सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-रेबीज वैक्सीन की प्रभावशीलता की जांच करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत में कुत्तों को दी जाने वाली इंट्रा डर्मल रेबीज टीके (IDRV) की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने एडवोकेट वी श्याममोहन की सहायता से एडवोकेट कुरियाकोस वर्गीस को सुनने के बाद नोटिस जारी किया।याचिका कई लोगों की पृष्ठभूमि में दायर की गई है, जिन्हें कुत्तों ने काटा था। एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बावजूद रेबीज के कारण दम तोड़ दिया। ...

विभिन्न जोन/डिवीजन में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न जोन/डिवीजनों में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है। साथ ही वे समान लाभों और व्यवहार के हकदार हैं।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले आयोग के वेंडरों/वाहकों को उनके नियमितीकरण से पहले दी गई सेवाओं का 50 प्रतिशत पेंशन लाभ के लिए गिना जाएगा।अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए इस प्रकार कहा, जिसमें उत्तर रेलवे को पेंशन लाभ प्रदान...

कोर्ट को क़ानूनों की व्याख्या करने के लिए मूल्यों पर आधारित निर्णयों और नीतिगत विचारों को व्यक्त करने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को क़ानून की व्याख्या करने के लिए मूल्यों पर आधारित निर्णयों और नीतिगत विचारों को व्यक्त करने से बचना चाहिए।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि कानूनों को सरल भाषा में पढ़ा जाना चाहिए, न कि इतर तरीके से।इस मामले में, केआईएडीबी द्वारा भूमि अधिग्रहण दो कंपनियों - मेसर्स एमएसपीएल लिमिटेड और मेसर्स आरेस आयरन एंड स्टील लिमिटेड के लिए किया गया था। [एआईएसएल एमएसपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है]। एक भूमि मालिक द्वारा दायर रिट अपील...

मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हालांकि मृत्यु से पहले दिया गया बयान आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज मृत्यु पूर्व दिया गया बयान केवल इसी कारण से अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्वीकार्य है...

"अगले संसद सत्र में कुछ हो सकता है": सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून को खत्म करने पर बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।शुरुआत में ही भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कहा कि केंद्र आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।उन्होंने कहा,"अगले संसद सत्र में कुछ हो सकता है।"तद्नुसार उन्होंने केन्द्र को अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया ताकि उचित कदम उठाये जा...

सुप्रीम कोर्ट ने आधार-वोटर आईडी कार्ड लिंकेज को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मतदाता सूची में नए नामों को जोड़ने और अपडेट करने की प्रक्रिया में आधार डेटाबेस का उपयोग करने की भारत के चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।याचिका चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 और 28 और निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 और दो अधिसूचनाएं के संवैधानिक अधिकार को चुनौती देती है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करने वाली धारा 62(5) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कैदियों को वोट देने से रोकता है।मामले को सुनवाई के लिए 29 दिसंबर, 2022 के लिए लिस्ट किया गया है।याचिका में कहा गया है कि जेल में कैद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए कई चुनौतियां हैं जैसे कि विचाराधीन कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना, जिनकी बेगुनाही या अपराध निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका ठोस नहीं है। तदनुसार, पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की सलाह दी। ऐसे में याचिका वापस ले ली गई।यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील विजय हंसरिया द्वारा तर्क दिया गया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर 2022 तक के लिए स्थगित की।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने की।पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की दायर याचिका को प्रमुख मामला मानने का फैसला किया।कोर्ट ने दो वकीलों को नोडल काउंसल के रूप में भी नियुक्त किया है जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अगली तारीख तक संकलन तैयार हो जाए।पीठ ने कहा,"यह ध्यान देने के बाद कि कई मुद्दों को...

सीएए असम समझौते और उत्तर-पूर्व में लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में मूल निवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के संबंध में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि "सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य के नागरिकों की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को प्रभावित करे।"एमएचए ने समझाया कि अधिनियम का उद्देश्य...

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टुडे के पूर्व चीफ एडिटर अरुण पुरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इंडिया टुडे के संस्थापक-निदेशक अरुण पुरी को मानहानि के मुकदमे में राहत दी।इंडिया टुडे पत्रिका में 2007 के एक न्यूज आर्टिकल "मिशन मिसकनडक्ट" के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत को चुनौती देते हुए अरुण पुरी की ओर से याचिका दायर की गई थी।हालांकि, अदालत ने न्यूज आर्टिकल के ऑथर को राहत नहीं दी।पीठ ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने पुरी की अपील को स्वीकार कर लिया है।विचाराधीन न्यूज आर्टिल ने तत्कालीन भारतीय...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई; कोर्ट ने कहा- यह पितृसत्तात्मक मानसिकता पर आधारित है कि सैक्चुली एक्टिव महिला का रेप नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रेप के मामलों में टू-फिंगर टेस्ट (Two Finger test) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया और कहा कि यह खेदजनक है कि टू-फिंगर टेस्ट आज भी जारी है।पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,"इस अदालत ने बार-बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में टू फिंगर टेस्स के उपयोग को रोक...

