सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त विंडो दी, जीएसटीएन को टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 फॉर्म के लिए पोर्टल शुरू करने को कहा

वैधानिक समय सीमा से चूकने वाले कई निर्धारितियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के लिए 1 सितंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2022 तक 2 महीने की अतिरिक्त विंडो की अनुमति देने का निर्देश दिया है।टीआरएएन-1 और टीआरएएन-2 फॉर्म को निर्धारिती को जीएसटी सिस्टम में प्री-जीएसटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति देने के लिए लाया गया था। जीएसटी नियमों के अनुसार, ऐसे दावों को जीएसटी अधिनियम के लागू होने की तारीख (1 जुलाई, 2017) से 90 दिनों...

सुप्रीम कोर्ट ने चैंबर आवंटन टालने से इनकार किया, वकीलों से समिति के समक्ष ट्वीन-शेयरिंग की स्थिति के बारे में शिकायत करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बार के सदस्यों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों के चैबर के आवंटन की निगरानी के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में अपनी शिकायत के साथ ट्वीन-शेयरिंग आधार पर चैंबर्स के विभाजन के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराएं।अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को भी खारिज कर दिया, जब तक कि समिति प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक आवंटन को स्थगित कर दिया।कोर्ट ने आदेश दिया,"याचिका के लिए वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस स्तर पर वे चैंबर के आवंटन की...

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला को मतदाता कार्ड- आधार नंबर लिंकिंग चुनौती को हाईकोर्ट के समक्ष उठाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो मतदाता कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की अनुमति देता है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख करने को कहा।जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, "आप दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते?"वकील ने कहा,...

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता आरएस सुरजेवाला को वोटर आईडी-आधार लिंकिंग के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) की तरफ से दायर चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो मतदाता कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की अनुमति देता है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख करने को कहा।पीठ ने कहा,"आप दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते?"पीठ ने याचिकाकर्ता के...

अयोग्यता पर निर्णय से पहले एकनाथ शिंदे के दावे पर सुनवाई से चुनाव आयोग को रोकने के लिए उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

शिवसेना (Shiv Sena) के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाले गुट ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले गुट द्वारा 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता और पार्टी के चुनाव चिन्ह (धनुष और बाण) पर उनके दावे पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की ओर से दायर रिट याचिका में यह आवेदन दायर की गया है।वर्तमान आवेदन रिट याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक आवश्यक पार्टी के रूप में शामिल...

आमतौर पर सीपीसी की धारा 24 के तहत स्थानांतरण याचिका पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत स्थानांतरण याचिका पर विचार करते समय आम तौर पर पत्नी की सुविधा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "वैवाहिक मामलों में, जहां भी कोर्ट को स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाता है, कोर्ट को दोनों पक्षों की आर्थिक सुदृढ़ता, पति-पत्नी के सामाजिक स्तर और उनके व्यवहार पद्धति, विवाह से पहले और बाद के जीवन स्तर को तथा दोनों पक्षों की अपनी आजीविका चलाने की उन...

द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, सीजेआई रमना ने शपथ दिलाई

द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) को भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना (NV Ramana) ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। CJI ने सुबह 10.15 बजे नई दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू को पद की शपथ दिलाई।64 वर्षीय मुर्मू को 21 जुलाई को विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर पहली आदिवासी और शीर्ष संवैधानिक पद संभालने वाली दूसरी महिला बनने के बाद राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया था।

भारतीय समाज सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पितृसत्तात्मक है, महिलाओं के करियर की प्रगति को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है : जस्टिस रवींद्र भट

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 'वीमेन इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग' पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस एस रवींद्र भट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाओं के सामने मुख्य रूप से प्रणालीगत चुनौतियां हैं, जिनमें महिलाओं के व्यक्तिवादी कार्यों के बजाय संस्थागत सुधार की आवश्यकता होती है।जस्टिस भट ने कहा, "शायद इस बात को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय समाज सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पितृसत्तात्मक है, जो कामकाजी महिलाओं के करियर की प्रगति को...

वन विभाग स्वयं वन्य जीवन अधिनियम की धारा 33 के तहत जुर्माना नहीं लगा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन विभाग वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के तहत जुर्माना नहीं लगा सकता।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, इसके लिए प्राधिकरण को हर्जाने का निर्धारण / पता लगाने के लिए उपयुक्त अदालत / मंच के समक्ष उचित कार्यवाही शुरू करनी होगी।इस मामले में वन विभाग ने आरोप लगाया कि आगरा-मथुरा रोड के क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्थान और वह भी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना के आसपास के क्षेत्र में, जहां अपशिष्ट छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 जुलाई, 2022 से 22 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो।जस्टिस एएम खानविलकर,...

मैं सक्रिय राजनीति में शामिल होने का इच्छुक था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था: सीजेआई रमाना

चीफ जस्टिस एनवी रमाना ने शनिवार को खुलासा किया कि वह सक्रिय राजनीति में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन नियति में उनके लिए कुछ और था। उन्होंने कहा, "मैं सक्रिय राजनीति में शामिल होने का इच्छुक था, लेकिन नियति ने कुछ और ही चाहा। जिस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, उसे छोड़ने का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था।"सीजेआई ने यह भी कहा कि उन्हें जज होने का कभी पछतावा नहीं हुआ।उन्होंने कहा,"मैं व्यक्तिगत स्तर पर कहूंगा, हां, एक जज के रूप में सेवा करने का अवसर जबरदस्त चुनौतियों के साथ आया था, लेकिन मुझे...

'बेटियां दायित्व नहीं हैं; आर्टिकल 14 ध्यान से पढ़ें': जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक वकील ने दलील दी कि महिलाओं के अधिकारों को दोहराते हुए कई कानून और निर्णय पारित किए गए हैं, हालांकि यह कितना अचरज भरा है कि ये सभी 2022 में भी कई लोगों की मानसिकता को बदल नहीं सकते।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ एक बेटी लतिका* (याचिकाकर्ता संख्या 2) की ओर से दायर अपनी मां के निधन के बाद अपने पिता राव* (प्रतिवादी) से भरण-पोषण की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दरमियान राव के वकील ने कहा, ''लड़की एक दाय‌ित्व है।''जस्टिस चंद्रचूड़...

विकास दुबे एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जांच आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य को गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने सार्वजनिक डोमेन में रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।पीठ ने अपने आदेश में कहा,"हम राज्य सरकार को जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर...

आजम खां मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को जौहर विवि की जमीन पर कब्जा लेने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

जमानत आवेदनों पर विचार करते समय अप्रासंगिक टिप्पणियों और आदेशों को पारित करने की हाईकोर्ट की "नई प्रवृत्ति" की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को जमानत देते हुए रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के परिसर को सील करने की जमानत की शर्त को रद्द कर दिया।आजम खां विश्वविद्यालय के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों में से एक हैं।खां द्वारा दायर याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के परिसर के उन हिस्सों को डी-सील करने के...

 ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के मामले में एक फैसले में कहा, जब कोई ट्रस्ट संपत्ति रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना [मध्य प्रदेश लोक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 14] और/या निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना हस्तांतरित की जाती है, तो यह हमेशा कहा जा...

'क्रूर और आक्रामक शेर': नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक के खिलाफ दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) के हिस्से के रूप में निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित शेर की मूर्ति के खिलाफ दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसमें आरोप लगाया है कि दृश्य परिवर्तन: आधिकारिक प्रतीक के अनुमोदित डिजाइन में किए गए हैं।दो एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अल्दानिश रीन और रमेश कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका के अनुसार, नया प्रतीक भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, , 2005 की अनुसूची में राज्य प्रतीक के विवरण और डिजाइन का उल्लंघन करता है।याचिका...

तोफन सिंह जजमेंट का लाभ जमानत की नियमित सुनवाई के दौरान लिया जा सकता है; सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी नियमित जमानत अर्जी पर बहस के समय या मुकदमे की समाप्ति के बाद अंतिम सुनवाई के समय तोफान सिंह जजमेंट (Tofan Singh Judgment) का लाभ उठाने में सक्षम हो सकता है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इस प्रकार के मामले में अग्रिम जमानत देना वास्तव में वारंट नहीं है।इस मामले में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम,...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी परिवार की सुरक्षा जारी रखने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में अरबपति व्यवसायी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दिए गए सुरक्षा कवर को चुनौती देने वाली त्रिपुरा हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जनहित याचिका की कार्यवाही रद्द कर दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने भी भारत सरकार को अंबानी परिवार को सुरक्षा कवर देना जारी रखने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के ठिकाने पर सवाल उठाते हुए पीठ ने यह भी कहा कि जनहित याचिका पर विचार करने के लिए...

हाईकोर्ट के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट से राज्य के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य सरकार को हाईकोर्ट के कर्मचारियों के छठा केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी वेतन में वृद्धि करने का निर्देश दिया गया था।हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2021 में पारित आदेश में राज्य को जनवरी, 2022 से शुरू होने वाली तीन मासिक किश्तों में वेतन बकाया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। बाद में हाईकोर्ट ने निर्देशों...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दुकानों के नेम बोर्ड को अनिवार्य रूप से मराठी में करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के उस फैसले का विरोध करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में सभी दुकानों के नेम बोर्ड (Name Board) को अनिवार्य रूप से मराठी (Marathi) में करने का निर्देश दिया गया था।राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एसएलपी को जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। एसोसिएशन की ओर से...