लोकसभा में गृहमंत्री द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले विधेयकों की मुख्य बातें

लोकसभा ने बुधवार को तीन आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित कर दिए, जो भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने का प्रावधान करते हैं।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने जवाबी भाषण में इन विधेयकों की कुछ खास बातों का जिक्र किया। वे हैं :• भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत 'आतंकवादी अधिनियम' को एक...

लोकसभा ने IPC, CrPC और Evidence Act को बदलने के लिए आपराधिक कानून बिल पारित किया

शीतकालीन सत्र के तेरहवें दिन लोकसभा ने तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए। इन कानूनों में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता को दंड प्रक्रिया संहिता से बदलने का प्रस्ताव और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहती है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए कुछ नए संशोधनों के साथ विधेयक पारित किए गए। इनमें से एक संशोधन मेडिकल लापरवाही के कारण मौत के मामलों में...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल प्रावधान में विसंगतियों को चिह्नित किया: वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (19 दिसंबर) को लोकसभा को बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने जीएसटी अपीलीय सदस्यों की योग्यता की आयु के संबंध में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर 2017 और ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट 2021 के बीच कुछ विसंगतियों पर प्रकाश डाला।मंत्री ने कहा,सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को आगे बढ़ाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि सीजीएसटी एक्ट की धारा 100 जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन...

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को दिए वचन को छुपाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र भेजने वाले वादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अदालत में दिए गए वचन को छुपाने के लिए वादी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के खिलाफ नागरिक और आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।"तदनुसार, खंडपीठ ने लावु नामदेव तोरास्कर नाम के अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया और उन्हें 8 जनवरी, 2024 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा।अपील...

शिकायतकर्ता एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही की बहुत सावधानी से जांच की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जहां अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता मृतक का पिता होने के नाते एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो और आरोपी व्यक्तियों के साथ उसकी लंबी दुश्मनी हो, उसकी गवाही की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए ये टिप्पणियां कीं। आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के कई प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया।सुप्रीम की खंडपीठ ने कहा,“यह...

अनुच्छेद 370 पर फैसला संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण, कानूनी हिसाब से सही नहीं: फली एस नरीमन

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिकता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट और न्यायविद् फली एस नरीमन ने द वायर के साथ अपने हालिया साक्षात्कार में पत्रकार करण थापर से विस्तार से बात की।नरीमन ने कहा कि फैसले का राजनीतिक रूप से स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की खाई को पाटना सुनिश्चित हुआ है। पूर्व रियासत को ऐतिहासिक रूप से प्रदत्त विशेष दर्जे को हटाना राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को कायम रखता है।...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे, जजों के आवासों के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को दिल्ली में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव को न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय आवास के लिए उठाए गए कदमों, जिला स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया और प्रावधान के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ...

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम उस सीमा तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम पर हावी रहेगा, जब तक वे असंगत हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (14 दिसंबर) देखा कि ऐसे मामले में जहां किसी अपराध पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (PFA Act), साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA Act) दोनों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। मगर FSSA Act के प्रावधान उस हद तक PFA Act पर हावी रहेगा, जहां तक यह असंगत है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता मेसर्स भारती रिटेल लिमिटेड का निदेशक था, जो 'ईज़ी डे' के नाम से खुदरा स्टोर संचालित करने का...

लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

शीतकालीन सत्र के बारहवें दिन लोकसभा ने मंगलवार (19 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। यह कानून 13 दिसंबर को शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश किया गया। इसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास को संबोधित करने वाले केंद्रीय अधिनियम की वैधता का विस्तार करना चाहते हैं।यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरे अधिनियम की वैधता को 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2026 तक...

सुप्रीम कोर्ट के 'आरके अरोड़ा' फैसले की आलोचना, ईडी को गिरफ्तारी के लिखित कारण बताने के लिए 24 घंटे का समय दिया

पंकज बंसल बनाम भारत संघ में 3 अक्टूबर, 2023 को दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया जब लोगों को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय की व्यापक शक्तियों के बारे में व्यापक चिंताएं थीं। उस फैसले में, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की दो जजों की पीठ ने कहा कि ईडी को अनिवार्य रूप से आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा और एजेंसी केवल समन में असहयोग का हवाला देकर लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन पर यूपी पुलिस की एफआईआर में SHUATS वीसी, अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को ईसाई धर्म में कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी।लाल और...

वकीलों द्वारा सार्वजनिक मुद्दे उठाने की प्रवृत्ति में गिरावट चिंताजनक: पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, जज एनवी रमन्ना ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक मुद्दों को उठाने वाले वकीलों में "प्रवृत्ति" घट रही है, जो दुर्भाग्य से उस "समृद्ध विरासत" के अनुरूप नहीं है, जो पेशे को विरासत में मिली है।उन्होंने कहा,“हालांकि, वर्तमान में सार्वजनिक मुद्दों को उठाने वाले वकीलों में गिरावट की प्रवृत्ति को देखना चिंताजनक है। दुर्भाग्य से यह प्रवृत्ति उस समृद्ध विरासत के अनुरूप नहीं है, जो हमें विरासत में मिली है। इसके अलावा, अब "पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन" के माध्यम से सुर्खियां बटोरने...

एक ही एफआईआर से संबंधित जमानत आवेदनों को एक ही बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार आदेशों के बावजूद हाईकोर्ट द्वारा एक ही एफआईआर से उत्पन्न जमानत आवेदनों को एक ही पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं करने पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए एक ही एफआईआर से संबंधित जमानत आवेदनों को एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर उन मामलों में जहां समानता आधार बन जाती है जिसके लिए जमानत मांगी जाती है।यह देखा गया,"हमें परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए एक ही...

टेलीकम्युनिकेशन बिल, 2023 धन विधेयक वर्गीकरण के साथ लोकसभा में पेश

शीतकालीन सत्र के ग्यारहवें दिन दूरसंचार विधेयक, 2023 (Telecommunications Bill, 2023) लोकसभा में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 117(1) के तहत इस बिल को पेश करने की सिफारिश की थी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र के लिए व्यापक नियम बनाना है। हालांकि, इसे धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयास के रूप में देखे जाने पर चिंताएं व्यक्त की गईं।संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के लिए विशेष...

संसद ने 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया; विपक्ष ने चिंता जताई

लोकसभा ने सोमवार (18 दिसंबर) को डाकघर विधेयक, 2023 (Post Office Bill) पारित कर दिया, जिसने 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम (Indian Post Office Bill) की जगह लेते हुए नए युग की शुरुआत की। विधायी सुधार में यह मील का पत्थर साबित होगा, मगर इसने निजता और सरकारी शक्तियों दुरुपयोग को लेकर चिंताओं को भी जन्म दिया है।बिल को शुरू में 10 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया, जिसे 4 दिसंबर को ऊपरी सदन से पहली बार मंजूरी मिलने के बाद संसद के दोनों सदनों में सफलतापूर्वक पारित किया...

संसद ने पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर विधानसभाओं में महिला आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव वाले प्रमुख विधेयक पारित किए

13 दिसंबर को लोकसभा उल्लंघन पर विपक्ष के आक्रोश के बीच राज्यसभा ने सोमवार (18 दिसंबर) को पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का विस्तार करने वाले दो प्रमुख विधेयक पारित किए।जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 भारतीय संसद के उच्च सदन में पारित हो गए। 12 दिसंबर को लोकसभा में पेश और पारित किया गया जम्मू-कश्मीर विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रतीक है। संशोधन का प्राथमिक...

जब अपील के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित ना हो तो ऐसी अपील उचित समय के भीतर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार दाखिल हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब अपील दायर करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो ऐसी अपील उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।"अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय की किसी विशेष अवधि के अभाव में, यह 'उचित समय' के सिद्धांत द्वारा शासित होगा, जिसके लिए, इसकी प्रकृति के आधार पर, कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया...

संसद सुरक्षा चूक की रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर 13 दिसंबर को लोकसभा में हुए सुरक्षा उल्लंघन की रिटायर्ड एससी जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की।13 दिसंबर को विजिटर पास पर संसद में दाखिल हुए दो व्यक्ति विजिटर गैलरी से लोकसभा हॉल में कूद गए और धुएं के डिब्बे खोल दिए, जिससे पूरा हाउस रंगीन धुएं से भर गया। यह कहते हुए कि यह घटना संसद की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी सेंध को उजागर करती है, सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू सोहेल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए याचिका...

निलंबन की अवधि के दौरान मालिक-कर्मचारी का रिश्ता जारी रहता है, कर्मचारी को पद को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 14 दिसंबर को द्विपक्षीय समझौते में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मान्य करने के मुद्दे से निपटने वाले एक आदेश में कहा कि निलंबन की अवधि के दौरान मालिक-कर्मचारी का रिश्ता जारी रहता है और कर्मचारी उस अवधि के दौरान अपने पद को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों का पालन करने के दायित्व के अधीन रहता है।इस मुद्दे पर कि निलंबित होने पर कर्मचारी को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नहीं माना जा सकता, पीठ ने कहा, "मालिक और कर्मचारी का रिश्ता खत्म नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने IAS रोहिणी सिंधुरी द्वारा IPS डी रूपा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को आईएएस रोहिणी सिंधुरी द्वारा आईपीएस डी रूपा मौदगिल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मानहानि का मामला रद्द करने की मांग करने वाली रूपा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।खंडपीठ ने कर्नाटक के दोनों अधिकारियों को किसी भी रूप में मीडिया, सोशल और प्रिंट को कोई भी इंटरव्यू या जानकारी देने से रोक दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश इस तथ्य पर विचार करते हुए दिया कि वह पक्षकारों के बीच लंबित...