ने जस्टिस यू यू ललित की पीठ को सूचित किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा जिसमें इस मामले में एक अन्य FIR दर्ज करने के आदेश देने पर विचार करेगा। इस पर पीठ ने मामले को 8 जनवरी तक स्थगित कर दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहांपुर की कानून की छात्रा द्वारा दायर...

हैदराबाद मुठभेड़ : SIT से जांच कराने की याचिका का परीक्षण करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट, बुधवार को सुनवाई

हैदराबाद में महिला डॉक्टर से बलात्कार के बाद जलाकर हत्या करने के चार आरोपियों की मुठभेड़ को ' फर्जी' बताते हुए जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के लिए सहमति जताई है।सोमवार को वकील जीएस मणि ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की तो पहले मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट पहले ही मामले में संज्ञान ले चुका है, लेकिन याचिकाकर्ता के जोर देने पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो बुधवार को इस पर विचार करेंगे।दरअसल वकील जी एस मणि और प्रदीप...

[सेक्‍शन 197 सीआरपीसी] पद का उपयोग गैरकानूनी लाभ के लिए करने पर लोकसेवकों को अनुमोदन के संरक्षण का लाभ नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोकसेवकों के लिए , जिन्होंने गैरकानूनी लाभ के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करते हुए कुकृत्य किया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत 'अनुमोदन का संरक्षण' उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी लोक सेवक को अनुमोदन का संरक्षण सेवानिवृत्त या त्यागपत्र के बाद उपलब्‍ध नहीं होगा। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और ज‌स्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने उच्च न्यायालय (जिसने अभियुक्त की रिहाई याचिका को...

एकमात्र पोस्ट के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि एक मात्र पोस्ट (एकांत पद) में कोई आरक्षण नहीं हो सकता। आर आर इनामदार को अंग्रेजी में लेक्चरर के पद पर पदोन्नत किया गया था जो एक मात्र पद था। एक अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी इस पदोन्नति के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि अंग्रेजी में व्याख्याता का पद एक एकांत पद था और कर्नाटक राज्य बनाम गोविंदप्पा के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एकांत पद आरक्षित नहीं हो सकता।...

इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारी पेंशन के हक़दार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वह 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्त' लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। घनश्याम चंद शर्मा को 22 दिसंबर 1971 को चपरासी के पद पर नियमित किया गया। उन्होंने 7 जुलाई 1990 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे 10 जुलाई 1990 से नियोक्ता ने स्वीकार कर लिया। उन्हें बीएसएनएल यमुना पावर लिमिटेड द्वारा दो आधारों पर पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया। पहला, कि उसने बीस साल की सेवा पूरी नहीं की थी, जिससे वह पेंशन के लिए अयोग्य हो...

उपभोक्ता फोरम / आयोग शिकायत या अपील के समय सीमा पार करने के बाद उस पर मेरिट के आधार विचार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता फोरम / आयोग के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि शिकायत / अपील निर्धारित समय सीमा पार कर चुकी है, वह उस मामले के गुण पर विचार नहीं कर सकता। इस मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पहली अपील को प्राथमिकता देने से 150 दिनों की देरी के कारण इनकार कर दिया था। इस प्रकार, यह भी पाया गया कि इस मामले में गुणों की स्पष्ट कमी थी और इस प्रकार अपील में 150 दिनों की देरी और मामले में गुणों के स्पष्ट अभाव के दोनों कारणों के आधार पर अपील को खारिज कर दिया गया। ...

क्या कहता है अधिवक्ता अधिनियम 1961, जानिए खास बातें

शादाब सलीमवकीलों की हड़ताल अधिकांश अधिवक्ता अधिनियम (एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट) की मांग को लेकर होती है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की अपनी पृथक मांगें है लेकिन भारतीय संसद ने वकीलों से संबंधित एक अधिनियम बना रखा है जिसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। क्या है अधिवक्ता अधिनियम 1961- यह अधिनियम भारतीय विधि व्यवसायियों के लिए बनाया गया है। यह भारतीय वकीलों के लिए एक संपूर्ण सहिंताबद्ध विधि है जो समस्त भारत के वकीलों का निर्धारण करता है। यह...

गृहमंत्री लोकसभा में सोमवार को नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करेंगे

केंद्रीय गृहमंत्री, अमित शाह, सोमवार को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को पेश करेंगे। संशोधन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश से गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की शर्तों को शिथिल करने का प्रयास किया गया है। प्रस्ताव ने पहले ही बहुत सारे विवाद उत्पन्न कर दिए हैं। विधेयक के आलोचकों का तर्क है कि संशोधन नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़ना चाहता है, जो कि संविधान के अनुसार अनुचित है। इस कदम से उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस आधार पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो...

'जया बच्चन और स्वाति मालीवाल ने हैदराबाद मुठभेड़ के लिए भड़काया', सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पीड़ितों के परिवार को 20 लाख देने की मांग

अधिवक्ता एमएल शर्मा ने हैदराबाद पशु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में 4 आरोपियों की मुठभेड़ हत्याओं के संबंध में एक याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं और मीडिया की नाराजगी के इशारे पर पुलिस हिरासत में हुई हत्याओं को चुनौती देना है और भारत के नागरिकों को पुलिस द्वारा हत्या किए जाने से, भीड़ द्वारा मार दिए जाने से बचाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा...

न्यायिक अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की प्रवृति चिंताजनक : सुप्रीम कोर्ट 

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायिक अधिकारी को बहाल कर दिया जिसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। पीठ ने कहा: " आजकल यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है कि जब भी न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन / प्रदर्शन होते हैं चाहे वकीलों द्वारा या अन्य द्वारा, न्यायिक अधिकारियों की गलती या...

सीजेआई बोबडे ने कहा, न्याय जब बदला लेने के रूप में होता है तो वह अपना चरित्र खो देता है

हैदराबाद बलात्कार और हत्या मामले के चार आरोपियों की हालिया पुलिस मुठभेड़ की ओर इशारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने जोधपुर, राजस्थान में नए उच्च न्यायालय भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए टिप्पणी की कि न्याय जब बदले के रूप में होता है तो वह अपना चरित्र खो देता है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, "देश में हाल की घटनाओं ने इस पूरी बहस को नए जोश के साथ छेड़ दिया है ... मुझे नहीं लगता कि न्याय कभी भी तत्काल हो सकता है या तत्काल होना चाहिए। और न्याय कभी भी बदला लेने के रूप में नहीं होना...

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले के आरोपी को पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी कहा, 1.26 करोड़ रुपए जमा कराएं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापम घोटाले के आरोपी संतक वैद्य को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही यह शर्त रखी कि वह ट्रायल कोर्ट में 1.26 करोड़ रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट करे और अपने पिता से यह सुनिश्चित करवाए कि वह सुनवाई के लिए पेश होगा। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि यह सही है कि याचिकाकर्ता पर गंभीर अपराध का आरोप है, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि वह एक युवा है और विदेश में अपनी पढ़ाई करना चाहता है। अदालत ने...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारी समिति के चुनाव 12 दिसंबर को, उसी दिन होगी वोटों की गिनती 

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की चुनाव समिति ने कार्यकारी समिति के लिए 12 दिसंबर को चुनाव कराने का फैसला किया है। ये चुनाव SCBA के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के पदों के लिए लड़ा जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हैं: वरिष्ठ वकील विकास सिंह भारत भूषण दिनकर एसएल गुप्ता वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे वरिष्ठ वकील अजीत कुमार सिन्हा वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए आठ नामांकन दाखिल किए गए हैं जबकि 13 उम्मीदवारों...