सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (5 दिसंबर, 2022 से 9 दिसंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

किसी आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में लागू नहीं होते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि किसी आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में लागू नहीं होते हैं। इस मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दावेदारों को दिए गए मुआवजे को कम करते हुए, मृतक के वेतन प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची पर केवल इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि इन दस्तावेजों को जारी करने वाले व्यक्ति की जांच ट्रिब्यूनल के समक्ष नहीं की गई थी।

केस ब्योरा- राजवती उर्फ रज्जो बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2022 लाइवलॉ (एससी) 1016 | सीए 8179/2022 | 9 दिसंबर 2022 | जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट

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उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में शारजील इमाम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों से इमाम का केस प्रभावित नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में शारजील इमाम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों से इमाम के मामले में पूर्वाग्रह नहीं होगा।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ इमाम की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 18 अक्टूबर को उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में टिप्पणी को हटाने की मांग की गई थी।

केस टाइटल: शरजील इमाम बनाम एनसीटी राज्य दिल्ली डायरी संख्या 36787-2022

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केंद्र सरकार की ओर से कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी अच्छे वकीलों को जजशिप के लिए सहमति देने से हतोत्साहित कर रही है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी अच्छे वकीलों को जजशिप के लिए सहमति देने से हतोत्साहित कर रही है।

नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि कैसे देरी से कई वकील बेंच में शामिल होने के लिए अनिच्छुक हो रहे हैं। वे नहीं चाहते कि उनका जीवन अनिश्चितता में घसीटा जाए।"

[केस टाइटल: एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य। टीपी(सी) संख्या 2419/2019 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 867/2021]

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जलीकट्टू मामला - सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रवि कुमार की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

केस : एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू पी ( सी) नंबर 23/2016 और इससे जुड़े मामले

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'कानून बनाने की संसद की शक्ति कोर्ट की जांच के अधीन है': सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी के फैसले पर केंद्र के साथ मतभेद के बीच स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की शक्ति के खिलाफ एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत के संविधान की योजना ऐसी है कि यह मानता है कि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, वही विषय न्यायपालिका की जांच के लिए है।

कोर्ट ने कहा, "हम अंत में केवल यही कहते हैं कि संविधान की योजना न्यायालय को कानून की स्थिति पर अंतिम मध्यस्थ होने के लिए निर्धारित करती है। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। हालांकि, वह शक्ति न्यायालयों की जांच के अधीन है। यह आवश्यक है कि सभी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करें अन्यथा समाज के वर्ग कानून निर्धारित होने के बावजूद अपने स्वयं के पाठ्यक्रम का पालन करने का निर्णय ले सकते हैं।"

[केस टाइटल: एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य। टीपी(सी) संख्या 2419/2019 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 867/2021]

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कई प्रतिष्ठित वकील बेंच में शामिल होने के इच्छुक नहीं, हालांकि वे एड-हॉक जज के रूप में काम करने के लिए तैयार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को निर्देश दिया कि वे हाईकोर्ट में एड-हॉक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार-मंथन करने और एक कम बोझिल प्रक्रिया प्रस्तुत करें।

उल्लेखनीय है कि एनजीओ लोकप्रहरी ने एक जनहित याचिका दायर की है, और हाईकोर्ट में शेष मामलों की बढ़ती समस्या के निस्तारण के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 224ए का प्रयोग करने की मांग की है। उक्त याचिका के तहत दायर दो आवेदनों पर सुनवाई करते हुए ज‌स्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि सीनियर लॉयर्स बेंच पर स्थायी पदों को लेने की इच्छा नहीं दिखाते, वे अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में कुछ वर्षों के लिए एड-हॉक पदों को लेने के इच्छुक हो सकते हैं।

केस टाइटल: लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 1236/2019]

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'कॉलेजियम लॉ ऑफ द लैंड है , इसका पालन होना चाहिए' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बताया, एजी को सरकार को कानूनी स्थिति की सलाह देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम "लॉ ऑफ द लैंड" है जिसका "अंत तक पालन" किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश के कानून के तौर पर बंद नहीं होगा।

बेंच ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार करने वाली संविधान पीठ के फैसलों का पालन किया जाना चाहिए।

केस : द एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम श्री बरुण मित्रा, सचिव (न्याय)

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आर्टिकल 224ए : सुप्रीम कोर्ट एड हॉक एचसी न्यायाधीशों की नियुक्ति पर केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट पर कल विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर बढ़ते मामलों की समस्या से निपटने के लिए न्यायाधीशों की एड हॉक नियुक्तियां करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 224ए को लागू करने की मांग करने वाली एनजीओ, लोक प्रहरी द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है।

अनुच्छेद 224ए एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के "न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने" का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। भारत के न्यायिक इतिहास में इस प्रावधान का बहुत कम ही प्रयोग किया गया है।

[केस टाइतल : लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 1236/2019]

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सीनियर सिटीजन एक्ट - बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की शर्त के साथ ही ट्रांसफर को रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 तभी लागू होगी जब किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति का ट्रांसफऱ उसे बुनियादी सुविधाएं और भौतिक जरूरतें प्रदान करने की शर्त के अधीन हो। इस मामले में, एक वरिष्ठ नागरिक महिला द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (वरिष्ठ नागरिक अधिनियम) की धारा 23 के तहत एक याचिका दायर की गई थी।

इसमें आरोप लगाया गया कि उसके बेटे और बेटियां उसका भरण-पोषण नहीं कर रहे है और इसलिए उसके द्वारा उसकी दो बेटियों के पक्ष में निष्पादित रिलीज डीड को शून्य घोषित किया जाना है। अनुरक्षण न्यायाधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया और रिलीज डीड को शून्य घोषित कर दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा।

सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी | 2022 लाइवलॉ (SC) 1011 | सीए 174 ऑफ 2021 | 6 दिसंबर 2022 | जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका

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मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामलों में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामलों में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में, दावेदारों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष मृतक का आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें मृतक की कुल आय 1,18,261/- रुपये अर्थात लगभग 9855/- रुपये प्रति माह दिखाया गया था।

एमएसीटी ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि 2009-2010 से पहले न तो कोई आईटीआर और न ही मृतक की आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज दाखिल किया गया था। इस प्रकार इसने मृतक की आय को 4000/- रुपये प्रति माह यानी 48,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया। अपील में, हाईकोर्ट ने भी आईटीआर पर विचार करने से इनकार कर दिया और मृतक की आय 5,000/- रुपये प्रति माह होने का अनुमान लगाया।

केस का ब्योरा- अंजलि बनाम लोकेंद्र राठौड़ | 2022 लाइवलॉ (एससी) 1012 | सीए 9014/2022 | 6 दिसंबर 2022 | जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभाएगा और केवल इसलिए हाथ बांधकर चुपचाप नहीं बैठेगा क्योंकि यह एक आर्थिक नीतिगत फैसला था।

संविधान पीठ की सुनवाई में बैठे पांच न्यायाधीशों में से एक जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि यह एक आर्थिक निर्णय है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ बांधकर बैठ जाएंगे। हम हमेशा उस तरीके की जांच कर सकते हैं जिसमें निर्णय लिया गया था। "

केस- विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 906/2016] और अन्य संबंधित मामले

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"निलंबन से काम नहीं चलेगा, बड़े कदम उठाने की जरूरत": सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वकीलों की हड़ताल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक प्रमुख निकाय होने के नाते बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वकीलों के आंदोलन करने और हड़ताल पर जाने से संबंधित स्थितियों को संभालने के लिए प्रस्तावों के साथ आना होगा।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जो न केवल कानून के बिंदु पर बल्कि अन्यथा भी हम सभी को चिंतित होना चाहिए और हम सभी को इस मामले में खुद को लगाना होगा।"

केस: कॉमन कॉज़ बनाम अभिजात और अन्य। - CONMT. PET. (C) No 550/2015 in W. P. (C) No. 821/1990

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कोई आपराधिक ट्रायल अभियुक्तों की दोषसिद्धि पर फैसले की घोषणा पर नहीं बल्कि सजा के साथ पूरा होता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई आपराधिक ट्रायल अभियुक्तों की दोषसिद्धि पर फैसले की घोषणा पर पूरा नहीं होता है बल्कि उनकी सजा के साथ पूरा होता है। पांच जजों की संविधान पीठ ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति के दायरे के एक संदर्भ से संबंधित एक फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक आपराधिक मामले में ट्रायल का निष्कर्ष यदि यह दोषसिद्धि में समाप्त होता है, तो निर्णय सभी प्रकार से तभी पूर्ण माना जाता है जब दोषी को सजा दी जाती है, यदि दोषी को सीआरपीसी की धारा 360 का लाभ नहीं दिया जाता है।

केस विवरण- सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य | 2022 लाइवलॉ (SC) 1009 |सीआरएल ए 885/ 2019 | 5 दिसंबर 2022 | जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बी वी नागरत्ना

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सीआरपीसी धारा 319 - ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इसे संदर्भित कुछ मुद्दों का जवाब देते हुए दिशानिर्देश जारी किए।

केस : सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य सीआरएल ए नंबर 885/2019

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