खरगोन संपत्ति विध्वंस मामला: निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की मांग

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सांप्रदायिक झड़पों के बाद संपत्तियों के विध्वंस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि जांच दल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को सौंपी जाए।एडवोकेट अदील अहमद के माध्यम से दायर याचिका में इस घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की...

कार्यपालिका की विफलता और कानूनों की अस्पष्टता न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ बढ़ा रही: सीजेआई एनवी रमाना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि कार्यपालिका के विभिन्न अंगों का काम ना करना और कानूनों में अस्पष्टता न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ बहुत बढ़ा रही है।सीजेआई ने कहा कि यदि अधिकारी कानून के अनुसार अपना कार्य करें तो लोग अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। गवर्नेंस में कई बार कानून और संविधान की अनदेखी की जाती है और कार्यकारी निर्णयों को लागू करने की हड़बड़ी में लीगल डिपार्टमेंट की राय नहीं मांगी जाती है।उल्लेखनीय है कि सीजेआई रमाना नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च...

वक्फ एक्ट - समर्पण के सबूत के अभाव में एक जर्जर ढांचे को धार्मिक स्थल की मान्यता नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 'समर्पण' या 'उपयोगकर्ता' या 'अनुदान' के सबूत के अभाव में, जिसके जरिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 3 (आर) के संदर्भ में एक जीर्ण दीवार या प्लेटफॉर्म को 'वक्फ' माना जाएगा, उक्त ढांचे को नमाज अदा करने के लिए धार्मिक स्‍थल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसके तहत जिंदल सॉ लिमिटेड को खनन के लिए आवंटित भूखंड से एक ढांचे को हटाने की...

एससीबीए चुनाव 2022 परिणाम : जानिए नए पदाधिकारियों की सूची और वोट डिटेल

2022 के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों के परिणाम गुरुवार देर रात घोषित किए गए, जिसमें सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को फिर से प्रेसिडेंट चुना गया।विस्तृत परिणाम और वोट का विवरण अब सामने आ गया है।प्रेसिडेंट पद पर सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को 1005 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार को 704 मत मिले।नए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को 970 वोट मिले।901 मतों के साथ एडवोकेट राहुल कौशिक नए मानद सचिव चुने गए, जबकि एडवोकेट रोहित पांडे 877 वोट के साथ नए...

आम लोगों के लिए अदालतों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सीएम और विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ज्वॉइंट कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में कहा कि जिस तरह की न्यायिक प्रणाली को हम वर्ष 2047 में देखना चाहते हैं, उस पर सोचना और विचार करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा।न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के संबंध में पीएम ने कहा," स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों ने राज्य के दोनों अंगों (न्यायपालिका और कार्यपालिका) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लगातार स्पष्ट किया है। देश को...

कैदी को फरलॉ मांगने का अधिकार है भले ही वह सजा में छूट का पात्र न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरलॉ पाने के लिए सजा में छूट पाने की पात्रता पूर्व-आवश्यकता नहीं है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि फरलॉ देने की पूरी योजना सुधार के दृष्टिकोण पर आधारित है और अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में है।पृष्ठभूमितिहाड़ के जेल महानिदेशक, जेल मुख्यालय, ने एक कैदी (कई हत्याओं के दोषी) की फरलॉ देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले, भारत के राष्ट्रपति ने उसके द्वारा दायर एक दया याचिका पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल...

"40 मिलियन से ज्यादा केस लंबित"; अटॉर्नी जनरल ने लंबित मामलों पर खतरे की घंटी बजाई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, कानून मंत्री, किरेन रिजिजू, अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता उपस्थित हुए। इसमें बार के सदस्यों की उपस्थिति भी दर्ज की गई।उपस्थित लोगों और विशेष रूप से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए, अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने एक प्रभावी...

सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को विदेशी एमबीबीएस छात्रों के लिए भारत में क्लीनिकल ट्रेनिंग जारी रखने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए

भारतीय मेडिकल छात्रों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, जो महामारी और यूक्रेन-युद्ध की स्थिति के कारण अपने विदेशी एमबीबीएस पाठ्यक्रम की क्लीनिकल ट्रेनिंग ​​​​पूरी नहीं कर सके, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कुछ निर्देश जारी किए हैं।न्यायालय ने एनएमसी को दो महीने के भीतर एक बार के उपाय के रूप में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि उन छात्रों को अनुमति दी जा सके जिन्होंने वास्तव में क्लीनिकल ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, वे मेडिकल कॉलेजों में भारत में क्लीनिकल ट्रेनिंग से गुजर सकते...

SCBA प्रेसिडेंट विकास सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम पर विचार करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीजेआई एनवी रमना उपस्थित थे। समारोह में बेंच के साथ-साथ बार के सदस्यों ने भी भाग लिया।सीनियर एडवोकेट विकास सिंह , एससीबीए प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की पदोन्नति पर जोर...

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की याचिका पर तत्काल लिस्टिंग से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई एक मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने 06.09.2021 को रिट पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सुनवाई के हाइब्रिड मोड बनाए रखने की मांग की गई थी क्योंकि यह एक्सेस के अधिकार को बढ़ाता है।जस्टिस राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह देखते हुए कि COVID -19...

गिरवी रखने वाले को किसी भी समय भोग बंधक को भुनाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार भोग बंधक (usufructuary mortgage) बन जाने के बाद गिरवी रखने वाले को किसी भी समय बंधक को भुनाने का अधिकार है।इस मामले में, चूंकि 30 साल की अवधि के भीतर गिरवीकर्ता द्वारा भोग बंधक को भुनाया नहीं गया था, वादी ने घोषणा के लिए एक वाद दायर किया कि वह बंधक अधिकारों की समाप्ति के बाद और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मालिक बन गई है। वाद का फैसला निचली अदालत ने किया जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय अदालत ने की थी। द्वितीय अपील में हाईकोर्ट द्वारा संपूर्ण सिंह बनाम निरंजन कौर (1999) 2...

सीजेआई रमाना ने खाली पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से नाम भेजने का अनुरोध किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि न्यायाधीशों के खाली पदों के लिए जल्द से जल्द पदोन्नति के लिए नाम भेजें।सीजेआई विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस छह साल के अंतराल के बाद हो रहा है।सीजेआई ने कहा,"आपको याद होगा कि मेरा आपसे पहला संचार खाली पड़े पदों को भरने के बारे में था। मैंने आप सभी से हमारी पहली ऑनलाइन बातचीत में हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में...

कर्मचारियों को दिया जाने वाला 'वाहन भत्ता' ईएसआई अंशदान की गणना के उद्देश्य से 'मजदूरी' का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता ईएसआई अंशदान की गणना के उद्देश्य से 'मजदूरी' का हिस्सा नहीं है।इस मामले में, ईएसआई कोर्ट ने माना कि कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला "वाहन भत्ता" कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2(22) के तहत "मजदूरी" की परिभाषा में शामिल नहीं है।ईएसआई निगम द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने उक्ता आदेश को पलट दिया।उच्च न्यायालय ने माना कि नकद में भुगतान या देय सभी पारिश्रमिक और अतिरिक्त...

सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में सीट पाने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में सीट / पद पाने के हकदार हैं।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणियों में सीटों के लिए दावा कर सकते हैं यदि मेरिट सूची में उनकी योग्यता और स्थिति उन्हें ऐसा करने का अधिकार देती है तो।इस मामले में, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जोधपुर ने एक उम्मीदवार द्वारा दाखिल किए गए आवेदन...

फैसला सुनाने के दिन ही आरोपी को जेल में जमानत आदेश मुहैया कराया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि आपराधिक अभ्यास के मसौदा नियमों, 2021 के नियम 17 - जिसे हाईकोर्ट को अपनाने का निर्देश दिया गया है - को संबंधित जेल को जमानत आदेश प्रस्तुत करने के लिए एक जनादेश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और संबंधित जेल को आरोपी को फैसला सुनाने के ही दिन इसे प्रस्तुत करना चाहिए।'जमानत' शीर्षक वाला नियम 17 इस प्रकार है- "i. गैर-जमानती मामलों में जमानत के लिए आवेदन को पहली सुनवाई की तारीख से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए। यदि आवेदन का निपटारा नहीं किया...

मध्यस्थता और वाणिज्यिक मामलों की बड़ी संख्या में पेंडेंसी: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट सीजे को बकाया से निपटने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत निर्णय को रद्द करने के लिए मध्यस्थ अवार्ड और आवेदनों के निष्पादन की कार्यवाही लंबित होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि बकाया से निपटने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करें।बेंच ने कहा,"हम मुख्य न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करने और बकाया से निपटने के तरीके पर...

'न्यायिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का निपटारा करते समय सावधानी बरतें': सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट से सिविल जजों की भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का निपटारा करते समय सावधानी बरतने को कहा।कोर्ट ने कहा,"विभाजन से पहले हम भविष्य में उच्च न्यायालय (राजस्थान) को सावधान करते हैं कि जब भी सिविल जजों की परीक्षा आयोजित की जाती है, तो पेपर के निपटानकर्ता और उत्तर कुंजी द्वारा सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि वर्तमान वर्षों में जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जो पहले के वर्षों में हुआ वह नहीं होता और उम्मीदवारों को नुकसान...

घरेलू हिंसा अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने डीवी मामलों के बारे में नालसा से जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (डीवी एक्ट) से महिलाओं के संरक्षण के संदर्भ में सुरक्षा अधिकारियों (पीओ) और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और आश्रय गृहों और मेडिकल सुविधाओं की स्थापना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) को डीवी एक्ट के तहत शुरू किए गए और लंबित मामलों की संख्या और सेवा प्रदाता या आश्रय गृहों की सेवाओं की आवश्यकता वाले मामलों की संख्या के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने ये जानकरियां इन मुद्दों पर...

ईडब्ल्यूएस मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट मई, 2022 में 8 लाख रुपये वार्षिक आय मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मई, 2022 के दूसरे सप्ताह के लिए नीट प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण की ऊपरी सीमा के रूप में 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध किया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच को सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया, क्योंकि अगली नीट-पीजी एग्जाम 23 मई, 2022 को निर्धारित है और परिणाम 30 मई, 2022 को घोषित किए...

तिहाड़ जेल सुरक्षा : जेल में मोबाइल सिग्नल जैमर, बॉडी स्कैनर लगाने का काम प्रगति पर, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने तिहाड़ जेल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। दरअसल तिहाड़ जेल यूनिटेक मामले में इस रिपोर्ट के बाद अदालत की जांच के दायरे में आई थी कि जेल अधिकारियों ने आरोपी चंद्रा भाइयों के साथ मिलकर काम किया था।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने 27 जनवरी को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तिहाड़ जेल में सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए एक-दूसरे के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस जहां गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वहीं जेल...