सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और अपहरण के दोषी को दी राहत, पीड़िता से विवाह और चार बच्चों का हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान आरोपी-अपीलकर्ता की सजा को बलात्कार और अपहरण के आरोपों में रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि उसने शिकायतकर्ता से शादी की और उनके चार बच्चे हैं।अनिवार्य रूप से, शिकायतकर्ता ने बलात्कार और अपहरण सहित आपराधिक अपराध करने के लिए तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 1999 में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जबकि अन्य दो को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने 2019 में इस सजा की पुष्टि की। इसे चुनौती...

आत्मसमर्पण से छूट का आवेदन तभी स्वीकार होगा जब सजा सुनाई जाए: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके 2013 के नियमों के अनुसार, आत्मसमर्पण से छूट की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं में दायर एक आवेदन पर न तो विचार किया जा सकता है और न ही चैंबर्स के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई हो।सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के Order XXII Rule 5 का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने कहा "पूर्वोक्त नियम के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि आत्मसमर्पण से छूट के लिए एक वादकालीन आवेदन केवल तभी स्वीकार्य है जब विशेष अनुमति याचिका में...

FIR में कुछ आरोपियों के नाम न बताना साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक तथ्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गवाह आमतौर पर FIR में सभी अपराधियों का नाम बताता है। कुछ का नाम चुनकर दूसरों को छोड़ देना अस्वाभाविक है, जिससे शिकायतकर्ता का बयान कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा कि यह चूक, हालांकि अन्यथा अप्रासंगिक है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य बन जाती है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, यह देखते हुए कि मुख्य शिकायतकर्ता (मृतक के पिता) ने FIR में दो अपराधियों का नाम...

याचिका में असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- मुद्दा यह है कि क्या पीयूसीएल के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया

असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कल संकेत दिया कि विचारणीय एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य (पुलिस मुठभेड़ों की जांच से संबंधित) में इसके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया था या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम गुण-दोष के आधार पर कोई राय नहीं बनाने जा रहे हैं। हम नहीं कर सकते... केवल सीमित मुद्दा पीयूसीएल दिशा-निर्देशों का अनुपालन है, बस इतना ही।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम हत्याकांड मामले में दोषी की तिहाड़ जेल से स्थानांतरण की याचिका में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को कहा कि 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए जगतार सिंह हवारा द्वारा तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी भी जेल में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की आवश्यकता पर ध्यान दिया क्योंकि हवारा पर चंडीगढ़ की बुधैल जेल में मुकदमा चलाया गया था और उसे वहां रखा गया था, जहां से बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।...

पहली शादी कानूनी रूप से भंग न होने पर भी पहले पति से अलग हुई पत्नी दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला अपने दूसरे पति से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कानूनी रूप से भंग न हुई हो।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक का औपचारिक आदेश अनिवार्य नहीं है। अगर महिला और उसका पहला पति आपसी सहमति से अलग होने के लिए सहमत हैं तो कानूनी तलाक न होने पर भी उसे अपने दूसरे पति से भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने महिला को राहत प्रदान की और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के...

ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता, जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है और आरोपी गवाहों को नहीं जानते: सुप्रीम कोर्ट

अज्ञात आरोपियों से जुड़े मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बस डकैती के एक मामले में दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि रद्द की, जिसमें पुलिस जांच में बड़ी खामियां और अविश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी पहचान का हवाला दिया गया।अदालत ने कहा,“ऐसे मामलों में जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की जाती है और आरोपी बनाए गए व्यक्ति गवाहों को नहीं जानते हैं, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई...

SCAORA ने AOR के लिए दिशा-निर्देशों, सीनियर डेजिग्नेशन प्रक्रिया में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को सुझाव प्रस्तुत किए

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड और वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया के लिए आचार संहिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किए हैं।न्यायालय ने एक वरिष्ठ वकील द्वारा कई छूट याचिकाओं में दिए गए झूठे बयानों और सामग्री तथ्यों को छिपाने से उत्पन्न मामले में इन मुद्दों को उठाया।सुझावों के अनुसार, एससीएओआरए ने कहा है कि इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट (2017) और (2023) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों- जिसमें वरिष्ठ पदनामों के लिए वस्तुनिष्ठ...

'पता न पता होने की बात कहकर निर्वासन में देरी नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से विदेशी घोषित 63 लोगों को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को असम राज्य को विदेशी घोषित व्यक्तियों को निर्वासित करने के लिए कदम न उठाने तथा उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत केंद्रों में रखने के लिए फटकार लगाई। न्यायालय ने असम राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के विदेशी पते ज्ञात न होने के कारण कदम नहीं उठाए गए। न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह 63 घोषित विदेशियों, जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात है, को निर्वासित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे तथा दो सप्ताह में स्थिति...

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 UAPA संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया, कहा- पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालयों को संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 और एनआईए प्रावधानों को चुनौती देने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।यूएपीए संशोधन 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में, स्पष्ट किया...

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति और ब्याज की अनुमति देने वाले 2019 के फैसले को लागू करने की मांग की करने वाली NHAI की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 जनवरी) को एनएचएआई की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति और ब्याज देने के मामले में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तरसेम सिंह मामले में न्यायालय का 2019 का फैसला भावी रूप से लागू होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने निर्णय में क‌हा, "इस तरह का स्पष्टीकरण देने से तरसेम सिंह के तहत प्रदान की जाने वाली राहत समाप्त हो जाएगी... तरसेम सिंह का अंतिम परिणाम पीड़ित भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति और ब्याज देने...

रजिस्ट्री के पास किसी मामले को कॉज लिस्ट से हटाने का अधिकार नहीं, जब तक कि संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस द्वारा विशेष आदेश न दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 फरवरी) को कहा कि रजिस्ट्री के पास किसी मामले को वाद सूची में शामिल होने के बाद उसे वाद सूची से हटाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया जाए।कोर्ट ने कहा,“यह तथ्य कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के नोटिस की सेवा नहीं दी गई, वाद सूची में अधिसूचित मामले को हटाने का कोई आधार नहीं है। एक बार जब मामला वाद सूची में अधिसूचित हो जाता है, जब तक कि संबंधित पीठ या माननीय चीफ जस्टिस द्वारा उस आशय का कोई विशेष आदेश न दिया...

याचिका में अत्यधिक देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधि सचिव को भेजा समन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपील दायर करने में अत्यधिक देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य के कानून सचिव को यह बताने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया कि मामला दर्ज करने का निर्णय लेने के पीछे कौन प्राधिकारी था।जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस महादेवन की खंडपीठ राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने दायर करने में 656 दिनों की देरी के कारण अपनी दूसरी अपील खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के समक्ष,...

"उमा देवी" फैसले का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक संस्थानों द्वारा श्रमिकों को दैनिक मजदूरी (अस्थायी अनुबंध) पर काम पर रखने की प्रथा की आलोचना की ताकि उन्हें स्थायी लाभ प्रदान करने से बचा जा सके। न्यायालय ने पुष्टि की कि स्वीकृत पदों पर नियुक्त लंबे समय से सेवारत अस्थायी श्रमिकों को नियमितीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी प्रारंभिक नियुक्तियां अस्थायी थीं।कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (2006) में स्थापित मिसाल को स्वीकार करते हुए, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को 158 सिविल जजों की सीधी भर्ती की अनुमति दी

जिला न्यायपालिका में लंबित रिक्तियों के मुद्दे की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 फरवरी) कर्नाटक हाईकोर्ट को न्यायपालिका में सीधी भर्ती को रोकने वाले राज्य सरकार के परिपत्र के बावजूद 158 सिविल जजों की भर्ती की चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ को सूचित किया गया कि कर्नाटक सरकार ने 15 नवंबर, 2024 के अपने परिपत्र में कर्नाटक न्यायिक सेवा (भर्ती) (संशोधन) नियम 2024 के तहत आरक्षण में संशोधन करके सीधी...

NEET-PG 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य राउंड 2 में कथित विसंगतियों के कारण AIQ राउंड 3 काउंसलिंग की नई मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को NEET-PG 2024 काउंसलिंग के AIQ (ऑल इंडिया कोटा) राउंड III को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इस आधार पर कहा गया कि मध्य प्रदेश में राज्य काउंसलिंग के दूसरे राउंड के पूरा होने में देरी के बाद सीट ब्लॉकिंग के मामले सामने आए हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर (याचिकाकर्ताओं के लिए) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि सीट...

S. 74 Contract Act | अत्यधिक और जुर्माना न होने पर बयाना राशि की जब्ती जायज : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अनुबंध में उचित बयाना राशि जब्त करना अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत जुर्माना नहीं है।न्यायालय ने कहा,"यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि यदि किसी अनुबंध के तहत बयाना राशि की जब्ती उचित है तो यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऐसी जब्ती जुर्माना लगाने के बराबर नहीं है।"जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादियों ने फ्लैट खरीदार के रूप में...

दिल्ली वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को पराली जलाने पर रोक के लिए तीन राज्यों से बैठक करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 फरवरी) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ फसल विविधीकरण, फसल अवशेषों के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन और जन जागरूकता और परामर्श कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित कार्य योजनाओं पर एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वाहनों के प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एनसीआर राज्यों में पराली जलाने से...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को बेंचमार्क विकलांगता को पूरा किए बिना परीक्षा में स्क्राइब लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 फरवरी) फोकल हैंड डिस्टोनिया पीड़ित एक उम्मीदवार द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी, जिसमें लैंडमार्क विकास कुमार बनाम यूपीएससी (2021) पर भरोसा करके मुंशी का लाभ उठाने की मांग की गई थी, जिसमें उसने कहा था कि बेंचमार्क विकलांगता एक मुंशी प्राप्त करने की पूर्व शर्त नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने विकास कुमार के फैसले को दोहराते हुए फैसला सुनाया, जिसमें लेखक शिविर से पीड़ित यूपीएससी उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2018 के खिलाफ...

सुप्रीम कोर्ट ने BRS विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में तेलंगाना विधानसभा से पूछा, 'अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उचित अव‌धि क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक पाडी कौशिक रेड्डी की ओर से अपनी पार्टी के 3 विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से संबंधित एक याचिका में हाल ही में राज्य विधानसभा से पूछा कि दलबदल करने वाले विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए "उचित अवधि" क्या होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले को 10 फरवरी को सूचीबद्ध किया, जिसमें सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (सचिव, तेलंगाना विधानसभा की ओर से पेश) से...