लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पारित किया

लोकसभा ने बुधवार (6 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर में प्रमुख कानूनों में संशोधन के लिए दो विधेयक पेश किए। जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 (Jammu and Kashmir Reservation Bill) और जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 (J&K Reorganisation (Amendment) Bill) नामक विधेयक इस साल जुलाई में संसद में पेश किए गए।

जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 को संशोधित करता है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में एडमिशन में आरक्षण को नियंत्रित करता है। मुख्य विशेषताओं में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर द्वारा घोषित वाक्यांश "कमजोर और वंचित वर्ग" को "अन्य पिछड़ा वर्ग" से बदलना शामिल है। यह विधेयक कमज़ोर और वंचित वर्गों की मूल परिभाषा को ख़त्म कर देता है।

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की सुविधा प्रदान की। इस विधेयक में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से सात अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए और नौ सीटें अनुसूचित जनजाति के विधायकों के लिए आरक्षित होंगी।

अन्य विशेषताओं में कश्मीरी प्रवासी समुदाय से विधानसभा में अधिकतम दो सदस्यों को नामित करने की उपराज्यपाल की शक्ति शामिल है, जिसमें एक नामांकित महिला होगी। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को नामांकित किया जा सकता है।

"कश्मीरी प्रवासियों" को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 नवंबर, 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से चले गए और राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं।

संसद के निचले सदन में बहस के दूसरे दिन के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर पर कहा कि 'नया कश्मीर' - जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से शुरू हुआ। पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को न्याय सुनिश्चित करेगा।

चर्चा के दौरान, विपक्ष के कई सदस्यों ने विधेयक पारित करने का विरोध किया, जब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। विपक्ष ने यह भी सवाल किया कि क्षेत्र की विशेष स्थिति रद्द करने के बाद चार साल तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए।