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केंद्र ने लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव करने के लिए विधेयक पेश किया

11 Aug 2023

लोकसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक (जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक) पारित किया

3 Aug 2023

जुलाई 2022 तक 44% लोकसभा सदस्यों, 31% राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित: सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने बताया

25 July 2023

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल की

29 March 2023

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव, 2019 में गुमान सिंह डामोर के खिलाफ दायर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया की याचिका खारिज की

8 Feb 2023

'हम कानून बनाने वाले नहीं हैं, इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर कहा

6 Feb 2023

लोकसभा में 135 साल पहले बने कानून समेत 65 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश

22 Dec 2022

राज्यपालों को राज्य के कानूनों के अनुसार विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया जाता है: केंद्र ने लोकसभा में कहा

21 Dec 2022

आम सहमति की कमी के कारण अब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्री ने लोकसभा को बताया

17 Dec 2022

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ लोकसभा और विधानसभा में एससी/एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई करेगी

7 Sept 2022

यूक्रेन से लौटे छात्रों की लोकसभा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में मेडिकल शिक्षा पूरी करने की मांग : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

26 Aug 2022

बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश, संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया

8 Aug 2022

केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा बिल लोकसभा से वापस लिया

3 Aug 2022

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्रालय

21 July 2022

लोकसभा ने कैदियों के बायोमेट्रिक्स नमूने के संग्रह की अनुमति देने वाला आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक पारित किया

4 April 2022

[वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करना] 'हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा': केंद्र ने लोकसभा को बताया

4 April 2022

आधार-वोटर आईडी लिंक करने के लिए चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 संसद में पारित

21 Dec 2021

महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया

21 Dec 2021

लोकसभा ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया

20 Dec 2021

यूएपीए कानून में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं; वहां पर्याप्त सुरक्षा उपाय: केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया

14 Dec 2021