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[सेक्‍शन 197 सीआरपीसी] पद का उपयोग गैरकानूनी लाभ के लिए करने पर लोकसेवकों को अनुमोदन के संरक्षण का लाभ नहींः सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
9 Dec 2019 4:23 AM GMT
[सेक्‍शन 197 सीआरपीसी] पद का उपयोग गैरकानूनी लाभ के लिए करने पर लोकसेवकों को अनुमोदन के संरक्षण का लाभ नहींः सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोकसेवकों के लिए , जिन्होंने गैरकानूनी लाभ के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करते हुए कुकृत्य किया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत 'अनुमोदन का संरक्षण' उपलब्ध नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी लोक सेवक को अनुमोदन का संरक्षण सेवानिवृत्त या त्यागपत्र के बाद उपलब्‍ध नहीं होगा।

जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और ज‌स्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने उच्च न्यायालय (जिसने अभियुक्त की रिहाई याचिका को अनुमति दी थी) के फैसले को नामंजूर कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि लोक सेवक को सेवा में रहते हुए जो सुरक्षा उपलब्ध है वो उसके सेवानिवृत्ति के बाद भी उपलब्ध होनी चाहिए।

इस मामले में (स्टेशन हाउस ऑफिसर, सीबीआई बनाम बीए श्रीनिवासन) अभियुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उसकी पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी, जिसने उसकी याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया था।

इस अपील में, पंजाब राज्य बनाम लाभ सिंह और एसए वेंकटरमन बनाम राज्य के मामलों में अपने पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का उपरोक्त कथन इस संबंध में अधिनियम की धारा 19 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता के संबंध में पूरी तरह अंसगत है, कोर्ट ने कहा:

एसए वेंकटरामन बनाम राज्य के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 के पैरी मैटरिया प्रावधानों के तहत यह निर्धारित किया गया था कि लोकसेवक को, जब वो सेवान‌िवृत्त हो चुका हो या त्यागपत्र दे चुका हो, संबंधित प्रावधानों के तहत संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।

नतीजतन, अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी भी अनुमोदन की अनुपस्थिति के आधार पर, अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में रिहाई के लिए दायर किसी भी आवेदन के स्‍वीकृति के लिए कोई अवसर या कारण नहीं है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण के बारे में, पीठ ने कहा कि यह लोक सेवकों के लिए उपलब्ध है, जब एक अपराध के लिए कहा जाता है कि 'अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, निर्वहन का अभिनय करने' किया गया है, लेकिन जहां कार्यालय का उपयोग मात्र गैरकानूनी लाभ के लिए किया जाता है, तब ऐसे कृत्यों को संरक्षित नहीं किया जाता। यह मुद्दा कि क्या कथित अधिनियम आधिकारिक कार्यों के निर्वहन से जुड़ा हुआ है और क्या यह मामला अभिव्यक्ति 'अपने आधिकार‌िक कर्तव्य का निर्वहन करते ‌हुए या निर्वहन का अभिनय करते हुए', के अंतर्गत आएगा, सबूत होने के बाद ही निश्चित हो पाएगा और अनुमोदन बाद के चरण में भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस विषय पर पुराने फैसलों की निम्न टिप्पणियों का उल्लेख किया।

"सवाल यह है कि जब लोक सेवक पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने रिकॉर्ड की जालसाजी या सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने का अपराध किया है, तो क्या उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन करते रहने को कहा जा सकता है। लोक सेवक का आधिकारिक कर्तव्य यह नहीं है कि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में झूठे रिकॉर्डों को गढ़ें और जनता के धन का दुरुपयोग करें। आधिकारिक क्षमता केवल उसे रिकॉर्ड बनाने या सार्वजनिक निधि की हेराफेरी में सक्षम बनाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक ही लेनदेन के दरम्यान किए गए अपराध के साथ एकीकृत या अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा माना गया था। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि अनुमोदन के सवाल पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया‌ विचार स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। "[शंभू नाथ मिश्रा बनाम यू।पी। राज्य]

प्रतिरक्षा का सिद्धांत उन सभी कृत्यों की रक्षा करता है जो लोक सेवक को सरकार कामकाज में करना होता है। जिस उद्देश्य के लिए उन्हें किया जाता है, वह इन कृत्यों को आपराधिक मुकदमों से बचाता है। हालांकि, एक अपवाद है। जहां एक आपराधिक कृत्य प्राधिकरण की आड़ में किया जाए, हालांकि जो वास्तव में लोक सेवक के खुद के आनंद या लाभ के लिए हो तो ऐसे कार्य राज्य प्रतिरक्षा सिद्धांत के तहत संरक्षित नहीं किए जाएंगे।

संहिता की धारा 197 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न को शिकायत दर्ज करने और उसमें शामिल आरोपों पर जल्द से जल्द विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न कार्यवाही के किसी भी स्तर पर पैदा हो सकता है। सवाल यह है कि अनुमोदन आवश्यक है या नहीं या ये चरण दर चरण निर्धारित किया जा सकता है। "[प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य]

यदि अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोई लोक सेवक आपराधिक साजिश में शामिल होता है या दुराचार में लिप्त होता है तो उसका ये दुर्व्यवहार अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के कृत्य के रूप में नहीं देखा जाएगा और इसलिए धारा 197 के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाएगा। "[राजिब रंजन बनाम आर विजयकुमार]

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