RG Kar Rape-Murder: हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय "नबान्न" तक मार्च करने की अनुमति क्यों दी?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार एवं हत्या के विरोध में छात्र संगठनों को राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार किया।

उल्लेखनीय है कि हालांकि यह दावा किया गया कि छात्र संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रकृति के होंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों में व्यापक हिंसा हुई, जिसके कारण कई प्रदर्शनकारियों एवं पुलिसकर्मियों को चोटें आईं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा शुरू किए गए 12 घंटे के बंद के खिलाफ जनहित याचिका को भी खारिज किया।

जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बलात्कार-हत्या के मामले में 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया और कहा:

"सुप्रीम कोर्ट ने 22.08.2024 को अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति को राज्य द्वारा कानून के तहत सौंपी गई ऐसी वैध शक्तियों का प्रयोग करने से निषेधाज्ञा के रूप में नहीं समझा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार को दोहराया और पुष्टि की कि शांतिपूर्ण विरोध को बाधित या बाधित नहीं किया जाना चाहिए और राज्य या उसके तंत्र को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई घटना के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।"

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को राज्य द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा

खंडपीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रकृति का दावा करने वाले विरोध प्रदर्शनों को राज्य द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा। इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया, जिसने राज्य को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया था।

खंडपीठ ने कहा,

"शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार भारतीय संविधान के भाग-III में निहित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19 (1)(बी) के अंतर्गत निहित है। उपर्युक्त अनुच्छेदों से प्राप्त अधिकार इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी को भी उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे छीना या कम किया जा सकता है। ऐसा अधिकार स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अधीन है और इसलिए यह सह-व्यापक है।"

राजनीतिक दलों द्वारा नहीं बल्कि छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन का आह्वान

अदालत ने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकने से इनकार किया, क्योंकि आयोजकों ने दावा किया कि मार्च का आयोजन छात्र संगठनों द्वारा किया जा रहा था, जिनके पास राजनीतिक समर्थन नहीं था।

खंडपीठ ने कहा,

"यदि उद्धृत सभी निर्णयों को क्रमवार निपटाया जाए तो यह अनावश्यक रूप से आदेश पर बोझ होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त विरोध और/या रैली का आह्वान नागरिक समाज के चौथाई लोगों द्वारा किया गया, जो राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों से संबद्ध नहीं हैं।"

हालांकि अदालत ने प्राथमिक राहत देने से इनकार किया और विरोध प्रदर्शन को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उसने नबान्ना में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शनों/रैलियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे पर हलफनामे मांगे।

केस टाइटल: देबरंजन बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।