S. 58(f) TPA | ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में टाइटल डीड प्रस्तुत करना 'समतामूलक बंधक' के निर्माण के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऋण के प्रति सुरक्षा के रूप में संपत्ति के टाइटल डीड प्रस्तुत करना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA Act) की धारा 58 (एफ) के तहत 'टाइटल डीड जमा करके बंधक' के निर्माण के बराबर है।यह ऐसा मामला था, जिसमें प्रतिवादी/प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से ऋण लिया था और अपीलकर्ता से लिए गए ऋण की राशि के लिए संपत्ति का टाइटल डीड प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच समझौता हुआ था कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के पक्ष में सेल डीड निष्पादित करेगा, जब अपीलकर्ता के लिए आवश्यकता उत्पन्न...

सुप्रीम कोर्ट ने बाघों की मौतों के बारे में चिंता जताने वाली जनहित याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाघों की मौतों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 2017 में शुरू की गई जनहित याचिका का निपटारा किया। यह आदेश याचिकाकर्ता की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि वह (इस चरण में) जनहित याचिका पर आगे दबाव न बनाए, क्योंकि इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फिर से सुप्रीम कोर्ट (या क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय) में जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित किया।सुनवाई के...

महिलाओं को कानूनी पेशे में सफल होने के लिए अपने स्त्रीत्व को त्यागने की आवश्यकता नहीं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को कानूनी पेशे में सफल होने के लिए अपने स्त्रीत्व को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कानूनी पेशे में सफल होने के लिए करुणा और संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया।सीजेआई जस्टिस हिमा कोहली के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे, जो 1 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाली हैं।सीजेआई ने कहा,“सबसे बढ़कर, हिमा (जस्टिस हिमा कोहली) ने मुझे लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद से निष्कासन के खिलाफ RJD नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, सीएम नीतीश कुमार पर की थी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासन के खिलाफ याचिका दायर की गई।हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र विधानसभा का हवाला दिया, जहां कोर्ट ने कार्यकाल से अधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने जलगांव मस्जिद विवाद पर अपने आदेश को संशोधित करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल का अपना आदेश संशोधित करने से इनकार किया, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि जलगांव के एरंडोल तालुका में मस्जिद की चाबियां नगर परिषद के पास रहेंगी।हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट दी।जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (आवेदक-मस्जिद समिति के लिए) से कहा कि आदेश पक्षों की मौजूदगी में पारित किया गया था। जब कामत ने कहा कि इस आदेश के कारण नई घटनाएं होने लगी हैं, तो जस्टिस कांत ने कहा, “उन...

'किरायेदार के बेटे द्वारा अपराध के लिए घर को ध्वस्त किया गया': 'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकारियों द्वारा बुलडोजर/विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए दो आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए । इस मामले पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी।सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इसे वृंदा करात बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य (दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2022 के विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका) की सुनवाई की अगली तारीख पर लिया जाए।सिंह ने...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को मीडिएशन के लिए पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में मीडिएशन के लिए जाने का निर्देश दिया।उमर ने तलाक की याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि पायल के साथ उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है।उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 01 सितंबर, 1994 को हुई थी। वे वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे हैं।उमर ने शोध प्रबंध और क्रूरता के आधार पर फैमिली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने 30 अगस्त, 2016 को तलाक...

'तांडव' सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सभी एफआईआर बंद की: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

अमेज़ॅन प्राइम वीडियो के 'तांडव' के निर्माताओं द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 6 शहरों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, जहां वेबसीरीज से संबंधित मामले लंबित बताए गए।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी...

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले एबीपी न्यूज के पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रबोध कुमार आईपीएस की अध्यक्षता वाली SIT को दिए गए निर्देशों के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंटरव्यू से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया, जिससे सीआरपीसी...

केंद्र सरकार ने फोन संचार के अवरोधन पर ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने 29 अगस्त को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा) नियम, 2024 (मसौदा नियम) का मसौदा प्रकाशित किया।आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को 30 दिनों के भीतर संबोधित किए जा सकते हैं। उक्त मसौदा नियमों में भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419 और 419क और भारतीय तार अधिनियम, 1885 को प्रतिस्थापित करने का...

केंद्र ने दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन पर ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए

केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अस्थायी दूरसंचार सेवा निलंबन नियम, 2024 का ड्राफ्ट प्रकाशित किया।ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 औरदूरसंचार सेवाओं के निलंबन (संशोधन) नियम, 2020 के अधिक्रमण में होंगे। आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किए जा सकते...

केरल सरकार ने उधार सीमा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने मुकदमे को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया

केरल राज्य ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से वित्तीय उधार सीमा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अपने मूल मुकदमे में संदर्भ की जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन पर विचार करने का अनुरोध किया।केरल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया।कह गया,"यह केरल की वित्तीय संरचना के बारे में मूल मुकदमा है, अदालत ने कहा कि हम सीबी को संदर्भित करेंगे, रजिस्ट्रार ने कहा कि वह ईमेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये मूल मुकदमे के मामले हैं। इसलिए...

क्या PSU अपने स्वयं-निर्मित पैनल से मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने दलीलें सुनीं [दूसरा दिन]

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 अगस्त) को संदर्भ मुद्दे पर अपनी दलीलें जारी रखीं कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ मध्यस्थता खंड की वैधता पर विचार कर रही थी, जो निर्धारित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थों के एक पैनल से होगी, जिसे किसी एक पक्ष द्वारा चुना जाएगा, जो कि अधिकांश...

जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने के साथ साथी को नामांकित भी कर सकेंगे समलैंगिक साथी

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि समलैंगिक समुदाय के सदस्यों पर जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने और खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए अपने समलैंगिक साथी को नामांकित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।वित्त सेवा विभाग द्वारा 28 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 21 अगस्त को इसी तरह का स्पष्टीकरण जारी किया।यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के 17 अक्टूबर, 2023 के सुप्रियो@सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ के फैसले के अनुसरण...

न्यायालयों को मौखिक साक्ष्य में विसंगतियों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने के मामले में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि अपराध के लिए इरादा साबित नहीं हुआ और गवाही में विसंगतियां थीं।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा,"कानून के स्थापित प्रस्ताव को दोहराना उचित होगा कि आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि तभी उचित हो सकती है, जब संबंधित आरोपी के पास इसे अंजाम देने में सहायता करने के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य हो।"यह ऐसा मामला था, जिसमें अपीलकर्ताओं/आरोपियों...

विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाने के योग्य नहीं माने जाते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यह नहीं माना जा सकता कि विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाते हैं। वे दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि विवाह के संबंध में महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी दहेज निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि ऐसा दहेज हस्तांतरित होने तक महिला के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए। हस्तांतरित...

स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी महिला, पिता उसकी अनुमति के बिना ससुराल वालों से इसकी वसूली नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन महिला की एकमात्र संपत्ति है और उसका पिता उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना ससुराल वालों से स्त्रीधन की वसूली का दावा नहीं कर सकता।न्यायालय ने टिप्पणी की,"इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र स्त्रीधन की एकमात्र स्वामी होने के नाते महिला (पत्नी या पूर्व पत्नी) के एकमात्र अधिकार के संबंध में स्पष्ट है। यह माना गया कि पति को कोई अधिकार नहीं है और तब यह आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि पिता को भी कोई अधिकार नहीं है, जब बेटी जीवित, स्वस्थ और अपने 'स्त्रीधन' की...

प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और वकील ए.जी. नूरानी का निधन

प्रख्यात संवैधानिक विद्वान और कानूनी टिप्पणीकार अब्दुल गफूर मजीद नूरानी का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे।अब्दुल गफूर मजीद नूरानी को ए.जी. नूरानी के नाम से जाना जाता है।1930 में मुंबई में जन्मे नूरानी ने मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की।वह विभिन्न मुख्यधारा के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपने स्तंभों के लिए जाने जाते हैं।वह कई पुस्तकों के लेखक है। इन...

सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत देने के आदेश पर प्रतिकूल टिप्पणी के लिए सीएम रेवंत रेड्डी को फटकार लगाई

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में मुकदमा ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता को कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर रेड्डी द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर कड़ी असहमति जताई।मीडिया आउटलेट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में रेड्डी के हवाले से कहा गया,“यह तथ्य है कि BRS ने 2024 के लोकसभा चुनावों में BJP की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को जमानत BRS और BJP के बीच हुए समझौते के कारण मिली।यह मामला जब जस्टिस बीआर...

Delhi Education Rules - निजी प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से बंद किए गए स्कूल के कर्मचारियों को समाहित करने के लिए NDMC उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 अगस्त) को कहा कि NDMC की पूर्व स्वीकृति के बिना DSGMC द्वारा स्कूल को बंद किए जाने के कारण दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC) द्वारा संचालित स्कूल के अतिरिक्त कर्मचारियों को समाहित करने और लाभ के भुगतान के लिए नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) उत्तरदायी नहीं होगा।कोर्ट ने कहा कि दिल्ली शिक्षा नियम (नियम) के नियम 46 के अनुसार, जब NDMC स्कूल के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली निधि राशि का 95% योगदान देता है तो स्कूल को बंद करने से पहले DSGMC से स्वीकृति लेना DSGMC के...