'क्या कोई सरकार मंत्रियों के माध्यम से मुकदमा कर सकती है?' : एसडब्ल्यूएम समिति प्रमुख के रूप में एलजी की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पैनल के प्रमुख के रूप में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या कोई सरकार किसी मंत्री के माध्यम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा दायर कर सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के गठन के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) की आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा...

मोटर दुर्घटना दावा | सिर्फ इसलिए कि वाहन मालिक ने ड्राइवर का लाइसेंस सत्यापित नहीं किया, बीमाकर्ता को रिकवरी का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल इसलिए कि वाहन मालिक ने नियोजित ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया था, बीमा कंपनी यह दावा नहीं कर सकती कि वह मोटर एक्सिडेंट क्लेम में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह साबित करने का दायित्व बीमा कंपनी पर है कि वाहन मालिक ने नियोजित ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की उचित जांच नहीं की है।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने कहा कि ड्राइवर को नियुक्त करने वाले प्रत्येक...

धारा 47 सीपीसी | एक्सक्‍यूशन कोर्ट केवल डिक्री एक्सक्‍यूशन तक सीमित प्रश्नों पर विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिक्री एक्सक्यूशन में लंबी देरी पर रोष व्यक्त किया। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत एक्सक्‍यूशन कोर्ट केवल डिक्री एक्सक्‍यूशन तक सीमित प्रश्नों पर विचार कर सकता है, वह डिक्री पर विचार नहीं कर सकता। धारा 47 के अनुसार, जिस मुकदमे में डिक्री पारित की गई हो, उसके पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच और डिक्री के एक्सक्‍यूशन, निर्वहन या संतुष्टि संबंधित सभी प्रश्नों का निर्धारण डिक्री एक्सक्‍यूशन कोर्ट करेगा, न कि...

धारा 313 सीआरपीसी | 'चुप रहने के अधिकार का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने तय किए 12 सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक उल्लेखनीय फैसले में एक महिला को बरी कर दिया, जिस पर अपने ही बच्चों की हत्या का आरोप था। निचली अदालतों ने उसे हत्या का दोषी माना था और उम्रकैद की सज़ा दी थी। शीर्ष अदालत ने फैसले में यह भी तय किया कि धारा 313, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान में बयान में दोषी के लिए क्या आवश्यक होता है। कई नज़ीरों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सवाल के जवाब में 12 सिद्धांत तय किए--धारा से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य अभियुक्तों को उनके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी...

'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड केवल हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने तुच्छ याचिकाएं दायर करने वाले एओआर की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाओं की सामग्री की जांच किए बिना उन पर हस्ताक्षर करने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को केवल हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने एओआर के केवल हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करने और तुच्छ याचिकाएं दायर करने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए "व्यापक नीति" तैयार करने के लिए बार से सुझाव भी मांगे।ये टिप्पणियां "भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन" के रूप में अनुच्छेद 20 और 22...

CAQM ने कहा दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक कारण पराली जलाना है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों से हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि फसल जलाने पर रोक लगाने के उपायों सहित वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। ऐसा तब हुआ जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने न्यायालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक कारण पराली जलाना है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आदेश में कहा,“वायु गुणवत्ता प्रबंधन...

'बलात्कार के झूठे आरोप से आरोपी को परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ता है': सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा 376) के बलात्कार के मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि बलात्कार का झूठा आरोप आरोपी को समान रूप से परेशानी, अपमान और क्षति का कारण बन सकता है।जबकि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि केवल अभियोजक की गवाही पर आधारित हो सकती है, अदालत ने कहा कि उसके बयानों के मूल्यांकन में सावधानी और परिश्रम बरती जानी चाहिए।राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एससीसी 133 के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अभियोजक के...

"राज्यपाल राजनीतिक विरोधी के रूप में कार्य कर रहे हैं": तमिलनाडु सरकार ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल आरएन रवि की निष्क्रियता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल डॉ. आरएन रवि ने खुद को राज्य सरकार के लिए "राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" के रूप में पेश किया और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में अत्यधिक देरी करके राज्य विधानसभा की अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं।यह कहते हुए कि राज्यपाल की निष्क्रियता ने "राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राज्य की निर्वाचित सरकार के बीच संवैधानिक गतिरोध" पैदा कर दिया, राज्य ने निर्दिष्ट समयसीमा की मांग की...

पहली याचिका के समय उपलब्ध आधारों पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका उन आधारों पर सुनवाई योग्य नहीं होगी, जो पहली याचिका दायर करने के समय भी चुनौती के लिए उपलब्ध हैं।जस्टिस सी टी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि भले ही सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका पर कोई पूर्ण रोक नहीं है, लेकिन ऐसी याचिका तब सुनवाई योग्य नहीं होगी जब पहली बार में ही राहत के लिए आधार उपलब्ध हो।जस्टिस संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,“हालांकि...

यदि अभियुक्त की गलती के बिना ट्रायल में देरी होती है तो अदालतों को जमानत देने पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत या जेल को बिना सुनवाई के सजा नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि, अगर आरोपी की कोई गलती न होने पर भी मुकदमे में अनावश्यक रूप से देरी होती है तो अदालत को जमानत देने की...

कंसल्टेंट्स की सर्विस समाप्त करने के एलजी के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने से इनकार करने वाला आदेश स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश की वैधता पर विचार नहीं किया, जिसके अनुसार आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 400 से अधिक निजी व्यक्तियों को सलाहकारों, फेलो और परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त सर्विसेज को समाप्त करने वाले इस मुद्दे का निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा किया जा सकता है।यह मामला तब उठा जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र को सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर में सूचना आयोगों की रिक्तियों को भरने में राज्यों और केंद्र की विफलता पर अपना असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सभी आयोगों में रिक्तियों की संख्या और अपील/शिकायतों की संख्या पर एक चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत गठित सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ताओं के...

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा से अनिश्चित काल के लिए निलंबित किए जाने पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई की, ‌जिन्होंने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी है। चड्ढा को 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान अनिश्‍चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक संसद सदस्य के अनिश्चितकालीन निलंबन और इसके लोगों के प्रतिनिधित्व करने के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि...

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता सेंथिल बालाजी की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जून में कैश-फॉर-जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेडिकल आधार पर जमानत के लिए बालाजी की याचिका खारिज कर दी गई थी।आज,...

राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकते': विपक्षी दलों द्वारा संक्षिप्त नाम 'इंडिया' के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका में ईसीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

26 विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग से जुड़े विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह लोक प्रतिनिधित्वअधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता।चुनाव आयोग ने कहा,"उत्तर देने वाले प्रतिवादी [ईसीआई] को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के संदर्भ में किसी राजनीतिक दल के निकायों या व्यक्तियों के संघों को रजिस्टर्ड करने का...

सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस का सामना कर रहे NCLAT के ज्यूडिशियल मेंबर ने इस्तीफा दिया; सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश की अवहेलना के लिए ट्रिब्यूनल की आलोचना की

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के ज्यूडिशियल मेंबर राकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की अवहेलना करने वाले फैसले को पारित करने पर उनके खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी करने के कारण इस्तीफा दे दिया।राकेश कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को इस घटनाक्रम की जानकारी दी।जैसे ही पीठ एनसीएलएटी सदस्य के आचरण पर गंभीर निराशा व्यक्त करने के बाद मामले में आदेश...

सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश: शिवसेना में विभाजन के बाद दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक और एनसीपी में विभाजन मामले पर 31 जनवरी तक फैसला करें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर क्रमशः 31 दिसंबर, 2023 और 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ शिवसेना के सदस्य सुनील प्रभु (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी के सदस्य (शरद पवार) के जयंत पाटिल द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें क्रमशः एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुटों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर...

नागरिकों को राजनीतिक दलों के धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है: चुनावी बांड मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक बयान में कहा है कि नागरिकों को आर्टिकल 19(1)(ए) के तहत किसी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में सूचना का अधिकार नहीं है। एजी ने चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नागरिकों को एक राजनीतिक दल के वित्त पोषण के स्रोत के बारे में जानने का अधिकार है।एजी ने कहा, "सबसे पहले उचित प्रतिबंधों के अधीन किए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता।...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो राष्ट्रीय राजधानी में अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) नेता इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया,...

क्रिमिनल ट्रायल में खुलासे की आवश्यकता निजता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट ने नवजात की हत्या की आरोपी महिला को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील पर फैसला करते समय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया कि क्या आरोपी महिला को आपराधिक मुकदमे में अपने निजी जीवन से संबंधित पहलुओं का खुलासा करना आवश्यक है।अदालत महिला द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिस पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप है और उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के संदर्भ में न्यायालय ने कहा,"हालांकि किसी आपराधिक मामले...