ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों पर लागू: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं पर लागू होता है।

इस संदर्भ में, ज‌स्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की एकल पीठ ने राज्य के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी 11 अगस्त, 2023 के ज्ञापन को इस हद तक रद्द कर दिया कि त्रिपुरा के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर गहन बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस योजना) के तहत कार्यरत कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को ग्रेच्युटी का दावा अस्वीकार कर दिया गया था।

पीठ ने आदेश दिया, "...यह माना जाता है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 त्रिपुरा राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर लागू होता है और प्रतिवादी संख्या 1-11 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार उनकी पात्रता के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करें, साथ ही उनकी सेवानिवृत्ति की संबंधित तिथि से 30 दिनों के बाद की अवधि के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दें।"

न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या ग्रेच्युटी अधिनियम का प्रावधान मणिबेन के मामले के निर्णय के मद्देनजर त्रिपुरा राज्य में कार्यरत या कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर लागू होता है?

न्यायालय ने कहा कि मणिबेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1972 के अधिनियम में परिकल्पित 'स्थापना', 'नियोक्ता', 'कर्मचारी' और 'मजदूरी' शब्दों की व्यापक व्याख्या की है और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 1972 का अधिनियम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लागू होगा।

कोर्ट ने कहा,

“माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के अर्थ में 'स्थापना' की परिभाषा की जांच करते हुए, मणिबेन के मामले में अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों को संदर्भित किया ताकि सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को ऐसी परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जा सके। उपरोक्त दोनों अधिनियम त्रिपुरा और गुजरात में समान रूप से लागू होते हैं,”

न्यायालय ने पाया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री-स्कूल शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और इसलिए, बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 इस संबंध में प्रासंगिक है, जैसा कि मणिबेन के मामले में चर्चा की गई है।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम (त्रिपुरा), 2011 को त्रिपुरा राज्य द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों के अलावा सरकार के किसी संस्थान या शाखा द्वारा ऐसी प्री-स्कूल शिक्षा की व्यवस्था के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है।

यह नोट किया गया कि 2011 के नियमों के नियम 11(4)(सी) से संकेत मिलता है कि त्रिपुरा में आंगनवाड़ी केन्द्रों में ऐसी प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है।

कोर्ट ने कहा,

"मणिबेन के मामले के पैरा 87 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि भारत सरकार ने 03.4.1997 की अधिसूचना द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को 1972 अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत 'प्रतिष्ठान' के रूप में शामिल किया है तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में आरटीई अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एएडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच के माध्यम से पूरी तरह से प्री-स्कूल स्तर की शैक्षणिक गतिविधियां की जाती हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर अब आंगनवाड़ी केंद्र भी 1972 अधिनियम की धारा 1(3)(सी) के अनुसार समान रूप से 'प्रतिष्ठान' की श्रेणी में आते हैं।"

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मणिबेन के मामले में यह देखा गया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है और ऐसे केन्द्र अब गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कोर्ट ने कहा,

“उपर्युक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आंगनवाड़ी केन्द्रों को अब अधिनियम के उचित कार्यान्वयन में अतिरिक्त कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ वैधानिक मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करना। इसलिए, यह राज्य सरकार की एक संस्था या शाखा है जिसके माध्यम से न केवल आईसीडीएस योजना को क्रियान्वित किया जाता है, बल्कि बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 के तहत प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने के कर्तव्यों और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत बाल कुपोषण की रोकथाम के वैधानिक दायित्वों का भी निर्वहन किया जाता है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि त्रिपुरा में आंगनवाड़ी केंद्र भी अधिनियम 1972 की धारा 1(3)(बी) और (सी) के अनुसार 'स्थापना' के दायरे में आते हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि जब कानून स्वयं अपनी तार्किक व्याख्या के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मामलों को कवर करता है, तो अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत उन्हें कोई राहत देना सरकार के किसी भी नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के समान नहीं होगा।

इस प्रकार, न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग के निदेशक के 11 अगस्त, 2023 के विवादित ज्ञापन को इस सीमा तक निरस्त कर दिया कि उसे याचिकाकर्ताओं के ग्रेच्युटी के दावे पर खेद है।

केस टाइटल: श्रीमती बीना रानी पॉल एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य एवं अन्य

केस नंबर: डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 624/2023

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें