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बार एसोसिएशन और अधिवक्ता चैंबर कॉरिडोर, पार्किंग या कोर्ट परिसर में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली

8 Oct 2021

जांच एजेंसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल धारणा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों चैम्बर्स पर तलाशी और जब्ती को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका खारिज की

6 Oct 2021

वकील को अपने मुवक्किल की शिकायत पर बहस करनी चाहिए, न कि अपनी: मुंबई कोर्ट

30 Sept 2021

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह अधिवक्ताओं, दो न्यायिक अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

23 Sept 2021

कोर्ट में मृतक वकील के नाम पर याचिकाएं दायर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए

9 Sept 2021

कॉज़ लिस्ट में सीनियर एडवोकेट्स के नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया

28 Aug 2021

साकेत बार एसोसिएशन ने सीजेआई एनवी रमाना को पत्र लिखकर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने की मांग की

25 Aug 2021

केवल गैर-प्रतिनिधित्व या अभियुक्त के वकील की चूक के लिए आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

18 Aug 2021

डीआरटी और डीआरएटी पीठासीन अधिका‌रियों के पद पर नियुक्ति से अधिवक्ताओं को बाहर करने के फैसले को चुनौती; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

11 Aug 2021

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने COVID-19 के कारण हुई अधिवक्ताओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए फुल कोर्ट का आयोजन किया

7 Aug 2021

अधिवक्ताओं के लिए चार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगीः राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया

3 Aug 2021

ट्रांसजेंडर एडवोकेट अंकानी बिस्वास को डब्ल्यूबी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में पैनल काउंसल बनाया गया

30 July 2021

क्या अधिवक्ताओं को साक्ष्य अधिनियम के दायरे से परे उनके परिसरों की तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक 'विशेष वर्ग' के रूप में घोषित किया जा सकता है? एएसजी ने दिल्ली हाईकोर्ट से पूछा

28 July 2021

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक अधिवक्ताओं के खिलाफ बिना सबूत के एफआईआर दर्ज करने से उनका मनोबल कम होगा: एचपी हाईकोर्ट

27 July 2021

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकीलों का वैक्सीनेशन नहीं किए जाने के खिलाफ याचिका दायर: राज्य सरकार बार एसोसिएशन के परामर्श से 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन करेगी

26 July 2021

पटना हाईकोर्ट ने 16 अधिवक्ताओं को सीनियर डेसिग्नेशन दिया, सूची में केवल एक महिला का नाम

20 July 2021

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया

15 July 2021

बहुत कम अधिवक्ताओं ने ई-फाइलिंग सुविधा का लाभ लिया, रजिस्ट्री ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया

15 July 2021

मुख्यमंत्री कल्याण योजना में अपना दावा पेश करने के लिए बीसीडी में रजिस्ट्रर्ड वकीलों के लिए दिल्ली का वोटर आईडी जरूरी नहीं: हाईकोर्ट

12 July 2021

दस साल का अनुभव प्राप्त अधिवक्ताओं को ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है: केंद्र ने ट्रिब्यूनल नियमों में संशोधन किया

2 July 2021