सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 अक्टूबर, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

Specific Relief Act | संयुक्त स्वामित्व के तहत संपत्ति बेचने के समझौते में सभी सह-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी वादी की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब वादी किसी संपत्ति (जो कई व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में है) को बेचने के समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करता है तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वादी की है कि अनुबंध के निष्पादन के लिए उसकी तत्परता और इच्छा को साबित करने के लिए सभी आवश्यक सहमति और भागीदारी सुरक्षित हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें वादी ने संपत्ति को बेचने के समझौते के विशिष्ट निष्पादन का दावा किया, जो पांच व्यक्तियों (दो भाइयों और तीन बहनों) के संयुक्त स्वामित्व में थी। यह जानते हुए भी कि बहनों (सह-स्वामियों) ने मुकदमे की संपत्ति की बिक्री के लिए सहमति नहीं दी, वादी ने भाइयों के मौखिक आश्वासन के आधार पर विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया कि वे बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए बहनों को खरीद लेंगे।

केस टाइटल: जनार्दन दास और अन्य। बनाम दुर्गा प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य, सिविल अपील नंबर 613/2017

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विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत कानून के संचालन द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए, नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता।

इसलिए ऐसे व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकते। धारा 8(2) के अनुसार, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने वाले व्यक्तियों के बच्चे वयस्क होने के एक वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय ने व्याख्या की कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए यह विकल्प उपलब्ध नहीं है।

केस - भारत संघ बनाम प्रणव श्रीनिवासन

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'कार्यवाही संस्थाओं को बदनाम करने के लिए नहीं हो सकती': सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी दो बेटियों को कोयंबटूर में सद्गुरु के Isha Yoga Centre में अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है, क्योंकि दोनों महिलाओं, जिनकी वर्तमान आयु 42 और 39 वर्ष है, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं।

मामले को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ईशा योग केंद्र के खिलाफ अन्य आरोपों पर पुलिस जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों पर आपत्ति जताई।

केस टाइटल: ईशा फाउंडेशन बनाम एस. कामराज और अन्य. एसएलपी (सीआरएल) नंबर 13992/2024

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सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5 को निरस्त करने वाला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (अक्टूबर) को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड में अपने 2022 का फैसला वापस लिया, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) और 5 को असंवैधानिक करार दिया गया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए फैसले को वापस ले लिया।

मामला: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड | आर.पी.(सी) संख्या 359/2023

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सुप्रीम कोर्ट ने असम समझौते को मान्यता देने वाले नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 बहुमत से नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो असम समझौते को मान्यता देती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5-जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया।

जस्टिस पारदीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6A विधायी समाधान था। बहुमत ने माना कि संसद के पास प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता थी। बहुमत ने माना कि धारा 6A को स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ मानवीय चिंताओं को संतुलित करने के लिए लागू किया गया।

केस टाइटल: धारा 6ए नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में

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SARFAESI | नीलामी बिक्री तभी रद्द की जा सकती है, जब क्रेता शेष राशि के भुगतान में चूक करता है: सुप्रीम कोर्ट

IDBI बैंक द्वारा नीलामी खरीद रद्द करने से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि नीलामी क्रेता ने शेष नीलामी राशि जमा करने की पेशकश में चूक नहीं की है तो नीलामीकर्ता बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार नहीं कर सकता।

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा, “सेल सर्टिफिकेट जारी न करने का कारण पूरी तरह से अपीलकर्ता-बैंक के कारण है। शेष नीलामी राशि जमा करने की पेशकश करने में प्रतिवादियों की ओर से कोई चूक, लापरवाही या चूक नहीं हुई है। चूंकि उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई, इसलिए निर्धारित अवधि के भीतर उक्त राशि जमा न करना नियम 9 के उप-नियम (4) और (5) के अर्थ में घातक नहीं होगा।”

केस टाइटल: IDBI बैंक लिमिटेड बनाम रामस्वरूप दलिया और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 8159-8160/2023

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सरकारी कर्मचारी तबादले का विरोध करते हुए नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तबादले के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कर्मचारियों के लगातार मामलों की निंदा की।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा, "ऐसे कर्मचारियों को देखना असामान्य नहीं है, जो विभिन्न मंचों पर ऐसे तबादले के आदेशों को चुनौती देते हैं, मुकदमे को कई वर्षों तक बढ़ाते हैं, जबकि वे सेवा में शामिल नहीं होना चाहते। फिर भी पूरा वेतन चाहते हैं और अक्सर मेडिकल स्थितियों को ऐसी अक्षमता का आधार बताते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब कानूनी चुनौती अपना काम कर रही हो, तब तबादले के मामलों में कर्मचारियों को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रशासन की जरूरतों को सर्वोपरि माना जाए। इस संबंध में सरकारी नियोक्ताओं को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने चाहिए, जो बिना किसी तर्क या स्थगन आदेश के नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहते हैं।"

केस टाइटल: तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और अन्य आदि। बनाम आर. एगिला आदि, एसएलपी (सी) नंबर 13070- 13075/2022

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Sec. 108 Electricity Act| राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य/केंद्र सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत जारी केंद्र/राज्य सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं हैं।

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि, ''हम एपीटीईएल के फैसले से सहमत हैं क्योंकि यह मानता है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 108 के तहत जारी निर्देश केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) को सौंपे गए न्यायिक कार्य को विस्थापित नहीं कर सकता था। राज्य सरकार धारा 108 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में एक नीति निर्देश जारी करते समय न्यायिक विवेक पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है जो अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण में निहित है।

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बेंचमार्क दिव्यांगता का अस्तित्व मात्र उम्मीदवार को MBBS कोर्स से अयोग्य नहीं ठहराएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंचमार्क दिव्यांगता का अस्तित्व मात्र किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से रोकने का आधार नहीं है, जब तक कि दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यह रिपोर्ट न दी जाए कि उम्मीदवार MBBS पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में अक्षम है।

दिव्यांगता की मात्र मात्रा निर्धारित करने से उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्स को आगे बढ़ाने की क्षमता की जांच विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए।

केस टाइटल: ओमकार रामचंद्र गोंड बनाम भारत संघ एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी नंबर 39448/2024

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PMLA कितना भी सख्त क्यों न हो, बीमार और अशक्त आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की कठोरता के बावजूद बीमार और अशक्त व्यक्तियों को जमानत दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने धन शोधन के अपराध के आरोपी सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर साधुराम मूलचंदानी को अंतरिम जमानत दी।

केस टाइटल: अमर साधुराम मूलचंदानी बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य

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