जहां कोर्ट आरोप की प्रकृति, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों आदि प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, वहां जमानत रद्द करना उचित : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां न्यायालय जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय संबंधित कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, एक अपीलीय न्यायालय जमानत देने के आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकता है।

बेंच के अनुसार, अपीलीय न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या जमानत देने का आदेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेक के बिना या प्रथम दृष्टया विचार से ग्रस्त है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कृषि और गैर कृषि वस्तुओं के बहु-वस्तु व्यापार के व्यवसाय में शामिल व्यक्ति की आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और धारा 120बी के तहत अपराधों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की।

पीठ ने माना है कि हाईकोर्ट का आदेश टिकने योग्य नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपी प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं किया है और उन प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया है जिन पर जमानत देते समय विचार किया जाना आवश्यक है।

पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है कि मामला एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुआ है और पहले से ही जब्त किए गए दस्तावेजों पर आधारित है।

हालांकि, जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी आरोप और सामग्री जो आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र का हिस्सा हैं, उन पर हाईकोर्ट द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।

न्यायालय ने पाया है कि हाईकोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए मूल सिद्धांतों पर दृष्टि पूरी तरह से खो दी है।

पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से बड़ी राशि को दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने और / या स्थानांतरित करने के गंभीर अपराध के आरोपी द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने आईओ द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया है, जिसमें विस्तार से यह बताया गया है कि किस तरह से आरोपी ने व्यवस्थित रूप से अपराध किया है और शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी राशि का दुरुपयोग / हेराफेरी की है।

पीठ ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता सहित प्रासंगिक कारकों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है; जिस तरह से शेल कंपनियों के माध्यम से अपराध किए गए हैं और झूठे / जाली दस्तावेज बनाने और / या कर्मचारियों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवाईसी का दुरुपयोग किया है और उन्हें नकली और शेल कंपनियों के निदेशक के रूप में दिखाया दिया है।

बेंच ने महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ ​​पोलिया और अन्य, (2020) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि आमतौर पर अदालत हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करती है, जहां जमानत देने के आदेश में विवेक का प्रयोग बिना सोचे-समझे किया गया है और इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है, जमानत देने का ऐसा आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

बेंच ने नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) के मामले पर भी भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों को निर्धारित किया था।

बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट ने प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं दिया है और यह देखते हुए कि मामला एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुआ है, यांत्रिक रूप से जमानत दे दी है।

न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और जमानत पर रिहा प्रतिवादी अभियुक्त को संबंधित न्यायालय/जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

केस: सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम दिल्ली एनसीटी और अन्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें