अनुच्छेद 370 पर फैसला संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण, कानूनी हिसाब से सही नहीं: फली एस नरीमन

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिकता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट और न्यायविद् फली एस नरीमन ने द वायर के साथ अपने हालिया साक्षात्कार में पत्रकार करण थापर से विस्तार से बात की।

नरीमन ने कहा कि फैसले का राजनीतिक रूप से स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की खाई को पाटना सुनिश्चित हुआ है। पूर्व रियासत को ऐतिहासिक रूप से प्रदत्त विशेष दर्जे को हटाना राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को कायम रखता है।

हालांकि, कानूनी शुद्धता के संदर्भ में, उन्होंने व्यक्त किया:

“केवल स्वागत है क्योंकि अब तक इसने जम्मू और कश्मीर को भारत संघ में पूर्ण एकीकरण की सुविधा प्रदान की है जो वास्तव में राज्यों के संघ का एक संघ है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन यह संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि मेरे व्यक्तिगत विचार में माननीय न्यायालय ने जो किया है वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।”

न्यायविद् ने यह भी कहा कि माननीय न्यायालय के प्रति अनादर का कोई इरादा न रखते हुए, वह निर्णय को "पूरी तरह से गलत और कानून की दृष्टि से खराब" मानते हैं।

थापर ने नरीमन से पूछा कि क्या फैसले की सामग्री के पीछे कोई राजनीतिक प्रेरणा थी। न्यायविद ने इस बात पर जोर दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे निष्कर्षों पर न पहुंचें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक आधार न दें।

"नहीं - नहीं! यह बिल्कुल गलत है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कोई व्यक्ति राजनीति से प्रेरित है क्योंकि उसने चुनाव जीता है और चुनाव नहीं जीता है, इत्यादि, यह सब गलत है। यह एक विचार है जो न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया था और कृपया ध्यान दें कि संविधान के तहत आप और मैं बाध्य हैं, यह हम सभी के लिए बाध्यकारी है।”

1954 के संवैधानिक आदेश 48 पर:

नरीमन ने समझाया, आदेश 48, एक राष्ट्रपति आदेश है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि संविधान के किसी भी प्रावधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन केवल जम्मू और कश्मीर को प्रभावित करेगा यदि राष्ट्रपति के आदेश ने इसे अनुच्छेद 370 के तहत लागू किया हो।

उसी आदेश में यह भी प्रावधान किया गया कि मौजूदा राज्यों की नई और बदलती सीमाओं, क्षेत्रों या नामों के निर्माण पर संसद की शक्ति से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 3 केवल "सुपरएडेड" शर्त के साथ लागू होगा। शर्त यह है कि राज्य विधानसभा की सहमति के बिना कार्यपालिका या केन्द्रीय विधायिका द्वारा जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल कम नहीं किया जा सकता।

जम्मू एवं कश्मीर का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश करने में दोष:

जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को अब केंद्र शासित प्रदेश में बदलने पर विचार-विमर्श करते हुए, नरीमन ने दो मुख्य चिंताएं उठाईं।

सबसे पहले, अनुच्छेद 3 के तहत, संसद, राज्य विधानसभा के विचारों को ध्यान में रखे बिना, जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमाओं को कम नहीं कर सकती थी; दूसरे, अनुच्छेद 3 में कहीं भी राज्य का दर्जा कम करके केंद्रशासित प्रदेश करने का प्रावधान नहीं है।

उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि एक राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल 1950 में 39,145 वर्ग मील था, लेकिन अगस्त 2019 में पारित आदेशों से राज्य का क्षेत्रफल कम हो गया। 39000 में से 22,856 वर्ग मील को हटा दिया गया, जिसका अर्थ है कि क्षेत्रफल आधे से भी अधिक कम हो गया।

उन्होंने आगे कहा,

"और फिर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के रूप में बनाया गया था, और विधानसभा की सहमति की आवश्यकता थी जिसे निरस्त करने से ठीक एक दिन पहले हटा लिया गया था।"

अनुच्छेद 3 से संबंधित किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति को इसे जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के समक्ष उसकी राय के लिए भेजना आवश्यक होता है।

न्यायविद् ने व्यक्त किया,

"अब कोई विधान सभा नहीं है, यह एक मृत पत्र है!"

अनुच्छेद 3 को पढ़ते हुए, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की सीमाओं को बदलने की आवश्यकताओं को समझाया, “संसद में विधेयक पेश होने से पहले एक विधानसभा अस्तित्व में होनी चाहिए, नंबर 1, इसे अपने विचारों के लिए राज्य विधानसभा में जाना चाहिए…।” आप देख रहे हैं कि कोई भी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक विधानसभा में विचार सुनिश्चित नहीं किए जाते, अब कोई विधानसभा नहीं है - विचार सुनिश्चित नहीं किए जा सकते, राष्ट्रपति को वह विधेयक भेजना होगा, कोई सवाल ही नहीं है, यह सब अनुच्छेद की आवश्यकता है ।"

किसी राज्य को घटाकर केंद्रशासित प्रदेश करने के बारे में आगे उन्होंने कहा,

"अनुच्छेद 3 कानून द्वारा किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने की अनुमति नहीं देता है और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संविधान के तहत केंद्रशासित प्रदेश को विधान सभा की आवश्यकता हो सकती है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है और लेकिन एक राज्य में एक निर्वाचित विधान सभा होनी चाहिए, यही मुद्दा है ”

केंद्रशासित प्रदेश के निर्माण के साथ, जम्मू और कश्मीर एक "केंद्रीय रूप से नियंत्रित क्षेत्र" बन गया और अब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने पर छह अवधि की सीमा लागू नहीं होती है।

अनुच्छेद 367 के तहत "संविधान सभा" के अर्थ में संशोधन करना एक गलती:

5 अगस्त, 2019 के संवैधानिक आदेश 272 (सीओ 272) द्वारा, अनुच्छेद 367 जो अन्य बातों के अलावा संविधान में कुछ शर्तों की व्याख्या का तरीका प्रदान करता है, खंड 4 के साथ जोड़ा गया था। संशोधित अनुच्छेद 367 का उप-खंड डी ( 4) प्रदान किया गया अनुच्छेद 370 के प्रोविज़ो में उल्लिखित 'संविधान सभा' शब्द को राज्य की विधान सभा के अर्थ में पढ़ा जाएगा।

अब निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 के प्रावधान के तहत इसे निरस्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी।

जून 2018 में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा महबूब मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेतृत्व वाले गठबंधन से समर्थन वापस लेने के साथ राज्य शासन में राजनीतिक गिरावट देखी गई, जिसके कारण अंततः राज्यपाल शासन लगाया गया और उसके बाद 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

उपरोक्त के प्रकाश में, नरीमन ने कहा,

“विधान सभा कहने का क्या मतलब है, जब आप जानते हैं कि पहली बार में कोई विधान सभा नहीं है? संशोधन को रद्द करने का क्या फायदा? मैं इस पर नहीं हूं कि संशोधन अच्छा था या बुरा, कोर्ट ने कहा है कि यह एक बुरा संशोधन है...केंद्र को इस तरह का प्रावधान नहीं लाना चाहिए था, जबकि उसे पता था कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। "

यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, संसद राज्य विधानसभा की शक्तियों को ग्रहण कर सकती है, नरीमन ने उत्तर दिया, "मुझे ऐसा डर है, हाँ"

नरीमन इस बात से सहमत थे कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखे गए अपने बहुमत के फैसले में न्यायालय ने अनुच्छेद 367 में किए गए संशोधनों को अधिकारातीत अनुच्छेद के रूप में रखा, लेकिन वह निरसन को बरकरार रखने में लड़खड़ा गया और तार्किक तर्क में सीजेआई " के कदम चूक गए।"

निरसन को बरकरार रखने का तर्क,

"थोड़ा उलझा हुआ":

1954 के संवैधानिक आदेश, जिसने जम्मू और कश्मीर के संबंध में विशेष रूप से अनुच्छेद 368 में संशोधन किया, ने यह अनिवार्य कर दिया कि पूर्व रियासत के संबंध में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 370(1) के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से ।

उक्त आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए, नरीमन ने कहा,

"लेकिन आप देखते हैं कि उन्होंने 5 अगस्त को उस (1954 आदेश) को इस प्रत्याशा में वापस ले लिया कि वे 6 अगस्त, 2019 को क्या करने जा रहे थे।"

उन्होंने कहा कि संवैधानिक निरस्तीकरण आदेश 48 और अनुच्छेद 370 को पढ़ने वाले संवैधानिक आदेश 273 को जारी करना एक के बाद एक किया गया, जिससे पता चलता है कि यह "बिल्कुल स्पष्ट था कि उन दोनों के बारे में एक साथ सोचा गया था।"

थापर आगे बहुमत के फैसले में दिए गए तर्क को संबोधित करते हुए कहते हैं,

“भले ही सिफारिश नहीं आई है, क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब संविधान सभा या विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो जो प्रभावित होता है, वह है सिफारिशें देने की उनकी शक्ति, जो प्रभावित नहीं होती है, वह है सिफारिश की परवाह किए बिना कार्य करने की राष्ट्रपति की शक्ति... अब संविधान फिर से ऐसा नहीं कहता है।''

नरीमन ने उत्तर दिया,

"यह सब कुछ गड़बड़ है।"

नरीमन के अनुसार, जो किया जा सकता था वह यह था कि पहले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किया जाए, उसके बाद संसद को विशेष दर्जा रद्द करने की पूरी स्वतंत्रता होगी क्योंकि ऐसा करने पर, प्रक्रियात्मक रूप से संविधान/राज्य विधानसभा की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी।

जम्मू और कश्मीर के लिए भविष्य का राज्य का दर्जा:

थापर ने कुछ "अनिश्चित बिंदु" पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन का उल्लेख किया। इस मुद्दे पर कि क्या एसजी के बयान को वर्तमान और भविष्य की सरकारों के लिए बाध्यकारी बनाया जा सकता है, नरीमन ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्या यह बाध्यकारी हो सकता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या राज्य का दर्जा रद्द करना सही था या गलत।

उन्होंने कहा,

"अगर यह गलत है, तो यह आश्वासन किसी की मदद नहीं करता है।"

थापर ने कहा,

"अगर यह गलत है (यूटी का निरसन और गठन) तो शुरू में कुछ भी मायने नहीं रखता"

क्या यह फैसला देश के बाकी हिस्सों के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है?

जब इस महत्वपूर्ण सवाल का सामना किया गया कि क्या जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की आड़ में जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा हटाने से देश के अन्य राज्यों के भाग्य के लिए एक चिंताजनक मिसाल कायम होगी, तो नरीमन ने इस दावे का खंडन किया।

साक्षात्कारकर्ता ने नरीमन से पूछा कि क्या राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य के पुनर्गठन की जांच न करके शीर्ष अदालत ने अन्य राज्यों के लिए समान कदम उठाने की संसद की शक्ति पर सहमति जताई है।

नरीमन ने बताया,

"यह सब जम्मू-कश्मीर के बारे में संविधान में अस्थायी प्रावधान हैं, आप बिल्कुल भी इन निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकते, यह फैसला केंद्र या राज्य को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है और यह कहना कि वह ऐसा करता है, बहुत विनाशकारी नतीजे वाला है।"यह सब जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में है और इसे उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता...अन्य राज्यों के लिए यह बिल्कुल भी मिसाल नहीं है।''

इसके बाद थापर ने समापन खंड में स्पष्ट किया कि क्या 370 के फैसले में की गई त्रुटियां केवल जम्मू कश्मीर पर "सुई जेनेरिस" लागू होती हैं, जिस पर वरिष्ठ संविधानविद् ने सहमति व्यक्त की कि उनका मानना ​​है कि फैसले में त्रुटियों का केंद्र-राज्य संघवाद के विचार पर कोई बंधन नहीं है जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में लागू होता है।

चर्चा इस अंतिम प्रश्न के साथ समाप्त हुई कि क्या इसे " सुप्रीम कोर्ट के लिए निम्न बिंदु" माना जा सकता है, जिस पर नरीमन ने कहा कि विश्लेषण करने के लिए ऐसा कोई "उच्च या निम्न" नहीं है, वह सब उस समय चिंतित हैं जब निर्णय राजनीतिक रूप से सही था, लेकिन संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो ।

उन्होंने कहा,

''यह ग़लत किया गया।"