कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया, एक जज ने बरी करने का आदेश दिया, जबकि दूसरे ने सजा कम कर दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया है। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने विभाजित फैसला सुनाया, जिसके तहत जस्टिस सौमेन सेन ने आरोपी की मृत्युदंड की सजा को 30 वर्ष कारावास में बदलने का आदेश दिया, जबकि जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम के समक्ष आवश्यक कार्यभार के लिए एक अन्य पीठ के समक्ष रखा जाएगा।आरोपी को बरी करने का आदेश देते हुए जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कहा,"इस न्यायालय को ऐसा...

आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं, इसे गैर-नागरिकों को भी दिया जा सकता है: UIDAI ने हाईकोर्ट में बताया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि आधार कार्ड दिए जाने का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक ​​कि गैर-निवासियों को भी, जो वैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं, आवेदन करने पर आधार कार्ड दिए जा सकते हैं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष ये दलीलें दी गईं, जो पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय किए जाने को चुनौती देने वाली 'एनआरसी के खिलाफ संयुक्त मंच' की याचिका पर सुनवाई कर रहे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले चीनी व्यक्ति को जमानत से इनकार किया

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने नेपाली नागरिक के रूप में नकली नेपाली पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करके भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था।जस्टिस सुभेनु सामंत की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा,“मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया और डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार किया। मुझे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं...

फोरेंसिक जांच के लिए BNSS के आदेश से मौजूदा लैब पर दबाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से NIBMG को CFSL के रूप में अधिसूचित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 329(4) के तहत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा जेनेरिक्स संस्थान (NIBMG) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब और इसके वैज्ञानिकों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिससे नए प्रक्रियात्मक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सैंपल की डीएनए और अन्य फोरेंसिक जांच की जा सके।न्यायालय ने कहा कि चूंकि डीएनए और फोरेंसिक जांच किसी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए BNSS के तहत अपराध स्थल के फोरेंसिक...

चुनाव के बाद हिंसा मामले में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी को राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की मिली अनुमति

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में BJP के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई कथित चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर राजभवन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विरोध सभा को अनुमति दी, क्योंकि इससे पहले विरोध प्रदर्शन के स्थल के बारे में आपत्ति व्यक्त की गई थी और उन्हें वैकल्पिक स्थल चुनने के लिए कहा गया था।न्यायालय के अनुसार, अधिकारी और उनके...

फेसबुक लाइव-स्ट्रीम के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित प्रशासनिक बैठक के फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(1)(बी) और 500 के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस की कार्रवाई "प्रथम दृष्टया अति-कार्रवाई" के समान थी।याचिकाकर्ता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा का फर्जी मामला दर्ज करने के लिए वादियों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित फर्जी मामला दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पर 5000-5000 रूपए का जुर्माना लगाया।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने उन पर कुल 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जब पक्षकारों ने अपना मामला वापस लेने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।मामले की सुनवाई के दौरान पक्षों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे मामला वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू में दावा किए जाने के बाद कि वे...

BREAKING | राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया मानहानि का आरोप, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई।उक्त टिप्पणी में मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा था,"महिलाओं ने मुझे बताया है कि हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं...

भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों के विदेशी दिवालियेपन निर्णयों से बाध्य नहीं : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जज जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने माना कि व्यापक सीमा-पार दिवालियेपन ढांचे के बिना भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों, जैसे कि यू.एस. से स्थगन आदेशों को मान्यता नहीं देते या लागू नहीं करते। इस प्रकार ऐसी विदेशी कार्यवाही के कारण चल रहे मुकदमों को रोकने के लिए बाध्य नहीं हैं।यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर धारा 45 आवेदन पर निर्णय लेते समय ट्रायल कोर्ट विदेशी कार्यवाही पर विचार कर सकता है। हालांकि, यह बाध्यकारी विचार नहीं है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ बार काउंसिल का 'ब्लैड डे' विरोध पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के विरोध में 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल बार काउंसिल द्वारा आहूत काला दिवस विरोध में वकीलों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा,यह कानून की स्थापित स्थिति है कि किसी को भी हड़ताल करने या काम बंद करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वकील वादियों के लिए सार्वजनिक कार्य करते हैं। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के इस प्रस्ताव को वकीलों पर काम से विरत रहने का आदेश नहीं माना जाएगा। इच्छुक वकील पूरे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर VHP की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज की। उक्त याचिका विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साधु के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की,"यह पुरानी कहानी है...हमें और बेहतर काम करना है, हमें उम्मीद है कि आपको (याचिकाकर्ता के वकील...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भड़की हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बहाल हो।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि हिंसा में विस्थापित हुए लोगों को उनके मूल स्थानों पर सुरक्षित वापस जाने का मार्ग प्रदान किया जाए।इस अवसर पर न्यायालय ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बहाल करना राज्य का कर्तव्य है और यदि राज्य ऐसा...

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जस्टिस वीके मोहनन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी को अपनी राय सौंपी है, जिसमें कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का विरोध किया गया है।केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने जमीनी हकीकत को समझे बिना कोर्ट फीस में वृद्धि करने की सिफारिशें की हैं। कोर्ट फीस में संशोधन के प्रस्ताव की घोषणा 2024 के बजट भाषण के दौरान की गई थी। इस प्रस्ताव में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक मामलों के लिए न्यायालय शुल्क में 5% की वृद्धि के साथ-साथ फ़ैमिली कोर्ट याचिकाओं...

चुनाव बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को झड़पों के दौरान विस्थापित हुए लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के दौरान झड़पों से विस्थापित हुए लोगों को सुरक्षित उनके घर लौटाया जाए।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने 21 जून तक तैनात केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भी निर्देश दिया कि उनकी तैनाती २६ जून तक बढ़ा दी जाए। इससे पहले, कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर 21 जून तक केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी थी , जिसमें आरोप लगाया गया था कि...

ध्रुव राठी ने वीडियो में डाबर के 'Real' जूस का संदर्भ हटाने पर सहमति जताई: कलकत्ता हाईकोर्ट ने समझौते को मंजूरी दी

डाबर इंडिया लिमिटेड और यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीच विवाद में हाल ही में हुए घटनाक्रम में राठी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रस्ताव रखा। राठी ने विवादित वीडियो में डाबर के 'Real' जूस जैसी दिखने वाली पैकेजिंग को धुंधला करने या बदलने के लिए सहमति जताई।कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरिंदम मुखर्जी के समक्ष विवाद राठी के वीडियो में अपने 'Real' जूस उत्पाद के संदर्भों से संबंधित डाबर इंडिया लिमिटेड के आरोपों पर केंद्रित था। 29 फरवरी, 2024 को सुनवाई के दौरान...

सार्वजनिक हित और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पेड़ों को उखाड़ने के मामले में मैदान क्षेत्र में मेट्रो रेल निर्माण रोकने की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विक्टोरिया मेमोरियल से सटे क्षेत्र में लगभग 700 पेड़ों के उखड़ने के कारण कोलकाता के मैदान क्षेत्र में बनने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए सभी निर्माण कार्य को रोकने की मांग करने वाली पीपुल यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कोलकाता (सार्वजनिक) (याचिकाकर्ता) की याचिका खारिज की।याचिकाकर्ताओं ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को अपना निर्माण कार्य जारी रखने से रोकने और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा करने और पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की BJP नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की मांग की थी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अधिकारी के वकील को वैकल्पिक विरोध स्थल तलाशने का निर्देश दिया, जबकि राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देने का उनका अनुरोध खारिज कर दिया।अधिकारी के वकील ने दलील दी कि विपक्ष के नेता हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के NALSA दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने कहा,“यह न्यायालय नोट करता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य (2014) के अनुच्छेद 135 (3) के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अभी तक आरक्षण नहीं दिया गया। उन परिस्थितियों में यह न्यायालय पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को राज्य में सभी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2010 मदन तमांग हत्या मामले में गोरखा नेता बिमल गुरुंग को आरोपी के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2010 में मदन तमांग की हत्या के मामले में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के नेता बिमल गुरुंग को दोबार शामिल करने का निर्देश दिया । मदन तमांग अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता थे। तमांग, जो जीजेएम में हिंसक साधनों और भ्रष्टाचार के मुखर विरोधी थे, को 2010 में उस समय बेरहमी से मार डाला गया था, जब जीजेएम के सदस्यों ने उनकी पार्टी की सभा में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर 'खुखरी' और लाठियों से हमला किया था। तमांग को बेरहमी से चाकू घोंपा गया और...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खोजने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे लोकसभा चुनावों के कारण पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों को हटाने पर विचार करें, जिससे स्कूल और कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से खुल सकें।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अनुच्छेद 21ए के तहत स्टूडेंट्स को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पूर्ण है और केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहने से स्टूडेंट्स के शिक्षा के...