कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर अनुबंध श्रम उन्मूलन अधिनियम के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में उल्लेख किया है कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम [ Contract Labour (Regulations & Abolition) Act], 1970 की धारा 25 का एक अवलोकन इंगित करता है कि अपराध के समय व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अपराध का दोषी माना जाएगा।

हालांकि, इस आशय के एक विशेष अनुमान के अभाव में कंपनी के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को ऐसे किसी भी कथित उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

इस प्रकार, टाटा मोटर्स से जुड़े कुछ व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,

"शिकायत याचिका में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले में उसे फंसाने के लिए अपने मामलों के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार थे। शिकायत याचिका केवल अधिनियम के तहत कथित उल्लंघन का खुलासा करती है, और विशेष रूप से इस बात के अभाव में कि यह याचिकाकर्ता है जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है, जिसमें कथित रूप से अपराध किया गया है, उन्हें मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"

2005 के एक मामले के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेना शामिल है।

श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षक, जमशेदपुर द्वारा लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि औचक निरीक्षण पर टाटा मोटर्स लिमिटेड, जमशेदपुर कारखाने में यह पाया गया कि 1977 की अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा निषेधाज्ञा के बावजूद अनुबंध श्रमिक कार्य चल रहा था।

तब प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनकी प्रतिक्रिया को असंतोषजनक पाते हुए वर्तमान शिकायत का मामला अधिनियम की धारा 10(1) और 23 के तहत स्थापित किया गया था। शिकायत दर्ज होने पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर ने धारा 10(1) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया।

कोर्ट ने कहा कि धारा 10 की उप धारा (1) की परिकल्पना है कि उपयुक्त सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थापना में किसी भी प्रक्रिया, संचालन, या अन्य कार्य में ठेका श्रमिकों के रोजगार पर रोक लगा सकता है। पूर्वोक्त अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधान नहीं है; बल्कि, यह उचित सरकार द्वारा अधिसूचित ठेका श्रमिकों के रोजगार के निषेध तक ही सीमित है। इसने अधिनियम की धारा 23 का भी अवलोकन किया जो अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है और इस पृष्ठभूमि में यह देखा गया है,

"अधिनियम की धारा 10(1) और धारा 23 को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 23 के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान है जो अनुबंध श्रमिकों के रोजगार को प्रतिबंधित करने या विनियमित करने पर रोक लगाता है।"

कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 10(1) में संज्ञान लेने से पता चलता है कि दिमाग का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि निचली अदालत को शिकायत के शब्दों पर उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था क्योंकि इसमें उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 10(1) के उल्लंघन के लिए यह अधिनियम की धारा 23 के तहत दंडनीय है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि संज्ञान आदेश ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर की ओर से दिमाग का प्रयोग न करने को दर्शाता है।

केस टाइटल: रवि कांत एंड अन्य बनाम झारखंड राज्य एंड अन्य।

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