'राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद का उल्लंघन': 2 महीने में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

केंद्र सरकार को 2 महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया।

यह आवेदन "संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में" निपटाए गए मामले में विविध आवेदन के रूप में दायर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने को बरकरार रखा था।

उस फैसले में कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता के मुद्दे को संबोधित नहीं किया, जिसने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

कोर्ट ने केवल निर्देश दिया,

"राज्य का दर्जा जल्द से जल्द और यथाशीघ्र बहाल किया जाएगा", बिना कोई समयसीमा निर्धारित किए।

आवेदक कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, अनुच्छेद 370 मामले में फैसले के बाद पिछले ग्यारह महीनों में संघ ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया।

आवेदकों ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा,

"समयबद्ध तरीके से जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली न करना संघवाद के विचार का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।"

आवेदकों ने कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए और यह दर्शाता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई बाधा नहीं है।

आवेदन में कहा गया,

"इसलिए सुरक्षा चिंताओं, हिंसा या किसी अन्य गड़बड़ी की कोई बाधा नहीं है, जो जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने/बहाली में बाधा उत्पन्न करे या रोके जैसा कि वर्तमान कार्यवाही में भारत संघ द्वारा आश्वासन दिया गया था।"