एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा देते समय आरोपी की गरीबी सजा कम करने वाली परिस्थितियां नहीं : सुप्रीम कोर्ट

महज इसलिए कि आरोपी एक गरीब आदमी है और / या एक वाहक है और / या एकमात्र रोटी कमाने वाला है, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टेंस अधिनियम के मामले में सजा / कारावास देते समय अभियुक्त के पक्ष में ऐसी सजा कम करने वाली परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा हल्की करने वाली और उत्तेजक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए सजा / कारावास को प्रदान करते समय, समाज के हित को समग्र...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निर्णय नहीं लेने देंगे; जजों की स्वायत्तता और विवेक को बरकरार रखा जाएगा: CJI बोबडे

सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने मंगलवार को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी) लॉन्च किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में CJI एसए बोबडे, आगामी CJI जस्टिस एनवी रमना और सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी के चेयरमैन जस्टिस नागेश्वर राव और हाईकोर्ट के जज मौजूद थे। CJI बोबड़े ने पोर्टल को लॉन्‍च करते हुए कहा कि यह 'मानव बुद्घि और मशीन लर्निंग का उचित मिश्रण' है और एक 'हाइब्रिड सिस्टम' है, जो मानव बुद्धि के साथ मिलकर काम करता है।...

कांग्रेस से भाजपा में शामिल 10 विधायकों की अयोग्यता पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष आदेश पारित करने को सहमत : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले विधायकों की अयोग्यता के संबंध में अपने अंतिम आदेश को पारित करने पर सहमति व्यक्त की है।सीजेआई की अगुवाई वाली तीन जजों वाली बेंच गोवा कांग्रेस प्रमुख गिरीश चोडणकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गोवा विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही का शीघ्र निपटारा करें।कोर्ट ने 20 अप्रैल 2021 को स्पीकर के आदेशों के बाद 21 अप्रैल को मामले की अगली...

बरामद मादक पदार्थ की मात्रा एक प्रासंगिक कारक है जिसे न्यूनतम सजा से अधिक सजा के लिए ध्यान में रखा जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बरामद मादक पदार्थ की मात्रा एक प्रासंगिक कारक है जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत न्यूनतम सजा से अधिक सजा के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि अदालत के पास 10 साल से 20 साल तक की सजा / कारावास की सजा देने का व्यापक विवेक है और इस तरह की सजा / कारावास के अलावा, कोर्ट अधिनियम की धारा 32 बी (ए) से (एफ) में गणना किए गए कारकों के अलावा अन्य पर भी विचार कर सकता है जो उसे सही लगे।इस मामले...

महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट के परम बीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में गृह मंत्री (इस्तीफा दे चुके हैं) अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के दावों की प्रारंभिक जांच के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।अनिल देशमुख ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को...

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में मेधावी महिला वकीलों पर विचार किया जाएः सुप्रीम कोर्ट महिला वकील एसोसिएशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट वुमन लाॅयर एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर विभिन्न हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली मेधावी महिला वकीलों पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। इस आवेदन के माध्यम से एससीडब्ल्यूएलए ने मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य के मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट न्यायाधीश के पदों...

"हम एक प्रमुख जांच एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं": सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दाखिल करने में 314 दिन की देरी पर सीबीआई की खिंचाई की, जवाबदेही तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को विशेष अनुमति याचिका दायर करने में देरी के लिए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर एसएलपी पर विचार किया था जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को पलट दिया था।पीठ के सामने, एएसजी आरएस सूरी ने कहा कि परिसीमा के आधार पर खारिज करने से निचली अदालत द्वारा व्यक्ति को दोषी ठहराने के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा पलटने से वो छूट जाएगा।पीठ ने 314...

"ट्रायल का अंत राज्य समर्थित मुठभेड़ में ना हो" बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी ने उनकी जान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी ने उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जेल में बंद रहने और ट्राय में शामिल होने पर अपने पति की जान की सुरक्षा और संरक्षण की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।अंसारी ने कहा कि अंसारी एक प्रसिद्ध राजनीतिक शख्सियत हैं, जिन्होंने यूपी की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विरोध में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा,यह दलील दी गई है कि गंभीर राजनीतिक आक्रोश है और अंसारी कई मामलों में गवाह हैं, जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सदस्य आरोपी है, इसलिए उन्हें मारने के...

सुप्रीम कोर्ट ने विराट के विध्वंस पर रोक लगाने के संकेत दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मरीन सर्वेयर की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करता है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत 'आईएनएस विराट' एक 'मृत संरचना' है, जो पूरी तरह से जमी हुई स्थिति में है और इसलिए यह एक समुद्र में चलने योग्य नौवहन की हालत में नहीं है। सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम की तीन-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता कंपनी एन्विटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है, जो अपने वर्तमान मालिक से जहाज खरीदने और इसे...

राष्ट्रपति ने जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सीजेआई एसए बोबडे द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रमना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। वर्तमान सीजेआई एसए बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।CJI के रूप में जस्टिस रमना का कार्यकाल 26 अगस्त, 2022 तक होगा।17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति रमना दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।The Notification appointing Justice NV Ramana as the 48th Chief...

"एससी / एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (v) स्वचालित रूप से आकर्षित नहीं होगी" : सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दोषी की उम्रकैद की की सजा संशोधित करने पर विचार किया

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, एससी / एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (v) स्वचालित रूप से सिर्फ इसलिए आकर्षित नहीं होगी क्योंकि पीड़ित इस और उस श्रेणी से संबंधित है। आपको यह स्थापित करना होगा कि 3 (2) (v) की सामग्री बाहर निकाली गई है।" धारा 3 (2) (v) यह प्रदान करती है कि जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, वह आईपीसी के तहत किसी भी अपराध के लिए दस साल या उससे अधिक अवधि के कारावास या जुर्माने का अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित...

अनुच्छेद 226 के तहत दिखने वाली एक याचिका हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए नहीं रोकती जो अन्यथा उसके पास है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत दिखने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए नहीं रोकती जो अन्यथा एक विधान और / या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उसके पास है।इस मामले में, अपीलकर्ता का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के माध्यम से वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि केवल एक संशोधन के रूप में पुनरीक्षण याचिका को वक्फ अधिनियम की धारा 83 उप-धारा (9) के तहत प्राथमिकता दी जा सकती...

"देश में कई दोयम स्तर के कॉलेज हैं, जो चिंताजनक, न्यायपालिका इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है": जस्टिस रमना

"देश में कई दोयम स्तर के कॉलेज हैं, यह बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति है। न्यायपालिका ने इस पर ध्यान दिया है, और इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।" जस्ट‌िस एनवी रमना ने दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DSNLU)के 4 थे, 5 वें, 6 वें और 7 वें दीक्षांत समारोह में यह टिप्पणी की।"हमारे पास देश में 1500 से अधिक लॉ कॉलेज और लॉ स्कूल हैं। 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिट‌ियों समेत इन विश्वविद्यालयों में लगभग 1.50 लाख स्नातक छात्र हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक संख्या है। यह दर्शाता है कि कानूनी...

"पता करें कि क्या जस्टिस रामासुब्रमण्यम अतीत में मदनी के लिए पेश हुए हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत शर्तों में छूट की अब्दुल नज़ीर मदनी की याचिका पर सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल नज़ीर मदनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है,जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा 11 जुलाई 2014 को जमानत देते हुए शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट देने की मांग की गई है।न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से पता करने को कहा है कि क्या न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम जो वर्तमान पीठ का हिस्सा हैं, अतीत में मदनी के लिए पेश हुए हैं।सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम...

बॉम्बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया

मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ ही घंटे पहले अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था।बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर जांच...

सीबीआई में अंतरिम निदेशक की नियुक्ति जारी नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट ने नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग वाली कॉमन कॉज की याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति जारी नहीं रह सकती हैं।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की बेंच एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए एक नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग की गई है।जनहित याचिका में इसी साल दो फरवरी को ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, अंतरिम / कार्यवाहक सीबीआई निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति का विरोध भी किया...

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों के लिए दो विशेष अदालतों का गठन किया, अरुण भारद्वाज और संजय बंसल विशेष जज नियुक्त किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से संबंधित अपराधों से निपटने और विशेष रूप से ट्रायल चलाने के लिए दो विशेष न्यायालयों का गठन करने का फैसला किया है।सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन की तीन जजों की पीठ ने अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को उनकी वरिष्ठता के लिए विशेष न्यायालय 1 और 2 के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है।दो विशेष न्यायालयों को नियुक्त करने का निर्णय वरिष्ठ वकील आरएस चीमा द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा लिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने  कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार मामले को बहाल करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित तौर पर भूमि के डी-नोटिफिकेशन के संबंध में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार मामले को बहाल करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।सीजेआई एसए बोबडे की अगुवाई वाली एक बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर येदियुरप्पा की ओर से पेश, वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन के अनुरोध पर हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है और नोटिस जारी किया है।यह मामला सीआरपीसी की धारा 200 के तहत येदियुरप्पा के खिलाफ दायर एक निजी शिकायत से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर जांच समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।पीठ ने कहा कि,"यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का हित है। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद सीबीआई निदेशक आगे की...

गंभीर अपराध में संदेह के आधार पर बरी होना उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के लिए योग्य नहीं बना सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अपराध की जघन्य या गंभीर प्रकृति के संबंध में संदेह के लाभ के आधार पर बरी करना उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के योग्य नहीं बना सकता है।इस मामले में, लव कुश मीणा ने राजस्थान पुलिस सेवा में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। हालांकि, आपराधिक मामले में मुकदमा चलने के मद्देनजर उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। यह पाया गया कि, हालांकि उन्हें बरी कर दिया गया था, उनके खिलाफ आरोप तुच्छ प्रकृति के नहीं थे, बल्‍कि गंभीर अपराध थे और उम्मीदवार को अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक...