सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य को सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि को बदलने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य को कुछ परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) के तहत वन भूमि के मोड़ की अनुमति दी।जस्टिस एलएन राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ एक आवेदन पर विचार कर रही थी। इसमें राज्य ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ('एफआरए') के तहत 54 परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन भूमि के डायवर्जन के लिए और निर्देश मांगा था।सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के मोड़ की अनुमति देते...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सजा को कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर के दोषी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को कम दिया है।न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 506 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मौत की सजा की पुष्टि करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहे थे।पीठ ने मौत की सजा को कम करके 30 साल के कठोर कारावास में परिवर्तित करते हुए कहा,"चूंकि अपीलकर्ता ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ी...

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने साथी सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधी रंजन गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। एआईटीसी सदस्यों ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को पत्र लिखकर गोगोई द्वारा विशेषाधिकार हनन का सवाल उठाया।9 दिसंबर, 2021 को एनडीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति पर एक सवाल के जवाब में जस्टिस गोगोई द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में नोटिस भेजा गया है।नोटिस में, एक टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में गोगोई की टिप्पणी...

COVID के दौरान 9855 बच्चे अनाथ हुए, 1,32,113 बच्चे माता-पिता में से किसी एक को खो दिए और 508 बच्चे त्याग दिए गए: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बाल स्वराज पोर्टल-COVID केयर पर अपलोड किए गए डेटा के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर 7 दिसंबर, 2021 तक 9855 बच्चे अनाथ हुए और 1,32,113 बच्चे माता-पिता में से किसी एक को खो दिए और 508 बच्चों को त्याग दिया गया।अतिरिक्त हलफनामा एनसीपीसीआर द्वारा शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा के आधार पर बच्चों की स्थिति के संबंध में दायर किया गया है, जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले...

यौन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए बनाई गई यौन शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती हैं।इस मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को इस आधार पर जमानत दी थी कि उसके पास से न तो कोई नशीला पदार्थ मिला है और न ही तलाशी के दौरान उसके आवास या कार्यालय से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ है।जब्त सामग्री के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और यह स्थापित नहीं किया गया था कि जो गोलियां, अभियुक्तों के...

लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की

लॉ के दो स्टूडेंट ने आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपील की ई-फाइलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए इन स्टूडेंट्स ने एक जनहित याचिका दायर की। इसमें सुप्रीम कोर्ट सहित प्रतिवादियों को सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से समयबद्ध तरीके से एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।अधिवक्ता नेहा राठी के माध्यम से दायर...

12 वीं कक्षा परीक्षा : जो छात्र सुधार परीक्षा में फेल हुए, सीबीएसई उनके मूल "पास" परिणाम के लिए राजी, सुप्रीम कोर्ट ने सुधार परीक्षा के अंकों को अंतिम बताने वाली नीति पर फिर से विचार को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को कक्षा 12 की सुधार परीक्षा में अंकों को मानक फॉर्मूले के अनुसार सारणीबद्ध अंकों के मुकाबले अंतिम मानने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को कहा।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ कक्षा 12 के छात्रों द्वारा दायर उस रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्होंने सुधार परीक्षा के परिणामों पर अपने मूल परिणामों को बनाए रखने के निर्देश मांगे थे, जिसमें उन्हें या तो 'असफल' घोषित किया गया है या कम अंक प्राप्त किए हैं।पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी जैसे ऐप के लिए कामगार के लाभ देने गिग वर्कर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी आदि जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी, कूरियर और टैक्स एग्रीगेटर्स एप्लिकेशन द्वारा नियोजित "गिग वर्कर्स" के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की मांग वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने "इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी)" द्वारा दायर रिट याचिका में नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने शुरुआत में प्रस्तुत किया, "हम एक घोषणा चाहते हैं कि ड्राइवर या...

NEET-PG: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में 1:5 सीट की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को निर्देश देने की मांग की गई थी कि नीट पीजी एडमिशन में उम्मीदवार के अनुपात में 1: 5 सीट का पालन करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद एस बीजी बनाम केरल राज्य के फैसले में निर्देश दिया था।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित हाईकोर्ट का रुख करें।इसके बाद, याचिकाकर्ताओं के वकील डॉ. चारू माथुर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए याचिका वापस लेने की...

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा गोवर्धन रोड परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीईसी की अनुशंसित शर्तों के कड़ाई से अनुपालन में मथुरा-दीन गोवर्धन परियोजना के लिए 1803 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी।जस्टिस एलएन राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच उत्तर प्रदेश राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन क्षेत्र में मथुरा-दींग गोवर्धन रोड परियोजना के लिए हजारों पेड़ों को काटने के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।दो दिसंबर, 2020 को एडवोकेट एडीएन राव की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) नामक...

सह-आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न होना, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिसके खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने हाल ही में बैंक को धोखा देने और संपत्ति का बेईमान से वितरण को प्रेरित करने के आपराधिक साजिश से संबंधित एक मामले में कहा है कि केवल इसलिए कि कुछ अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया हो, लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है, यह उन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिन पर गहन जांच के बाद चार्जशीट किया गया है।"मामला सुवर्णा सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम...

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय एफआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या सच्चाई की जांच नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक हाईकोर्ट एफआईआर/ शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में कोई जांच शुरू नहीं कर सकता है।जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियां बहुत व्यापक हैं, लेकिन व्यापक शक्तियों के कारण अदालत को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।इस मामले में भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण और आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन...

NEET-PG: सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में उम्मीदवारों के अनुपात में 1:5 सीट की मांग वाली याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को निर्देश देने की मांग की गई है कि नीट पीजी एडमिशन में उम्मीदवारों के अनुपात में 1: 5 सीट का पालन करें, जैसा कि आनंद एस बीजी बनाम केरल राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित है।याचिका आनंद एस बीजी बनाम केरल राज्य 2012 13 एससीसी 713 में निर्धारित शर्त 3 को संदर्भित करती है। इसमें कहा गया है कि आवंटन के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या का 5 गुना या सभी योग्य उम्मीदवारों में से जो भी कम हो, उन्हें ऑनलाइन...

विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन खत्म करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों के आवंटन को समाप्त किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि इस तरह का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए और निष्पक्ष और गैर-मनमाना होना चाहिए ।कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में भी एक विशेष वर्ग-दलित वर्ग आदि को भूखंड आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, उस मामले में भी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।इस मामले में, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण और आवास एवं शहरी विकास विभाग,...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों का पालन वाहन की तलाशी के मामले में करना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों का पालन केवल व्यक्तिगत तलाशी (संदिग्ध लोगों की तलाशी) के मामले में किया जाना आवश्यक है, लेकिन वाहन की तलाशी के मामले में धारा 50 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी को झूठा फंसाया गया।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 दिसंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माना कि अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर करता है।...

मोटर दुर्घटना दावा - वास्तविक आय के लिए कोई सबूत नहीं होने पर मुआवजे का निर्धारण करने के लिए कमाई की संभावना पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भले ही वास्तविक आय का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है, मोटर दुर्घटना मामले में बीमा दावों पर विचार करते समय मृत व्यक्ति की कमाई की क्षमता पर विचार किया जा सकता है।मृतक कंप्यूटर इंजीनियर था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत थे कि मृतक 10,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था, जबकि अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति माह की आय दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था, जिसका दावा अपीलकर्ताओं ने किया था।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रांची ने अपने फैसले में मृतक की "भविष्य में आय की हानि"...

राजद्रोह की धारा 124ए को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र ने लोकसभा को बताया

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया है कि राजद्रोह कानून को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।उन्होंने सांसद एम.बदरुद्दीन अजमल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में लिख‌ित जवाब दिया। अजमल ने पूछा था कि क्या सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को खत्म करने या संशोधित करने की योजना बना रही है।सांसद ने यह भी पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी की गई थी कि राजद्रोह कानून "औपनिवेशिक" है और इसका "दुरुपयोग" किया जा रहा है।श्री रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि...

क्या कार्ड जारी करने वाले बैंक पर इंटरचेंज फीस के लिए सर्विस टेक्स लगेगा : सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण लिया कि क्या कार्ड जारी करने वाले बैंक क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए जो इंटरचेंज फीस चार्ज कर रहे हैं, वह सर्विस टेक्स के अधीन होना चाहिए?न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की राय थी कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए इंटरचेंज फीस प्राप्त होती है, इसलिए ये सर्विस टेक्स के अधीन होने के लिए उत्तरदायी है।न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट इससे सहमत थे कि जारीकर्ता बैंक सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन जस्टिस जोसेफ के विपरीत उन्होंने...

'इस तरह बहस करने की प्रवृती बढ़ रही है, इसे रोका जाना चाहिए': हाईकोर्ट के समक्ष वकील के दुर्व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे बिना शर्त माफी के साथ एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। उक्त वकील के खिलाफ कोर्ट रूम में दुर्व्यवहार के लिए हाईकोर्ट ने अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की थी।सुप्रीम कोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने के साथ ही वकील को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा।बेंच इस मामले पर 13 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगी।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने हालांकि इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और...