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कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर अनुबंध श्रम उन्मूलन अधिनियम के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में उल्लेख किया है कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम [ Contract Labour (Regulations & Abolition) Act], 1970 की धारा 25 का एक अवलोकन इंगित...

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 'मासूम' आदिवासी को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, डीजीपी को निर्दोषों के उत्पीड़न को रोकने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया कि निर्दोष व्यक्तियों बिना मतलब के परेशान नहीं किया जाएगा और...

जब समान हितों वाले कई लोग याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट फीस अलग-अलग देनी होगी: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण बिहार और झारखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई

न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में पुलिस को रिपोर्ट करने में देरी: झारखंड हाईकोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा

"विशेष जवाब पाने के लिए विशेष प्रश्न बनाने की सराहना नहीं की जा सकती" : झारखंड हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी और एसआईटी प्रमुख की खिंचाई की

न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामला- 'कोर्ट तुरंत, निष्पक्ष और पेशेवर जांच चाहता है': झारखंड हाईकोर्ट ने एसआईटी को तीन अगस्त को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए

COVID-19: झारखंड हाईकोर्ट केवल अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय 2 मई तक बंद रहेंगे

''उसे अल-कायदा के साथ जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं है'' :झारखंड हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत एक वर्ष से जेल में बंद मौलाना को जमानत दी

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध का मामला-जांच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिएःझारखंड हाईकोर्ट ने घटिया जांच के लिए पुलिस को फटकार लगाई

मलेशियाई मूल की महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कि उसने COVID फैलाया; झारखंड HC ने सरकारी कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज की

CLAT के पांच उम्मीदवारों ने झारखंड HC के NLSIU बैंगलौर के NLAT के खिलाफ याचिका को खारिज करने के फैसले को SC में चुनौती दी

झारखंड  उच्च न्यायालय ने NLSIU बैंगलोर की NLAT 2020 परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की 

न्यायिक रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप हों तो सरकार FIR दर्ज करने का विरोध नहीं कर सकती : झारखंड हाईकोर्ट

COVID-19 : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य से कहा, अतिरिक्त मेडिकल किट के लिए केंद्र के पास जाए

सीआरपीसी की धारा 64 को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती, लैंगिक रूप से विभेदकारी बताया