'सामान्य इरादा' (S. 34 IPC) और 'सामान्य उद्देश्य' (S. 149 IPC) के बीच अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरणों के साथ समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 149 (सामान्य उद्देश्य) के बीच अंतर को स्पष्ट किया। इसने फैसला सुनाया कि धारा 34 में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति के इरादे को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में महत्व दिया गया है। इसके विपरीत, धारा 149 के तहत, किसी व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट अपराध करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही अपराध करने का उनका व्यक्तिगत इरादा...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ग्रीन बेल्ट में कार पार्किंग की जगह के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी आपत्तियों के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ वास्तुकार और एक नगर पार्षद को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चार पहिया वाहन पार्किंग स्थल बनाने के लिए हाईकोर्ट द्वारा 7 फरवरी को पारित आदेश पर अपनी आपत्तियां उठाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन निर्देशों में पेड़ों की कटाई शामिल होगी और इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, जिससे हाईकोर्ट भवन की विरासत की स्थिति प्रभावित होगी।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने उनकी ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस करने के लिए NEET योग्यता अनिवार्यता को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) के नियमों को बरकरार रखा है, जिसके अनुसार विदेशी चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन करने के इच्छुक लोगों को पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए NEET (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा,“चिकित्सा परिषद से पात्रता प्रमाणपत्र की आवश्यकता वर्ष 2001 में संशोधन द्वारा धारा 13(4बी) द्वारा प्रदान की गई थी और वर्ष 2018 में खंड 8 के तहत उप-खंड...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी के रिटायरमेंट बकाया के खिलाफ विलंबित और निराधार याचिका दायर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य पर एक कर्मचारी के उचित रिटायरमेंट बकाया के खिलाफ विलंबित और निराधार याचिका दायर करने के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया, जो 18 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया था। यह जुर्माना रिटायर कर्मचारी (मामले में प्रतिवादी) को भुगतान करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने रिटायर कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसे 2007 में अपनी रिटायरमेंट के बाद से उसका रिटायरमेंट बकाया नहीं मिला था।अपीलकर्ता-पश्चिम बंगाल राज्य ने...

S.437(6) CrPC/S.480(6) BNSS| जब मजिस्ट्रेट ट्रायल 60 दिनों में समाप्त न हो तो जमानत पर निर्णय लेते समय उदार रहें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी ) को कहा कि न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 437(6) के तहत आवेदनों पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ऐसे मामलों में जहां साक्ष्यों से छेड़छाड़, फरार होने या आरोपी द्वारा ट्रायल में देरी की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा, “दूसरे शब्दों में, जहां अभियुक्त के खिलाफ जाने वाले सकारात्मक कारकों का अभाव है, जो अभियोजन पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना को दर्शाते हैं या अभियुक्त द्वारा ट्रायल में देरी के लिए...

छूट देने के लिए लगाई गई शर्तें दमनकारी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दोषी को समय से पहले रिहाई देते समय सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें उचित होनी चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि पात्र कैदियों की छूट पर विचार करना सरकार का कर्तव्य है। यह माना गया कि दोषी को छूट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य के अधिकारियों को समय से पहले रिहाई के लिए पात्र कैदियों पर विचार करना चाहिए।ऐसा कहते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि छूट देने की शर्तें इस बात में अस्पष्ट नहीं...

'व्यावहारिक होने की आवश्यकता': क्या अपीलीय न्यायालय आर्बिट्रल अवार्ड संशोधित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 'दूसरे दिन' भी सुनवाई जी

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या न्यायालयों के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को संशोधित करने की शक्ति है। सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 की कठोर व्याख्या करने से अधिनियम के व्यावहारिक उद्देश्य की अनदेखी हो सकती है।धारा 34 मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने की रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 37 उन...

बिना आवेदन के भी पात्र हो जाने पर दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सीआरपीसी') की धारा 432 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 473 के तहत दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने की सरकार की शक्ति पर कुछ निर्देश पारित किए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि सजा माफ करने की शक्ति का प्रयोग दोषी या दोषी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उचित सरकार से आवेदन किए बिना भी किया जा सकता है।इसने टिप्पणी की:"जब कोई राज्य सरकार या केंद्र शासित...

वैधानिक मंजूरी के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कम नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पंजाब मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 का नियम 21(8), जिसे 25 जनवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया, 1 अप्रैल, 2014 से पहले के लेन-देन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल कानून, पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 में सक्षम संशोधन उस तिथि से प्रभावी था।इसका मतलब है कि इस तिथि से पहले उच्च कर दर पर सामान खरीदने वाले व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करते समय नियम 21(8) द्वारा लगाई गई सीमा के अधीन नहीं हैं, भले ही कर की दर बाद में कम कर दी गई हो।नियम 21(8) में...

चैरिटेबल ट्रस्ट का आयकर छूट पंजीकरण प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर होगा, वास्तविक गतिविधियों पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जब एक धर्मार्थ ट्रस्ट आयकर छूट (धारा 10 और 11 के तहत) के लिए आयकर अधिनियम की धारा 12-AA के तहत आवेदन करता है, तो कर अधिकारियों को चैरिटी की "प्रस्तावित गतिविधियों" के आधार पर पंजीकरण पर निर्णय लेना चाहिए।हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 12-AA के तहत केवल पंजीकरण एक धर्मार्थ ट्रस्ट को अधिनियम, 1961 की धारा 10 और 11 के तहत छूट का दावा करने का अधिकार नहीं देगा, और अधिकारी छूट के अनुदान को अस्वीकार कर सकते हैं यदि ट्रस्ट द्वारा उत्पादित सामग्री छूट देने के लिए...

