'हम कानून बनाने वाले नहीं हैं, इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर दिशा-निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को 2024 में एक साथ लोकसभा और विधान सभा के चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया जाए।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,

"हम इसे नहीं कर सकते। हम विधायिका नहीं हैं। हम अपनी सीमाएं जानते हैं। हम कानून का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हम इस तरह के परमादेश जारी नहीं कर सकते।

जैसा कि उपाध्याय ने कहा कि याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए, पीठ ने ईसीआई को जनहित याचिका पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश देकर उसका निस्तारण कर दिया।

पीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों का फैसला केवल सांसद ही कर सकते हैं, न कि अदालतें।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि चुनाव बचाने के लिए शनिवार और रविवार सहित छुट्टियों के दिन चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए।

उन्होंने कहा,

"स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, सेवा उद्योगों और निर्माण संगठनों का समय मूल्यवान है।"

याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि संवैधानिक निकाय होने के नाते चुनाव का कार्यक्रम तय करना चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है।

खंडपीठ ने कहा,

“वे चुनाव के मास्टर हैं। यह संवैधानिक निकाय है। वे इस पर गौर करेंगे [प्रतिनिधित्व]। हम इस तरह से विधानसभाओं की अवधि कम नहीं कर सकते हैं।'

ईसीआई की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि संवैधानिक निकाय के लिए याचिका में प्रार्थना के अनुसार चुनाव कराना "तार्किक रूप से संभव" है। हालांकि, भारत के संविधान में किए जाने वाले संशोधनों और जन प्रतिनिधि अधिनियम पर विचार करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है।

वकील ने कहा,

“हम कानून के अनुसार चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं। तार्किक रूप से हम आचरण करने के लिए तैयार हैं लेकिन यह संसद के विचार के लिए है।”

शनिवार और रविवार को चुनाव कराने की प्रार्थना के बारे में वकील ने कहा कि इस तरह की प्रार्थना गुजरात विधानसभा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2002 के फैसले के विपरीत है, जिसमें यह कहा गया कि यह चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम तय करना है, जो न्यायिक पुनर्विचार के अधीन नहीं हो सकता है।

उपाध्याय ने अपनी दलील में कहा कि सार्वजनिक धन बचाने, चुनाव ड्यूटी पर सुरक्षा बलों और लोक प्रशासन पर बोझ कम करने और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को बूथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता पर्ची व्यवस्थित करने के लिए एक साथ चुनाव कराना महत्वपूर्ण है।

याचिका में कहा गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है और "शासन के मुद्दों से समय और प्रयास दूर हो जाता है।"

याचिका में आगे कहा गया,

"चूंकि चुनाव बड़ा बजटीय मामला और महंगा हो गया है, भारत के विधि आयोग ने चुनावी कानूनों में सुधार (1999) पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है। लेकिन केंद्र और ईसीआई ने उचित कदम नहीं उठाए।

तदनुसार, उपाध्याय ने भारत के विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की।

याचिकाकर्ता ने कहा,

“जिन विधानसभाओं के चुनाव 2023 और 2024 में समाप्त हो रहे हैं, उन्हें कार्यकाल में कटौती और विस्तार करके 2024 लोकसभा चुनाव के साथ लाया जा सकता है। यदि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनती है; 16 राज्यों यानी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में 2024 में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि चूंकि अधिकांश राज्यों में एनडीए सरकार का शासन है, इसलिए आम सहमति बिना किसी कठिनाई के उभरेगी। इसके परिणामस्वरूप 2024 में आम चुनावों के साथ 16 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे।

याचिका में कहा गया,

"चुनाव एक साथ होने और विशाल चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद सरकार को महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने के लिए स्पष्ट 58 महीने मिलेंगे। यह उनके परिणामों को देखने के लिए पर्याप्त बड़ी अवसर है।”

केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (दिल्ली) 121/2023