लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

शीतकालीन सत्र के बारहवें दिन लोकसभा ने मंगलवार (19 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। यह कानून 13 दिसंबर को शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश किया गया। इसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास को संबोधित करने वाले केंद्रीय अधिनियम की वैधता का विस्तार करना चाहते हैं।

यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरे अधिनियम की वैधता को 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न अनधिकृत विकासों के लिए दंडात्मक कार्रवाई से निरंतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, फेरीवाले, अनधिकृत कॉलोनियां, स्कूल, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान और कृषि गोदाम शामिल हैं।

सरकार का तर्क है कि अनधिकृत निर्माणों को संबोधित करने में शामिल जटिलताओं के लिए विस्तार की आवश्यकता है।

विधेयक के बयानों और उद्देश्यों में कहा गया,

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकासों को दी गई दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा जारी रखने की आवश्यकता है। यह विकास नियंत्रण मानदंडों को अंतिम रूप देने और दिल्ली-2041 के लिए मास्टर प्लान सहित चल रही प्रक्रियाओं को इंगित करता है, जिसमें अनधिकृत विकास के उपाय शामिल हैं।

वहीं विपक्षी सदस्यों का तर्क है कि समय-सीमा को पीछे धकेलना नीति-आधारित समाधान के बजाय स्टॉपगैप उपाय है। हालांकि, आवास मामलों के मंत्री ने संसद के निचले सदन में कानून का बचाव करते हुए कहा कि अधिनियम की वैधता को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा दिल्ली की कमजोर आबादी "सीलिंग, विध्वंस और विस्थापन के लिए उत्तरदायी होगी।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011, जो शुरू में 31 दिसंबर 2014 तक वैध था, उसमें कई विस्तार देखे गए हैं। 2021 में पारित सबसे हालिया संशोधन ने इसे 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया और अब हालिया लोकसभा की मंजूरी ने इसे 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया।

यह बिल मंगलवार दोपहर लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया।