सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार नहीं मान सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते और पदोन्नति नीतियों में कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी सीमित होना चाहिए, जब संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो।
17 मई को कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 2023 में सीनियर सिविल जजों को मेरिट-कम-सीनियरिटी सिद्धांत के आधार पर जिला जजों के 65% पदोन्नति कोटे में पदोन्नत करने की सिफारिशों को बरकरार रखा। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में पदोन्नति के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अपने अंतर्निहित अधिकार के रूप में नहीं मान सकते। कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति की नीति विधायिका या कार्यपालिका का मुख्य क्षेत्र है, जिसमें न्यायिक पुनर्विचार की सीमित गुंजाइश है।
केस टाइटल : रविकुमार धनसुखलाल महेता और अन्य बनाम गुजरात हाईकोर्ट और अन्य | रिट याचिका (सिविल) नंबर 432/2023
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जिस व्यक्ति को मौद्रिक मुआवजा के लिए चुना गया हो, लेकिन उसे मिला न हो, निर्धन के रूप में अपील दायर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले (27 मई) में इस सवाल का जवाब दिया कि क्या कोई व्यक्ति, जिसे मौद्रिक मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हुआ है, वह निर्धन के रूप में बढ़े हुए मुआवजे की मांग करते हुए अपील दायर नहीं कर सकता। निर्धन व्यक्ति वह होता है, जिसके पास कोर्ट फीस का भुगतान करने और दायर किए गए मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते हैं।
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सीपीसी, 1908 के आदेश XXXIII (निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा) और आदेश XLIV (निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील) का हवाला दिया और कहा कि ये प्रावधान "इस पोषित सिद्धांत का उदाहरण देते हैं कि मौद्रिक क्षमता की कमी किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोकती है।"
केस टाइटल: अलिफिया हुसैनभाई केशरिया बनाम सिद्दीक इस्माइल सिंधी और अन्य
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किरायेदारी समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बने रहने वाले किरायेदार को 'अंतरकालीन लाभ' देकर मकान मालिक को मुआवजा देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किरायेदारी अधिकार समाप्त होने के बाद भी किराएदार किराए के परिसर में बना रहता है तो मकान मालिक किरायेदार से 'अंतरकालीन लाभ' के रूप में मुआवजा पाने का हकदार होगा।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा, "जबकि उपर्युक्त स्थिति आमतौर पर स्वीकार की जाती है, यह कानून के दायरे में भी है कि किरायेदार, जो एक बार वैध रूप से संपत्ति में प्रवेश कर गया, अपने अधिकार समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बना रहता है, वह कब्जे के अधिकार समाप्त होने के बाद उस अवधि के लिए मकान मालिक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।"
केस टाइटल: बिजय कुमार मनीष कुमार एचयूएफ बनाम अश्विन भानुलाल देसाई
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सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार पुलिस जांच का निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान नहीं लेते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच का निर्देश देकर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता।
हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी. नारायण रेड्डी और अन्य (1976) 3 एससीसी 252 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब मजिस्ट्रेट अभ्यास में था अपने न्यायिक विवेक से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देता है। इस बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी अपराध का संज्ञान लिया है। ऐसा तभी होता है, जब मजिस्ट्रेट अपना विवेक लगाने के बाद सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत प्रक्रिया का पालन करना पसंद करता है। धारा 200 का सहारा लेकर यह कहा जा सकता है कि उसने अपराध का संज्ञान ले लिया है।
केस टाइटल: मैसर्स एसएएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य।
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समय-बाधित मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए, भले ही परिसीमा की याचिका बचाव के रूप में न उठाई गई हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही परिसीमा की याचिका को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो, लेकिन यदि परिसीमा द्वारा इसे वर्जित किया गया है तो अदालत को मुकदमा खारिज करना होगा।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के निष्कर्षों को पलटते हुए वी.एम. सालगाओकर और ब्रदर्स बनाम मोर्मुगाओ बंदरगाह के न्यासी बोर्ड और अन्य, (2005) 4 एससीसी 613 के मामले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के आदेश के अनुसार, अदालत को निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए किसी भी मुकदमे को खारिज करना होगा। इस तथ्य के बावजूद कि परिसीमन को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया।
केस टाइटल: एस. शिवराज रेड्डी (मृत्यु) और अन्य बनाम एस. रघुराज रेड्डी और अन्य।
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वित्तीय सहायता के लिए घोषणापत्र में राजनीतिक दल के वादे उम्मीदवार द्वारा 'भ्रष्ट आचरण' के समान होंगे: सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने से उत्पन्न अपील पर सुनवाई करते हुए इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार किया कि राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताएं, जो अंततः बड़े पैमाने पर जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, यह उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के समान भी है। न्यायालय ने इस तर्क को "बहुत दूर की कौड़ी" बताया।
कोर्ट ने कहा, "वकील का यह तर्क कि राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताएं, जो अंततः बड़े पैमाने पर जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, उस पार्टी के उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएंगी, बहुत दूर की बात है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी मामले में इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में हमें इस तरह के प्रश्न पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।''
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बीमा अनुबंधों में बहिष्करण खंड को बीमाकर्ता के खिलाफ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बीमा अनुबंधों में बहिष्करणीय खंडों की प्रयोज्यता साबित करने का भार बीमाकर्ता पर है और ऐसे खंडों की व्याख्या बीमाकर्ता के खिलाफ सख्ती से की जानी चाहिए, क्योंकि वे बीमाकर्ता को उसके दायित्व से पूरी तरह छूट दे सकते हैं।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ NCDRC के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने बीमाकृत-संयुक्त उद्यम कंपनी को पुल के ढह जाने के बाद भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसे निर्माण के लिए बाद की कंपनी को अनुबंधित किया गया था। बीमा पॉलिसी में बहिष्करणीय खंड (जिसमें दोषपूर्ण डिजाइन सहित कारकों के लिए कवर शामिल नहीं था) पर ध्यान देते हुए अदालत ने NCDRC के आदेश को रद्द कर दिया।
केस टाइटल: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य, सिविल अपील नंबर 1496/2023
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यदि परिसीमा अवधि के भीतर उल्लंघन के तुरंत बाद मुकदमा दायर नहीं किया गया तो अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन से इनकार किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
भले ही किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि तीन साल है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परिसीमा की अवधि के भीतर दायर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हर मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने की तीन साल की परिसीमा अवधि किसी वादी को अंतिम क्षण में मुकदमा दायर करने और अनुबंध के उल्लंघन के बारे में जानने के बावजूद विशिष्ट निष्पादन प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं देगी।
केस टाइटल: राजेश कुमार बनाम आनंद कुमार और अन्य, सिविल अपील नंबर 7840/2023
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वादी की तत्परता और इच्छा के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के बयान के आधार पर विशिष्ट निष्पादन मुकदमा तय नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां वादी को अनुबंध को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा साबित करने की आवश्यकता होती है, तो अनुबंध निष्पादित करने के लिए वादी की तत्परता और इच्छा के बारे में वादी की पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा तय नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 12 के मद्देनजर, विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में, जिसमें वादी को यह दावा करने और साबित करने की आवश्यकता होती है कि उसने आवश्यक कार्य पूरा कर लिया है या करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक वादी के स्थान पर और उसके स्थान पर गवाही देने का हकदार नहीं है।''
केस टाइटल: राजेश कुमार बनाम आनंद कुमार और अन्य, सिविल अपील नंबर 7840/2023