पांच मूलभूत अधिकार,जो कानून देता है हर भारतीय उपभोक्ता को

उपभोक्ता एक राजा हो सकता है,अगर वह अपने अपने अधिकारों की रक्षा अपने राज्य की तरह कर पाए तो।तेजी से बढ़ती प्रतियोगिता वाला बाजार अपने साथ कई तरह के लाभ लेकर आता है,जिनमें वस्तुओं को चुनने व अच्छी वस्तु पाने का पूरा मौका मिलता है। परंतु इस तरह के बाजार के अपने कुछ नकारात्मक पहलू भी होते है,जिसमें कुछ पैसे बनाने के लिए सामने वाले को नुकसान पहुंचा दिया जाता है।इन सबसे से निपटने के लिए भारतीय कानून ने कुछ प्रावधान व दिशा-निर्देश बनाए है ताकि उपभोक्ताओं की रक्षा की जा सके और उनको न्याय की गारंटी दी जा...

मैटरनिटी व वकीलों की मैटरनिटी लीव के मामले में मुकदमेबाजी!

आज मेरा इससे सामना हुआ है। बहुत सारी महिला वकील जो अच्छे से आगे बढ़ी है,जो बार और बेंच से अत्यधिक स्नेह करती है,निश्चित तौर पर असमानता के तौर पर जी रही है। या निश्चित तौर पर उन्होंने कभी अपने जीवन के किसी मोड़ पर इस बारे में सोचा है। मैं यहां बात कर रही हूं मैटरनिटी की।अन्य प्रोफेशन की तरह कानूनी के प्रोकेशन यानि लीगल प्रोफेशन की अपनी कुछ चुनौतियां है। शायद इसलिए मैं पहली महिला हूं जो यह कह रही है कि लिंग भेदभाव को बड़े स्तर पर अस्वीकार किया जा रहा है। हम महिला वकील को अभी भी महिला होना कचोंटता है।...

क्या सुप्रीम कोर्ट ने नाॅन वेलफेयर स्कीम में आधार कार्ड को जरूरी बनाए जाने के मामले का समर्थन किया था?

सुप्रीम कोर्ट में 27 मार्च को मुख्य न्यायाधीश जे.एस.केहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ के सामने 12 डिजिट बाॅयोमैट्रिक यूनिक आईडेंटिकेशन (यू.आई.डी)/आधार कार्ड के मामले को उठाया गया था। इस मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने कोई आदेश नहीं दिया। इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड व न्यायमूर्ति एस.के कौल भी शामिल थे।याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कोर्ट को पूर्व के आदेशों से अवगत कराया और बताया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय...

आर्बिटरल ट्रिब्यूनल को बनाया जाए सशक्तःआर्बिट्रेशन के लिए बेहतर समय

किसी भी विवाद में अंतरिम राहत लेते समय सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि मामले के पक्षकार को अवार्ड या डिक्री के तहत फायदा दिया जा सके या उसे फायदा मिल सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 17 के तहत इसी तरह की राहत देने के लिए दो अंग उपलब्ध कराए गए है।इन्हीं अभिलक्षण पर ध्यान देते हुए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन (संशोधित)एक्ट 2015 लागू किया गया,जिसके तहत एक्ट में कई बदलाव किए गए थे। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि किसी भी आर्बिट्रेशन केस का रेफरेंस मिलने के 12...

ईएमएस नामबोडिरीपैड व अवमानना के मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह द्वारा दिए गए फैसले को याद किया जाना

पिछले दिनों मेरी अपने एक दोस्त से बात हुई थी कि किस तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह ने वर्ष 1970 में कोर्ट की अवमानना के मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री पर पचास रूपए जुर्माना लगा दिया था। उस समय किसी ने यह महसूस नहीं किया था कि यह महीना 108 वी राजनीतिक जन्म को सेलिब्रेट करेगा।सबसे पहली कम्यूनिस्ट सरकार विश्व में केरला में वर्ष 1957 में बनी थी,उय समय शंकरनन नामबोडिरीपैड को पहला मुख्यमंत्री चुना गया था। शंकरनन वर्ष 1909 में एक प्रभावशाली ब्राहमण परिवार में जन्मे थे। उनका ब्राहमण देवी-देवताओं द्वारा बचाव...