कानूनी पेशा लोक सेवा है, वकीलों को समाज से सार्थक रूप से जुड़ना चाहिए: जस्टिस संजय किशन कौल

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने WAII इंटरनेशनल, ईटानगर में तिवारी एंड एसोसिएट्स के सहयोग से गुवाहाटी हाईकोर्ट ईटानगर स्थायी बेंच बार एसोसिएशन (GHCIPBBA) द्वारा आयोजित 'प्रथम वार्षिक व्याख्यान सीरीज' में उद्घाटन व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने की।जस्टिस कौल ने इस मौके पर सबसे पहले न्याय तक पहुंच की अवधारणा के महत्व को रेखांकित किया, जिसे उन्होंने संवैधानिक और कानूनी ढांचे का प्राथमिक सिद्धांत बताया। तदनुसार, उन्होंने कहा कि वकीलों का यह...

सुप्रीम कोर्ट ने प्ली बार्गेनिंग, अपराधों में समझौते और परिवीक्षा अपराधी अधिनियम के माध्यम से केसों के निपटारे के लिए गाइडलाइन जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने पारित एक आदेश में, आपराधिक मामलों के निपटान के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें प्ली बार्गेनिंग, अपराधों में समझौते और परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 के तहत तिहरे तरीकों का सहारा लिया गया।1. एक पायलट मामले के रूप में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रत्येक जिले में एसीजेएम या सीजेएम, और सत्र न्यायालय का चयन किया जा सकता है।2. उक्त अदालतें पूर्व-ट्रायल चरण, या साक्ष्य चरण में लंबित मामलों की पहचान कर सकती हैं और जहां आरोपी के खिलाफ अधिकतम 7 साल की...

सह-आरोपी की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता, यह केवल साक्ष्य का एक पुष्ट टुकड़ा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सह-आरोपी की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक सह-आरोपी के कबूलनामे का इस्तेमाल केवल सबूतों के समर्थन में किया जा सकता है और इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।पीठ ने हत्या के एक दोषी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस प्रकार कहा। इस मामले में, हत्या के आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार...

केवल आरोप तय होने तक अग्रिम जमानत देने के आदेश में इस तरह के प्रतिबंध के कारण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अदालत अग्रिम जमानत को आरोप तय करने तक सीमित करती है, तो आदेश में उन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा होनी चाहिए, जिनके लिए इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता है।मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को आरोप तय होने तक ही सीमित कर दिया था।आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के जवाब में, एएसजी केएम नटराज ने नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 (6) एससीसी 64 में एक निर्णय पर भरोसा करते हुए आदेश को सही ठहराया।उक्त निर्णय में, यह माना गया...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अक्टूबर, 2022 से 28 अक्टूबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के जनादेश के सामने हाईकोर्ट आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकता': सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के आरोपी की जमानत रद्द कीसुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत रद्द कर दी। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ...

बीमा कंपनी ऐसा बचाव नहीं पेश कर सकती जो दावे के खंडन का आधार नहीं बनाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि उपभोक्ता आयोग के समक्ष बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए दावे में बीमा कंपनी ऐसा बचाव पेश नहीं कर सकती है, जो दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनता है।मौजूदा मामले में बीमा दावे को अस्वीकार करने का आधार यह था कि घोषणा और/या हानि को कवर करने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं थी।राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ अपील को, शिकायत को एक अलग आधार पर खारिज करते हुए कि उन्होंने "भारत में कहीं से भी भारत में कहीं भी"...

यह सवाल कि चेक समय बाधित ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका में तय नहीं किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल कि प्रश्नगत चेक समय वर्जित ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं, धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका में तय नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि यह सवाल सबूत का मामला है।इस मामले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोपी को समन करने की तिथि पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण समय वर्जित था।हाईकोर्ट ने पाया कि तीन साल की अवधि के भीतर यानी...

लोगों का बाद में बसना श्मशान को स्थानांतरित करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहर/कस्बे में लोगों का बसना श्मशान को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसमें उसे मसूदपुर गांव में श्मशान को किशनगढ़ स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त स्थानों का रखरखाव नगर निगम का एक अनिवार्य कार्य है।वसंत कुंज के एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर निगम को यह निर्देश देने की मांग की...