गोवा में निजी वनों की पहचान के लिए मौजूदा मानदंड वैध, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में निजी 'वनों' की पहचान के लिए मानदंडों में संशोधन के लिए दायर अपीलों में हाल ही में फैसला सुनाया कि मौजूदा मानदंड पर्याप्त और वैध हैं, और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस बीआर गवई, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा की तीन-न्यायाधीश पीठ ने कहा, "...गोवा राज्य में निजी वनों की पहचान और सीमांकन से संबंधित मुद्दे को तीन मानदंडों पर अंतिम रूप दिया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वन वृक्ष संरचना, सन्निहित वन भूमि और न्यूनतम क्षेत्र पांच हेक्टेयर और चंदवा घनत्व 0.4 से कम नहीं होना चाहिए।"

यह जोड़ा गया कि, "...यदि मानदंड यानी, 0.4 का चंदवा घनत्व और 5 हेक्टेयर का न्यूनतम क्षेत्र क्रमशः 0.1 और 1 हेक्टेयर तक कम कर दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि पर उगाए गए नारियल, बगीचे, बांस के बागान ताड़, सुपारी, काजू आदि को निजी वन की श्रेणी में शामिल होंगे।"

बेंच ने एनजीटी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत अपीलकर्ता-फाउंडेशन द्वारा दायर आवेदनों का निपटारा इस आधार पर किया गया था कि 'वन' की पहचान के लिए मानदंडों के निर्धारण का मुद्दा टीएन गोदावर्मन मामला (जिसकी सुनवाई शीर्ष अदालत ने कर ली थी) में कार्यवाही का हिस्सा था। हालांकि आवेदनों का निर्णय योग्यता के आधार पर नहीं किया गया था, ट्रिब्यूनल ने गोवा के मुख्य सचिव को वन पहचान और उसके सीमांकन को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करने के लिए कहा था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सामग्री पर गौर करने के बाद, अदालत ने कहा कि 1997 के नोटिस में प्रकाशित मानदंडों को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यह माना गया कि अपीलकर्ता को इस स्तर पर मानदंडों के आधार पर एक मुद्दा उठाने से रोक दिया गया था।

यह आगे दर्ज किया गया कि टाटा हाउसिंग में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि सावंत समिति की दूसरी रिपोर्ट में उल्लिखित 3 मानदंड उचित और उचित थे। अपीलकर्ता की शुद्ध वर्तमान मूल्य की अवधारणा पर निर्भरता, जिसे टीएन गोदवारन में अदालत द्वारा वनों की कटाई के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का निर्धारण करने के लिए सत्यापित किया गया था, को अदालत ने छूट दे दी थी।

अदालत ने माना कि अपीलकर्ता विरोधाभासी रुख अपना रहा था। एक ओर, यह अन्य बातों के साथ-साथ निजी वनों की पहचान के लिए सावंत और करापुरकर समितियों द्वारा अपनाए गए मानदंडों को चुनौती दे रहा था। दूसरी ओर, यह ट्रिब्यूनल के समक्ष उन्हीं मानदंडों पर भरोसा कर रहा था।

उत्तरदाताओं के इस तर्क में दम पाया गया कि डीम्ड वन के निर्धारण में मौजूदा मानदंडों में बदलाव से किए जा रहे संरक्षण उपायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय द्वारा की गई एक और टिप्पणी यह थी कि उसने वन क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ समितियों (राज्य सरकारों द्वारा गठित) को सौंप दिया था, और इस प्रकार माना कि पहचान के लिए कोई समान, देशव्यापी मानदंड नहीं हो सकता है।

अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने 2015 में पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तरदाताओं को किसी भी भूखंड के रूपांतरण के लिए कोई 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें 0.1 से अधिक वृक्ष चंदवा घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के साथ प्राकृतिक वनस्पति थी। .

केस टाइटलः गोवा फाउंडेशन बनाम गोवा राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 12234-35/2018

साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (एससी) 61