सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों पर निष्क्रियता पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज चेतावनी दी कि वह कानून के विपरीत भ्रामक विज्ञापनों और चिकित् सा दावों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले राज् यों और केन् द्र शासित प्रदेशों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, ''हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है तो हमें संबंधित राज्यों के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू करनी पड़ सकती है। अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन...

सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूला-ई रेस घोटाले में FIR रद्द करने की BRS विधायक KTR की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति के (BRS) विधायक कलवकुंतला तारक राम राव (KTR) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को वापस ले लिया है।यह याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कथित फॉर्मूला-ई रेस घोटाले को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।7 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा कि तत्कालीन शहरी विकास मंत्री के रूप में राव हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण को नियंत्रित कर रहे थे। निकाय के धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया, जो प्रथम दृष्टया उन्हें सौंपा गया...

प्रतिवादी द्वारा वादी के स्वामित्व पर विवाद न किए जाने पर घोषणात्मक राहत के बिना निषेधाज्ञा मुकदमा कायम रखा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 34 के तहत घोषणात्मक राहत का अभाव है, खासकर तब जब प्रतिवादी वादी के स्वामित्व पर विवाद न करें।न्यायालय ने कहा,“कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि प्रतिवादी वादी के स्वामित्व पर विवाद न करें तो मुकदमा केवल इस आधार पर विफल नहीं होना चाहिए कि मामला केवल निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया है और घोषणा के रूप में कोई मुख्य राहत नहीं मांगी...

सुप्रीम कोर्ट ने मतदान रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर चुनाव नियम संशोधन के खिलाफ जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह मतदान के सीसीटीवी फुटेज और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक लगाता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी करने पर सहमति जताई और भारत संघ और भारत चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा।वर्तमान जनहित याचिका चुनाव संचालन नियम...

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के ‌खिलाफ दलील पर ईडी को फटकार लगाई, कहा-यूनियन ऑफ इंडिया ‍‍‍‍का कानून के खिलाफ दलीलें देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को कहा कि वह यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कानून के विपरीत प्रस्तुत किए गए कानूनी प्रस्तुतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए तर्क को अस्वीकार करते हुए यह कठोर टिप्पणी की कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 का प्रावधान किसी महिला पर लागू नहीं होगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा, "हम यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कानून के विपरीत प्रस्तुतियां देने के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"कोर्ट ने इससे पहले (20 दिसंबर,...

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अदालत परिसर में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को देशभर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से शौचालय सुविधाओं के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 2023 में राजीब कलिता की ओर से दायर एक रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया।जस्टिस महादेवन ने फैसले के प्रभावी भाग को पढ़ा,"हमने महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों आदि के लिए शौचालयों और अन्य सभी सुविधाओं के निर्माण और...

S.113B Evidence Act | लगातार उत्पीड़न के स्पष्ट सबूतों के बिना दहेज हत्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (09 जनवरी को) क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी को लागू करने के लिए लगातार उत्पीड़न के लिए स्पष्ट सबूत आवश्यक हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे सबूतों के अभाव में वह सीधे इस प्रावधान को लागू नहीं कर सकता।संदर्भ के लिए, धारा 113बी का संबंधित भाग इस प्रकार है:“113बी. दहेज हत्या के बारे में अनुमान।─ जब यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से...

केंद्रीय सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी को CCS नियमों के अनुसार पेंशन का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारी द्वारा की गई सेवा उसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (CCS Pension Rules) के अनुसार पेंशन का अधिकार नहीं देगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए भारत संघ की अपील स्वीकार की, जिसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का आदेश बरकरार रखा, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी कर्मचारी की पेंशन की गणना केंद्रीय...

आपराधिक मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जिनका न्यायालयों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में साक्ष्य की सराहना और मूल्यांकन करते समय पालन करना चाहिए।बलात्कार-हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:(i) प्रत्येक अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाह की गवाही पर सावधानीपूर्वक चर्चा और विश्लेषण किया जाना चाहिए।...

PC Act | क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी साक्ष्य का विषय है: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

यह सवाल कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई, साक्ष्य का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा, जिसमें CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही रद्द कर दी गई।न्यायालय ने यह भी दोहराया कि मंजूरी देने में अनियमितता के कारण न्याय में विफलता पाए जाने पर मंजूरी देने के प्राधिकारी की अक्षमता के आधार पर मंजूरी आदेश खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना...

CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही सिविल कार्यवाही, उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति की है। इसे केवल इसलिए आपराधिक कार्यवाही के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दंडात्मक परिणाम शामिल हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“भले ही भरण-पोषण के भुगतान के आदेश का पालन न करने पर दंडात्मक परिणाम हों, जैसा कि सिविल कोर्ट के अन्य आदेशों में हो सकता है, ऐसी कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही के रूप में योग्य नहीं होगी या नहीं बनेगी। दंड...

