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वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद भी रिट याचिका पर सुनवाई हो सकती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करने पर भले ही कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो पीड़ित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से...

हमारा एजेंडा पक्षकारों को न्याय दिलाना है, मामले का निपटारा करना नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट के जजों द्वारा ट्रायल को समाप्त करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले दो अलग-अलग अनुरोधों पर निर्णय करते हुए कहा, 'यहां तक ​​​​कि अगर मुकदमे में...

"तारीख पर तारीख", न्याय में देरी से नाराज व्यक्ति ने कोर्ट रूम में चिल्लाते हुए तोड़फोड़ की

"वायरस को नियंत्रित करना है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनावश्यक हस्तक्षेप की मांग पर असंतोष व्यक्त किया