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जांच का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है, जांच अधिकारी धारा 91 सीआरपीसी का हवाला देकर आरोपी द्वारा पेश किए गए भौतिक साक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आरोपी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के दरमियान जांच अधिकारी के समक्ष पेश कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य- जो जांच के उद्देश्यों के लिए...

जहां कोर्ट आरोप की प्रकृति, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों आदि प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, वहां जमानत रद्द करना उचित : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां न्यायालय जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय संबंधित कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, एक अपीलीय न्यायालय जमानत देने के आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकता है।बेंच...

सह-आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न होना, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिसके खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने पर जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए आरोपियों को जमानत देने के पहलू पर गाइडलाइंस जारी की

'जांच सच का पता लगाने के लिए नहीं बल्कि सच को दफनाने के इरादे से की गई': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सभी आरोपियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए राज्य को मामले की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाने के लिए कहा

जिस व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया क्या उसे समन पर पेश होने पर हिरासत में भेजा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

"असली अपराधी अभी भी फरार हैं": केरल हाईकोर्ट ने बंगाली प्रवासी हत्या मामले में जांच के आदेश दिए

पुलिस द्वारा जांच पूरी होने से पहले उसकी जानकारी मीडिया में लीक करने पर नियंत्रण करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

'एक बार जब वरिष्ठ अधिकारी मामले को बंद करने की मंजूरी दे देता है तो निचली रैंक का कोई अधिकारी मामले के अन्वेषण के लिए निर्देश नहीं दे सकता': जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

शांति भूषण सीडी केस 2011: दिल्ली कोर्ट ने नौ बिंदुओं पर आगे की जांच का निर्देश दिया

अमीश देवगन केस : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक जांच और कठोर कार्यवाही करने पर रोक लगाई

अन्वेषण के दौरान जब्त की गई तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक और अपलोड नहीं किया जाए: J&K HC ने अन्वेषण एजेंसी को दिए निर्देश

[LIVE NOW] प्रैक्टिशनर सीरीज़ : एफआईआर से लेकर चार्ज-शीट दाखिल करने तक [धारा 154 से 173पीसी] (भाग 2), जस्टिस रामकुमार का व्याख्यान

सीआरपीसी की धारा 406 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जांच (Investigation) को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

"अभियुक्त 'जांच करने के अनुभवी लोग हैं" : गुजरात हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले की जांच स्थानीय पुलिस से सीआईडी को ट्रांंसफर की