राज्य परिवहन निगमों को थर्ड पार्टी बीमा का लाभ उठाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि राज्य सार्वजनिक परिवहन निगम थर्ड पार्टी बीमा कवरेज का लाभ उठाएं, जिससे राज्य बसों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अनुसार समय पर मुआवजा मिल सके।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर वाहन दावों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि राज्य निगम के वाहनों का बीमा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, वे मोटर वाहन मामलों में समय पर मुआवजा देने में असमर्थ हैं।

मामले में एमिक्स क्यूरी एडवोकेट एन विजयराघवन ने बताया कि MV Act की धारा 146 के प्रावधान के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा लेने से छूट दी गई है। उन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसमें केंद्र सरकार से उन राज्य निगमों के लिए बीमा से छूट वापस लेने की संभावना की जांच करने के लिए कहा गया, जो लंबे समय से मुआवज़ा देने में असमर्थ हैं और घाटे में चल रहे हैं।

एमिक्स क्यूरी ने बेंच को वैकल्पिक सुझाव के बारे में भी बताया कि राज्य निगमों को फंड का अलग पूल बनाना चाहिए, जिसमें कम से कम पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए MACT निर्धारण के कारण उत्पन्न देयता शामिल होनी चाहिए। हालांकि, एमिक्स क्यूरी ने कहा कि यह एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है, इस तथ्य को देखते हुए कि कई राज्य निगम भारी घाटे में हैं और वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि बीमा का लाभ उठाना "बेहतर विकल्प होगा" और मामले की सुनवाई नवंबर में तय की।

केस टाइटल: बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूओआई और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 534/2020