क्या मुस्लिम लॉ के तहत विरासत के अधिकार तय करते समय हिंदू कानून सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट यह जांचने के लिए तैयार है कि क्या मुस्लिम लॉ (Muslim Law) के तहत विरासत के अधिकारों पर फैसला करते समय हिंदू कानून के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने बंटवारे के मामले में नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया:

"इस मामले में निर्णय लेने के लिए मौलिक महत्व का प्रश्न यह है कि क्या मुस्लिम लॉ के तहत आने वाले विरासत के अधिकार का निर्णय करते समय हिंदू कानून के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है।"

कोर्ट ने कानून के इस सीमित सवाल पर नोटिस जारी किया।

संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि वादी (सिराजुद्दीन और फयाजुद्दीन) प्रतिवादी नंबर 2 (रियाजुद्दीन) की पहली शादी से उसके बेटे हैं। उन्होंने अपने वैध हिस्से का दावा करते हुए बंटवारे का मुकदमा दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने प्रतिवादी नंबर 4 के साथ अवैध अंतरंगता विकसित की और उसके दो बच्चे हैं।

आगे यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 ने भी जानबूझकर वादी और उनकी मां को छोड़ दिया। जब प्रतिवादी ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग की तो प्रतिवादी नंबर 2 ने इससे इनकार किया। इस प्रकार, वर्तमान मुकदमा दायर किया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे खारिज किए जाने पर प्रतिवादी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2 ने तर्क दिया कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और स्थायी गुजारा भत्ता के लिए निश्चित राशि का भुगतान भी किया। उन्होंने तर्क दिया कि वादी की मां ने राशि स्वीकार कर ली और संपत्तियों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि वादी किसी भी शेयर के हकदार नहीं हैं।

इसके विपरीत, वादी ने तर्क दिया कि कार्था के अलावा कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। मां सहदायिनी और कर्ता नहीं है; इस प्रकार, वह अपने नाबालिग बच्चों के शेयर नहीं छोड़ सकती।

पसागादुगुला नारायण राव बनाम पसागादुगुला राम मूर्ति पर भी भरोसा किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा:

"सहदायिक शेयर का कोई भी त्याग या रिहाई केवल लिखित दस्तावेज के माध्यम से हो सकती है। इसके अभाव में शेयर की रिहाई या त्याग की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।"

इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने माना कि वादी की मां अपने नाबालिग बच्चों का अधिकार नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिए गए अपने अधिकार को त्यागने की याचिका स्वीकार नहीं की और अपील की अनुमति दी।

कहा गया,

“रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री को सावधानीपूर्वक देखने के बाद इस न्यायालय का विचार है कि वादी, जो प्रतिवादी नंबर 1 के पोते हैं, उनका पैतृक संपत्ति पर अधिकार उनकी मां द्वारा स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में कुछ राशि प्राप्त करने पर कानूनी रूप से नहीं छोड़ा जा सकता।”

इसे चुनौती देते हुए वर्तमान अपील को पिता/प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम परिवार में बंटवारा विवाद को निपटाने के लिए हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता पर लागू सिद्धांतों को लागू करने में गलती की।