Sec 34 IPC: सिर्फ मौके पर मौजूद रहने से साझा इरादा साबित नहीं होता, सक्रिय भागीदारी जरूरी – सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि अपराध स्थल पर केवल उपस्थिति सामान्य इरादे को स्थापित नहीं करती है जब तक कि सक्रिय भागीदारी साबित नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पति को बरी कर दिया, जिसने अपनी पत्नी को आग लगाने में अपनी मां के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया था।कोर्ट ने बताया "घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति आईपीसी की धारा 34 के आवेदन से दोषी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि वह अपराध में भाग लेने के उद्देश्य से घटनास्थल पर मौजूद है, तो वह निश्चित रूप से अपराध में एक भागीदार के रूप में दोषी होगा। दूसरी ओर,...

सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की जेल ट्रांसफर की याचिका खारिज की, बार-बार याचिका दायर करने पर फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की रिट याचिका खारिज कर दी, जिस पर जबरन वसूली के आरोपों सहित 27 मामलों में मामला दर्ज है। याचिका में उठाए गए दो अनुरोधों के अनुसार उसने मंडोली जेल से अपने गृह राज्य कर्नाटक या किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर की मांग की, सिवाय उन राज्यों के जहां आम आदमी पार्टी (AAP) सत्ता में है।शुरू मे कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका निष्फल हो गई, क्योंकि आप अब दिल्ली में सत्ता में नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता यहां रह सकता है। हालांकि, जब कोर्ट को बताया गया कि...

ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त कारण के अनुबंध उल्लंघन के आरोप के आधार पर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि प्राधिकरण के पास ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डालने की अंतर्निहित शक्ति होती है, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित आधार पर किया जाना चाहिए। इसने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के चरण में भी न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“इसलिए प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले बहुत सावधानी बरते। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों को अच्छी तरह समझे और यह पता लगाने का प्रयास करे कि...

BREAKING | India's Got Latent Row: ऑनलाइन अश्लील सामग्री को विनियमित करने के लिए कुछ करने की जरूरत, केंद्र सरकार से अपने सुझाव दें: सुप्रीम कोर्ट

India's Got Latent Row के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को विनियमित करने के लिए कुछ करने की अपनी मंशा व्यक्त की और केंद्र सरकार से उसके विचार पूछे।कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार अपने स्तर पर कुछ करती है तो उसे बहुत खुशी होगी। किसी भी मामले में उसने कहा कि वह इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है और कुछ करना चाहेगा।उपरोक्त व्यक्त करते हुए कोर्ट ने ऑनलाइन सामग्री के विनियमन में शून्यता से निपटने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई, अश्लीलता के लिए दर्ज FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है) को "इंडियाज गॉट लेटेंट" शो के एपिसोड के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर अश्लीलता के अपराध के लिए मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने इलाहाबादिया द्वारा कई FIR के खिलाफ दायर रिट याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि उसी शो के संबंध में कोई और FIR...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिला बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण के लिए 10 वर्ष के अनुभव की शर्त स्पष्ट की

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली जिला बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए उसके द्वारा आरक्षित 30% कार्यकारी समिति सदस्य पदों में से आधे पद 10 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले वकीलों द्वारा भरे जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि यह पात्रता मानदंड आरक्षित EC पदों के अन्य आधे पदों के लिए लागू नहीं होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित कियासंक्षेप में 19 दिसंबर को न्यायालय ने दिल्ली के जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के पद के साथ-साथ कार्यकारी समिति के अन्य 30% पदों...

Payment Of Gratuity Act | ग्रेच्युटी जब्ती के लिए आपराधिक मामले में दोषसिद्धि आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यदि कर्मचारी को ऐसे कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है जो नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है तो ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी जब्ती के लिए आपराधिक दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्मचारी का कदाचार स्वयं नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है तो ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है।कोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सी.जी. अजय बाबू (2018) के मामले में निर्धारित कानून को स्पष्ट करते हुए कहा कि सी.जी. अजय बाबू के मामले में...

अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाह से ट्रायल के दौरान पूछताछ न किए जाने पर TIP साक्ष्य मूल्य खो देता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरोपी को यह देखते हुए बरी कर दिया कि Test Identification Parade (TIP) के दौरान अभियुक्त को देखने वाले व्यक्ति से ट्रायल के दौरान पूछताछ नहीं की गई।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक TIP के दौरान अभियुक्त को देखने वाले व्यक्ति से ट्रायल के दौरान पूछताछ नहीं की जाती, तब तक TIP रिपोर्ट जो गवाह की पुष्टि या खंडन करने के लिए उपयोगी हो सकती है, पहचान के प्रयोजनों के लिए अपना साक्ष्य मूल्य खो देगी।अदालत ने कहा,इस प्रकार, यदि TIP में किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले...

सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मौत की सजा रद्द की, कहा- 'जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति को भी कानून के बुनियादी संरक्षण का अधिकार'

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की मौत की सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और ज‌स्टिस संदीप मेहता की पीठ ने व्यक्ति की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी।कोर्ट ने निर्णय में मुकदमे में कई खामियों पर गौर किया, जिसके कारण...

Chandni Chowk Illegal Constructions | 'हम CBI को जांच का निर्देश देंगे': सुप्रीम कोर्ट ने MCD को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के चांदनी चौक में कथित अवैध और अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम की विफलता की सीबीआई जांच कराने का निर्देश देने की इच्छा व्यक्त की।दिल्ली नगर निगम की निष्क्रियता के लिए उसकी खिंचाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम सीबीआई को जांच करने का निर्देश देना चाहते हैं... चांदनी चौक में बिल्डर इस तरह निर्माण करते हैं और आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं?' जब एमसीडी के वकील ने कहा कि कथित अनधिकृत निर्माण को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुसार...