सीनियर सिटीजन एक्ट - बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की शर्त के साथ ही ट्रांसफर को रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 तभी लागू होगी जब किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति का ट्रांसफऱ उसे बुनियादी सुविधाएं और भौतिक जरूरतें प्रदान करने की शर्त के अधीन हो।

इस मामले में, एक वरिष्ठ नागरिक महिला द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (वरिष्ठ नागरिक अधिनियम) की धारा 23 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उसके बेटे और बेटियां उसका भरण-पोषण नहीं कर रहे है और इसलिए उसके द्वारा उसकी दो बेटियों के पक्ष में निष्पादित रिलीज डीड को शून्य घोषित किया जाना है। अनुरक्षण न्यायाधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया और रिलीज डीड को शून्य घोषित कर दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत के समक्ष, अपीलकर्ता-बेटियों ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह संकेत दे सके कि रिलीज डीड का निष्पादन धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से किया गया था। प्रतिवादी-वरिष्ठ नागरिक ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने धारा 23 का उल्लेख किया और कहा कि धारा 23 की उप-धारा (1) को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना होगा,

1. ट्रांसफर इस शर्त के अधीन किया गया होगा कि अन्तरिती अन्तरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक ज़रूरतें प्रदान करेगा;

2. अंतरिती, अंतरणकर्ता को ऐसी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है या विफल रहता है।

अदालत ने देखा,

"अगर उपरोक्त दोनों शर्तें संतुष्ट हैं, एक कानूनी कल्पना से ट्रांसफर को धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से किया गया माना जाएगा। इस तरह का ट्रांसफऱ तब हस्तांतरणकर्ता के कहने पर अमान्य हो जाता है। जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपने निकट और प्रिय लोगों के पक्ष में उपहार या रिलीज या अन्यथा निष्पादित करके अपनी संपत्ति के साथ भाग लेता है, तो वरिष्ठ नागरिक की देखभाल की शर्त अनिवार्य रूप से संलग्न नहीं होती है। इसके विपरीत, बहुत बार, इस तरह के स्थानांतरण बिना किसी अपेक्षा के प्यार और स्नेह से किए जाते हैं। इसलिए, जब यह आरोप लगाया जाता है कि धारा 23 की उप-धारा (1) में उल्लिखित शर्तें ट्रांसफऱ से जुड़ी हैं, ट्रिब्यूनल के समक्ष ऐसी स्थितियों का अस्तित्व स्थापित किया जाना चाहिए।"

अदालत ने कहा कि यह भी दलील नहीं दी गई है कि रिलीज का काम इस शर्त के अधीन किया गया कि बेटियां बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगी। इसलिए, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल

सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी | 2022 लाइवलॉ (SC) 1011 | सीए 174 ऑफ 2021 | 6 दिसंबर 2022 | जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: