'पैसा कहां है?': दावों के निपटान के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड के एमडी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के दावों के निपटान के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को दी गई जमानत रद्द कर दी। ऐसा करने के लिए कोर्ट द्वारा बार-बार दिए गए मौकों के बावजूद भी वे ऐसा करने में विफल रहीं। कोर्ट ने शेख को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और विभिन्न राज्यों में शेख के खिलाफ दर्ज सभी FIR पर अब कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश प्रतिवादी-आरोपी को जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने में बाधा नहीं बनेगा। संदर्भ के लिए, सोने का कारोबार करने वाली कंपनी हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश की गई राशि पर 36% लाभांश देने के वादे के साथ जनता से भारी जमा राशि एकत्र की। जब कंपनी लाभांश और परिपक्वता राशि का भुगतान करने में विफल रही तो राज्यों के निवेशकों ने धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराईं।

इसी के आलोक में नोहेरा शेख को गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा की गई।

19 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर उसे अंतरिम जमानत दी कि वह निवेशकों के दावों का निपटान करेगी।

अंतरिम जमानत आदेश में कहा गया:

"यह उपरोक्त प्रयास के लिए है कि हम याचिकाकर्ता को निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए परिवीक्षा अवधि के रूप में अंतरिम जमानत पर बढ़ाने के लिए तैयार हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि सख्त अनुपालन की कमी उसे एक बार फिर हिरासत के चारों कोनों में ले जाएगी। उसके बाद बाहर निकलने की बहुत कम संभावना है।"

अंतरिम जमानत को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंततः 5 अगस्त, 2021 को इसे पूर्ण कर दिया गया।

मई 2022 में जब SFIO ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने SFIO की याचिका यह कहते हुए खारिज की कि आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में जांच एजेंसी का प्राथमिक ध्यान धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को पैसा वितरित करना होना चाहिए, न कि आरोपी व्यक्तियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करना चाहिए।

23 अगस्त के अंतिम आदेश के अनुसार, शेख को निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने थे। इसमें उन अचल संपत्तियों की सूची भी मांगी गई, जो सभी तरह के बंधनों से मुक्त हैं। साथ ही उन संपत्तियों की भी सूची मांगी गई है जिन पर कुछ दावे किए गए हैं।

इस संबंध में आदेश के विशिष्ट भाग में कहा गया:

"इसलिए आज हमने खुद को बहुत स्पष्ट किया कि अभियुक्त द्वारा आवश्यक वित्त जुटाने में विफलता के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं: (i) सभी FIR को एक साथ जोड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की जा सकती है; (ii) SFIO को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा जा सकता है; (iii) इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द की जा सकती है; (iv) हम प्रत्येक राज्य से जहां FIR दर्ज की गई , कानून के अनुसार उनकी जांच करने के लिए कह सकते हैं; और (v) हम प्रवर्तन निदेशालय को भी कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं।"

हालांकि, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सख्त अनुपालन की मांग करने वाले आदेश के बावजूद, सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह (अभियुक्त के लिए) द्वारा धन जुटाने के लिए कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने जमानत रद्द की और प्रतिवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया।

सिंह ने शुरू में न्यायालय को बताया कि पिछले आदेश के अनुसार, नोटरीकृत एमओयू के साथ "504 करोड़ रुपये" की व्यवस्था की गई, लेकिन नोटरीकृत नहीं किए गए 240 करोड़ रुपये नोटरीकृत किए जाने की प्रक्रिया में हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू ही किया था तो जस्टिस पारदीवाला ने बीच में टोकते हुए पूछा: "पैसा कहां है?"

सिंह ने न्यायालय को बताया कि पैसा सीधे सुप्रीम कोर्ट के खाते में दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा छह सप्ताह के भीतर नहीं किया जा सकता। हालांकि सिंह ने न्यायालय द्वारा अपने पिछले आदेश में मांगी गई अचल संपत्तियों की सूची उपलब्ध कराई। एएसजी एस.वी. राजू ने सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची का विरोध किया और कहा कि यह "पूर्ण सूची" नहीं है।

जस्टिस पारदीवाला ने सिंह से फिर से सकारात्मक जवाब मांगा कि 580 करोड़ रुपये कब जमा किए जाएंगे। हालांकि, जब सिंह कोई विशिष्ट तिथि नहीं बता पाए तो न्यायालय ने जमानत रद्द करने का आदेश पारित करने का फैसला किया।

जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

"पैसा कहां है? वकील, हमें पैसे का रंग दिखाइए!"

न्यायालय ने आदेश दिया:

"हमारे पिछले आदेश में हमने खुद को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि प्रतिवादी अभियुक्त 580 करोड़ रुपये की राशि जुटाने में असमर्थ है तो हम संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने के लिए दायर याचिका खारिज कर देंगे। इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत भी रद्द हो जाएगी। आज जब मामले की सुनवाई हुई तो प्रतिवादी के वकील संदर्भित राशि के संबंध में कोई सकारात्मक बयान नहीं दे पाए। ऐसा लगता है कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसी परिस्थितियों में सभी FIR को एक साथ जोड़ने की मांग करने वाली अनुच्छेद 32 याचिका को खारिज करने का आदेश दिया जाता है। SFIO कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द हो गई है।"

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कंपनी कानून से संबंधित अपराधों की जांच SFIO द्वारा की जाएगी और अन्य अपराधों की जांच संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा की जाएगी।

केस टाइटल: तेलंगाना राज्य विशेष अधिकारी वंदना और अन्य द्वारा बनाम मेसर्स हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, सीआरएल.ए. नंबर 761-762/2021