'हम हाईकोर्ट को नहीं रोकेंगे': सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद अध्यादेश मामले को ट्रांसफर करने की यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए गए उस अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं कोअपने पास ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, शादी के लिए धार्मिक रूपांतरणों का अपराधीकरण किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट मामलों को तय करने जा रहा है, तो हमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए।

पीठ ने सख्त टिप्पणी की,

"हमने नोटिस जारी किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च न्यायालय निर्णय नहीं ले सकता है। लोग इन दिनों उच्च न्यायालयों को हल्के में ले रहे हैं। उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है।"

सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए स्थानांतरण आवेदन की अनुमति देने के लिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया था।

एएसजी ने कहा,

"इसी तरह की याचिकाएं उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। हाईकोर्ट ने 2 फरवरी को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।"

सीजेआई ने, हालांकि याचिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए असहमति व्यक्त करते हुए, कहा

"अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इसे जब्त कर लिया गया है, और हम इसके पहले सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं, तो हमें हाईकोर्ट को क्यों रोकना चाहिए?"

हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट का भी फैसला हो। '

यह कहते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही मामले को जब्त कर चुका है, योगी-आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत एक आवेदन दायर किया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है,

"शामिल किया गया प्रश्न इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के समान है। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही और इनमें परस्पर विरोधी निर्णयों की बहुलता होगी और इसलिए कृपया इसे माननीय न्यायालय में बुला सकते हैं / स्थानांतरित कर सकते हैं।"

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को यूपी और उत्तराखंड सरकारों की ओर से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। हालांकि, पीठ ने उच्च न्यायालय के पास इस मुद्दे को देखते हुए उन पर सुनवाई करने के लिए प्रारंभिक अनिच्छा व्यक्त की थी, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर, पीठ ने नोटिस जारी करने के लिए सहमति व्यक्त की लेकिन कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाबी हलफनामा दायर किया और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर से अनुरोध किया कि वे मामले को स्थगित कर दें। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि चूंकि शीर्ष अदालत ने पहले ही मामले का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए सुनवाई जारी रखना उचित नहीं हो सकता है।

याचिकाएं स्थगित करने के उच्च न्यायालय के इनकार के मद्देनज़र सरकार ने अनुच्छेद 139 एए के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

प्रावधान कहता है:

"जहां कानून से संबंधित या समान रूप से प्रश्न शामिल हैं, वे मामले सर्वोच्च न्यायालय और एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव या भारत के अटार्नी जनरल द्वारा या किसी भी पक्ष के किए गए आवेदन पर संतुष्ट है कि मामले में इस तरह के प्रश्न सामान्य महत्व के पर्याप्त प्रश्न हैं, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को वापस ले सकता है और सभी मामलों का स्वयं निपटारा कर सकता है। "

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाएं आज ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।