Specific Relief Act | धारा 12(3) के तहत आंशिक निष्पादन के लिए दावों का त्याग मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) की धारा 12(3) के तहत अनुबंध के आंशिक निष्पादन की मांग करते समय अनुबंध के शेष भाग और मुआवजे के सभी अधिकारों के बारे में दावों के त्याग के बारे में दलील मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में की जा सकती है, जिसमें अपीलीय चरण भी शामिल है।न्यायालय ने कहा,“हम केवल यह कह सकते हैं कि अनुबंध के शेष भाग के आगे के निष्पादन के लिए दावे का त्याग और मुआवजे के सभी अधिकारों का त्याग मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में किया जा सकता है। यह कल्याणपुर लाइम...

Know The Law | Specific Relief Act की धारा 12(3) के अनुसार अनुबंध के आंशिक निष्पादन की अनुमति कब दी जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act (SRA)) की धारा 12(3) के तहत अनुबंध के आंशिक निष्पादन का दावा तब नहीं किया जा सकता, जब निष्पादित न किया गया हिस्सा पर्याप्त और गैर-पृथक हो और वादी न तो निष्पादित न किए गए हिस्से या नुकसान के लिए दावों को छोड़ता है और न ही अनुबंध को निष्पादित करने के लिए तत्परता दिखाता है।SRA की धारा 12(3) के अनुसार, अनुबंध के आंशिक निष्पादन का दावा करने के लिए वादी को या तो अनुबंध के अप्रतिपादित हिस्से से जुड़े दावों को छोड़ना होगा...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर देरी की माफी के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हो तो मुख्य मामले की योग्यता के आधार पर देरी को माफ नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (08 जनवरी) कहा कि देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, कोर्ट को मुख्य मामले के गुण-दोष से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह माफी मांगने वाले पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की सच्चाई का पता लगाए। कोर्ट ने कहा, "एक बार जब यह माना जाता है कि किसी पक्ष ने लंबे समय तक अपनी निष्क्रियता के कारण मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो इसे बिना जानबूझकर की गई देरी नहीं माना जा सकता है और मामले की ऐसी...

Motor Accident Claim | थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी पॉलिसी दस्तावेज में निर्दिष्ट तिथि और समय से प्रभावी होगी: सुप्रीम कोर्ट

एक मोटर दुर्घटना मुआवजा पुरस्कार के खिलाफ एक बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के संबंध में केवल धोखाधड़ी का आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। बल्कि, इसे बीमा कंपनी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करना होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि पॉलिसी कवरेज पॉलिसी दस्तावेज में निर्दिष्ट समय और तिथि से शुरू होती है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि उसे दुर्घटना से पहले...

S. 80 CPC | मुख्य कारण से जुड़े वाद में संशोधन से कार्रवाई की निरंतरता बनती है, सरकार को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वाद में संशोधन की मांग करने वाला आवेदन मुख्य कारण से आंतरिक रूप से जुड़े बाद के घटनाक्रमों के कारण दायर किया जाता है तो यह एक निरंतर कार्रवाई का कारण बनता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 80 के तहत सरकार को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या मुख्य कारण से आंतरिक रूप से जुड़े बाद के घटनाक्रम या कार्रवाई के कारण के आधार पर वाद में संशोधन की मांग करने से पहले सरकार को धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस देना...

नियोक्ता योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव पर जोर देने पर भी इसमें अपवाद भी हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि नियोक्ता आम तौर पर किसी विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव पर जोर देते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा,"हालांकि आम तौर पर किसी विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव पर नियोक्ता द्वारा उचित रूप से जोर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अपवाद भी हो सकते हैं।"यह टिप्पणी केरल मेडिकल एजुकेशन सर्विस में डॉक्टर को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करने की अनुमति देते समय की गई, जिसमें इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि उनके पास...

वसीयत के निष्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाले और पर्याप्त लाभ प्राप्त करने वाले प्रस्तावक संदेह पैदा करते हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वसीयत से पर्याप्त लाभ प्राप्त करने वाले और इसके निष्पादन में भाग लेने वाले प्रस्तावक संदेह पैदा करते हैं, जिन्हें स्पष्ट साक्ष्य के साथ दूर किया जाना चाहिए। प्रस्तावक से उचित निष्पादन, सत्यापन करने वाले गवाहों की उपस्थिति और अन्य प्रमुख विवरणों के बारे में गवाही देने की अपेक्षा की जाती है।कोर्ट ने आगे कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के तहत सत्यापन करने वाले गवाह को पेश करना निष्पादन को साबित करने के लिए अपर्याप्त है, जब तक कि वे अन्य सत्यापन करने...

प्रत्यक्ष विश्वसनीय गवाह होने अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी के अपने फैसले में दोहराया कि अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है, यदि प्रत्यक्ष विश्वसनीय गवाह हैं।राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले पर भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने पहले माना कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी अनिवार्य नहीं है।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिस्वर सिंह की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ...

परिवीक्षा का लाभ पाने वाले दोषी को दोषसिद्धि के कारण कोई अयोग्यता नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कोर्ट दोषसिद्धि की पुष्टि करता है, लेकिन अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा (Probation) का लाभ देता है तो वह परिणामी लाभ से इनकार नहीं कर सकता है, जो कि दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, को हटाना है।वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1806 (IPC) की धारा 399 और 402 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 और 4/25 के तहत दोषसिद्धि की गई। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC के तहत दोषसिद्धि खारिज कर दी।शस्त्र अधिनियम के तहत...